Thane ZP : ठाणे जिल्‍हा परिषदेला नव्‍या योजनांचे बळ

ठाणे - गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून कोरोना महामारी आजारामुळे सर्वच क्षेत्राला फटका बसला. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नावरदेखील त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करीत ९२ कोटी ८९ लाखांचा अर्थसंकल्प ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनुज जिंदल यांनी गुरुवारी सादर केला.

या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालय, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, ‘ब्रीक टू इंक’, समाज मंदिरांमध्ये ग्रंथालय पुस्तकपुरवठा व सुशोभीकरण, जिल्ह्यातील स्वयंसहायता समूह, ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे, कुपोषण निर्मूलनासाठी आयआयटी मुंबईमार्फत अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण आदी नव्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक मुदत जानेवारी महिन्यात संपुष्टात आली असून, जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मनुज जिंदल हे कार्यभार हाकत आहे. गुरुवारी जिंदल यांनी २०२३-२४ चा ९२ कोटी ८९ लाखांचा मूळ अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सादर केला. कोरोनाच्या आव्हानातून बाहेर पडत हा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे त्यांनी स्‍पष्‍ट केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन आणि वगळलेली १४ गावे यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होत गेली. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अपेक्षित महसूल मिळाला नसल्यामुळे गतवर्षी त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर झाला होता. तसेच उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगरशेती कर, पाणीपट्टी उपकर, पंचायत समित्यांचा उपकर आदींचे उत्पन्न गृहीत धरून मूळ अर्थसंकल्प नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करीत सादर करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासक मनुज जिंदल यांनी दिली.

पाणीयोजना देखभालीसाठी तरतूद

राज्य सरकारकडून नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी उपलब्ध होतो. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. ते विचारात घेऊन अर्थसंकल्पात देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे जादा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या योजनांचा समावेश

प्‍लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासह जि.प. शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालय, ‘ब्रीक टू इंक’, शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी इ कार्ट पुरविणे, कृषी पर्यटन विकासाला चालना देणे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षण व पुनर्वसन समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय पुस्तकपुरवठा व सुशोभीकरण, जिल्ह्यातील स्वयंसहायता समूह व ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे, स्वच्छ सुंदर कार्यालय स्पर्धा, दिव्यांग रजिस्टर सिस्टिम, भौतिक प्रगती- वित्तीय प्रगती ट्रैकिंग डॅशबोर्ड तयार करणे.

शेतकऱ्यांना आपत्कालीन मदत

एखाद्या शेतकऱ्यावर आपत्ती आल्यास त्याच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषदेने ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. काही वेळा पीक ठेवलेल्या खळ्याला आग लागून नुकसान होते. अशा परिस्थितीत संकटातील शेतकऱ्याला आर्थिक साह्य देऊन जिल्हा परिषदेकडून आधार दिला जाणार आहे.

रुग्णांना आपत्कालीन परिस्थितीत मदत

ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा दुर्गम आहे. अशा ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊन आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी बास्केट स्ट्रेचरचा उपयोग करण्‍यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्‍या अर्थसंकल्पात ३० लाखांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात देखील जिल्हा परिषदेकडून रुग्णांना मदतीचा हात मिळणार आहे.

खातेनिहाय तरतूद

• शिक्षण : ९ कोटी ३० लाख

• बांधकाम : १८ कोटी ६५ लाख

• समाजकल्याण : ५ कोटी ८७ लाख

• महिला-बालकल्याण : ६ कोटी ९० लाख

• पाणीपुरवठा विभाग : ४ कोटी ७५ लाख

• आरोग्य : ४ कोटी ४७ लाख

• कृषी : २ कोटी ६० लाख

• पशुसंवर्धन : २ कोटी ६४ लाख

• दिव्यांग कल्याण : ३ कोटी २८ लाख

• पाटबंधारे : ४ कोटी

• सामान्य प्रशासन : ५ कोटी ४६ लाख

• ग्रामपंचायत : २२ कोटी ३० लाख

• वित्त विभाग : २ कोटी ८७ लाख

रस्तादुरुस्तीसाठी सव्वा कोटींची तरतूद

ठाणे जिल्हा परिषदेच्‍या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी व रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.