Dombivali Blast: डोंबिवली MIDC मधील त्या कंपन्या स्थलांतरीत होणार की नाही? प्रश्न चिघळला

Dombaivali Blast: एमआयडीसीतील रासायनिक कारखान्यात झालेल्या स्फोटानंतर येथील अतिधोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

कामा संघटनेमार्फत कारखानदारांनी या स्थलांतरास विरोध दर्शविला आहे, तर २७ गाव संघर्ष समितीने या कंपन्या लवकरात लवकर स्थलांतरित व्हाव्यात, अशी मागणी केली आहे. यामुळे या कंपन्या स्थलांतरणावरून कामा संघटना व संघर्ष समिती यांच्यात वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान रासायनिक कंपनीत झालेल्या स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला, तर जवळपास ६०हून अधिक जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना, तसेच जखमींना नुकसानभरपाई देणार असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीत २०१६ साली प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाला होता.

यामध्ये अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या बाधितांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, अशी माहिती सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी (ता.१) पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. प्रोबेस कंपनी स्फोट प्रकरणातील बाधित नुकसानग्रस्त व अमुदान कंपनी स्फोट प्रकरणातील बाधित नुकसानग्रस्त यांची संयुक्त आढावा बैठक शनिवारी सोनारपाडा येथे पार पडली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, विजय भाने, गजानन मांगरुळकर, दत्तात्रय वझे, बाळाराम ठाकुर, भगवान पाटील, महेश पाटील हे उपस्थित होते.

दुसरीकडे अमुदान कंपनीतील स्फोटानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट देत डोंबिवलीतील रासायनिक कंपन्या हटवणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अनेक कंपन्यांना क्लोजर नोटिसा देखील दिल्या गेल्या. याला विरोध करत कामा संघटनेचे कारखानदार आणि व्यवस्थापक एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा घेऊन धडकले. त्यांनी या स्थलांतरास विरोध जाहीर केला आहे.

पीडितांना तत्काळ मदत करण्याची मागणी

२७ गाव संघर्ष समितीने २०१६ला प्रोबेसची घटना घडल्यानंतर अशाच पद्धतीने ‘कामा’ने विरोध केल्याने या कंपन्या हलवल्या नसल्याचा आरोप करत आता या कंपन्या हलविल्याच पाहिजेत, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर कंपनी मालकांनी रासायनिक कंपन्या बंद करून आयटी किंवा इंजिनीअरिंग कंपन्या उघडाव्या, असे देखील त्यांनी कंपनी मालकांना सुचवल्याचे ‘कामा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे प्रोबेस आणि अमुदान कंपनी स्फोटातील पीडितांना सरकारने तत्काळ मदत द्यावी. अशी भूमिका संघर्ष समितीने यावेळी घेतली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात २७ गाव संघर्ष समिती आणि कामा संघटना यांच्यातील वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.