Boot Polish Tender Scam: नव्या संस्थेतून टेंडर; मूळ कामगार वाऱ्यावर कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

ठाणे रेल्वे स्थानकावरील बूट पॉलिश कामगारांनी कंत्राटदाराकडून त्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे. कंत्राटी पद्धत सुरू झाल्यावर एका कंत्राटदाराने या सर्व कामगारांना एका संस्थेचे सभासद बनविले; मात्र दोन महिन्यांत स्वतःची वेगळी संस्था काढून सर्वाधिक रकमेची निविदा भरून कंत्राट पदरात पाडून घेतले आणि मूळ कामगारांना वाऱ्यावर सोडले, असा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून प्रवाशांच्या बुटांना चकाकी देणाऱ्यांच्या डोळ्यांतील चमक त्यामुळे हरवली आहे.

सीएसएमटी ते कल्याण आणि सीएसएमटी ते पनवेल असे एकूण २५० बूट पॉलिश कामगार गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या कामगारांकडून रेल्वे नाममात्र शुल्क आकारते. मात्र गेल्या वर्षी मध्य रेल्वेने बूट पॉलीशचा व्यवसाय कंत्राटी पद्धतीने देण्याची घोषणा केली. याकरिता निविदा काढण्यात आली. कामगारांकडून याला विरोध झाला. त्यानंतर केवळ बूट पॉलीश कामगाराच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थाच या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात, असा आदेश रेल्वेने काढला. मात्र यातील अनेक कामगारांनी नोंदणीकृत सहकारी संस्थेत सभासद म्हणून नोंदणी केली नव्हती. परिणामी अनेकांचा रोजगार गेला.

ठाणे रेल्वे स्थानकावर वर्षोनुवर्षे बूट पॉलीशचा व्यवसाय करणारे कामगार कोणत्याही सहकारी संस्थेचे सभासद नव्हते. याचा फायदा घेत या कामगारांना रोजगाराची हमी देत, चर्मकार सामाजिक संस्थेमध्ये सभासद करून घेतले. या संस्थेने ‘क्लस्टर जे’मध्ये टेंडर भरले. तांत्रिक कारणामुळे ती टेंडर प्रक्रिया रद्द झाली. त्यानंतर पुनर्निविदा काढण्यात आली. तेव्हा या संस्थेच्या उमेश राम यांनी केवळ दोन महिन्यात ‘भीमा शू-शाईन वर्कर्स सहकारी संस्था’ या नावाने नव्या संस्थेची नोंदणी केली. सर्वाधिक रकमेचे टेंडर भरून कंत्राटही मिळविले; मात्र दुसऱ्या संस्थेच्या कामगारांची नियुक्ती केली.

टेंडर नियमांचे तीन-तेरा

कंत्राटदाराने आपल्या नोंदणीकृत संस्थेतील कामगारांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे; मात्र ठाणे- मुंब्रा स्थानकांत भीमा शू-शाईन वर्कर्स सहकारी संस्थेने दुसऱ्याच संस्थेच्या नोंदणीकृत बूट पॉलिश कामगारांना ठाणे स्थानकावर काम दिल्याचा आरोप पीडित कामगारांनी केला आहे. त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारण्यात आल्याची माहिती या कामगारांना ‘सकाळ’ला दिली आहे. रेल्वेकडे या संस्थेचे डिपॉझिट आणि परवाना शुक्ल दिलेल्या तारखेत रेल्वेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप या कामगारांनी केला आहे.

प्रतिक्रियेस नकार

भीमा शू-शाईन वर्कर्स सहकारी संस्थेचे उमेश राम यांच्यावर कामगारांनी लावलेल्या आरोपासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी ‘सकाळ’ने त्यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी लिगल टिमसोबत बोलण्यास सांगितले; मात्र वकिलांनी प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

रेल्वेने कंत्राट काढून २० ते २५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या बूट पॉलिश कामगारांना बेरोजगार केले आहे. रेल्वे आणि कंत्राटदारांकडून नियमाची पायमल्ली सुरू आहे. रेल्वेने तत्काळ कंत्राटदारांच्या चौकशीचे आदेश द्यावे तसेच कंत्राट रद्द करावे.

- अमित भटनागर, महामंत्री, सेंट्रल रेल्वे काँट्रॅक्ट लेबर संघ

...

संबंधित खुली निविदा मुंबई विभागाने काढली आहे. त्या विभागाकडून माहिती घेऊन,तसेच नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडून नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, हे तपासून चौकशी करू.

- डॉ. स्वप्नील निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

...

आमच्याकडून दीड लाख रुपयांची मागणी करत आहेत. अधिक दर महिन्याला १० हजार रुपये शुल्क मागत आहेत. आमची एवढी कमाई नाही. आमचे सोसायटीमध्ये नावही नाही. दोन महिन्यांपासून बेरोजगार झालो आहे. आम्ही कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?

- सुरेंद्र मुसीराम, बूट पॉलिश कामगार, ठाणे स्थानक