मिरा-भाईंदरला अतिरिक्त तीन दशलक्ष लिटर पाणी

भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्‍या चेणा नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे तीन बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. या बंधाऱ्‍याद्वारे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेला अतिरिक्त तीन दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. हे पाणी चेणा गाव तसेच आसपासच्या आदिवासी पाड्यांना पुरवण्यात येणार आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते बंधाऱ्‍यांचे मंगळवारी भूमीपूजन करण्यात आले.
पावसाळ्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात असलेल्या डोंगराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात चेणा नदीत येते. परिणामी ही नदी चार महिने दुथडी भरून वाहत असते. हे पाणी अखेर समुद्राला जाऊन मिळत असल्यामुळे त्या पाण्याचा कोणताच उपयोग होत नाही. पावसाळ्यानंतर मात्र नदीत फारसे पाणी शिल्लक राहत नाही. पावसाचे पाणी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून अडवल्यास आसपासच्या आदिवासी पाड्यांना त्याचा फायदा होईल व नदीत बारा महिने पाणी राहील, असा प्रस्ताव प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे दिला होता. या प्रस्तावानुसार जलसंधारण विभागाने परिसराची पाहणी केली व नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे तीन बंधारे बांधण्यास मंजुरी दिली. यानंतर वन विभागानेही त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. राज्य सरकारने बंधारे बांधण्यासाठी निधीही मंजूर केला आहे. बंधाऱ्‍यांसाठी सुमारे १ कोटी ६२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. येत्या दहा दिवसात बंधाऱ्‍यांच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. तर पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अशाप्रकारे जलसंधारणाची कामे अनेक ठिकाणी झाली आहेत. मात्र मिरा-भाईंदरसारख्या शहरी भागात पहिल्यांदाच हा प्रयोग होणार आहे. बंधाऱ्‍यांमुळे नदीत वर्षभर पाणी राहणार असल्यामुळे उद्यानातील वन्य जिवांनाही पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे हे वन्यप्राणी नागरी वस्तीत येण्याचे प्रकार होणार नाहीत, अशी माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
....
नदीशेजारी पाण्याच्या टाकीचे आरक्षण
बंधाऱ्‍यांमुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी त्यामुळे अडवले जाणार आहे. यातून मिरा-भाईंदर महापालिकेला तीन दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. महपालिकेकडून पाणी वितरण व्यवस्था उभारून हे पाणी आसपासच्या लोकवस्तीला तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. अडवलेले पाणी साठविण्यासाठी नदीच्या शेजारी पाण्याच्या टाकीचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. आरक्षणाचा प्रस्ताव महापालिकेने मान्यतेसाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्‍यांकडे पाठवला आहे.