ठाकरे सरकार विरोधात सामाजिक संघटनांचा एल्गार; दिवा स्थानकात रेल रोको आंदोलन

मुंबई : कोरोना लसीचे दोन डोस घेणाऱ्यांना (corona two dose) प्रवाशांना लोकलमधून प्रवास करण्याची (train permission) परवानगी दिली. मात्र लस न घेणाऱ्या लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे (basic rights) उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील सर्व प्रवाशांसाठी लोकल प्रवास सुरु करावी, अशी मागणी करत मध्य रेल्वेच्या दिवा स्थानकात (diva station) विविध सामाजिक संघटनांकडून (social union) राज्य सरकारविरोधात (government) रोजी रेल रोको आंदोलन (strike) केले. मंगळवारी, (17) रोजी करण्यात आलेल्या आंदोलनात अनेक नागरिक सहभागी झाले होते. मात्र, पोलिसांनी (police action) घटनास्थळी दाखल होऊन आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.

उपनगरीय लोकल नागरिकांची जीवनवाहिनी असल्याने रेल्वे प्रवासासाठी घालण्यात आलेल्या तुघलकी व जाचक अटींना रद्द करून रेल्वे प्रवास सर्वांसाठी खुला करण्यात यावा. यासाठी आगरी युवक संघटना, सोशल हेल्थ मूवमेंट व स्वदेशी भारत आंदोलन यांच्यामार्फत दिवा स्थानकात रेल रोको आंदोलन झाले.

कर्जत, कसारा, खोपोली, डहाणू, रोहा या परिसरातून मुंबईत कामाला येतात. मात्र, गेल्या काही महिन्यापासून सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकलचे दार बंद असल्याने त्यांना कामाला जाण्यासाठी खासगी वाहनांनी प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दड बसत आहे. अनेकदा प्रवासी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी राज्य सरकारला सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरु करण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने प्रवाशांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दिवा रेल्वे स्थानकांवर रेल रोक आंदोलन केले. जर राज्य सरकारकडून आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर येत्या दिवसात प्रत्येक स्थानकांवर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आलेला आहे.

राज्य सरकारने 15 ऑगस्टपासून कोरोना लसीचे दोन डोस घेणाऱ्यांना प्रवाशांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र लस न घेणाऱ्या लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बेकायदेशीर काढलेले आदेश तत्काळ रद्द करावेत. मास्क वापरण्याची व लसीकरणाची सक्ती आणि जबरदस्ती करू नयेत. कारण जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केल्याप्रमाणे ती स्वेच्छिक आहे. केंद्र व राज्य सरकारने कोरोनाचे नाटक बंद करून, संपूर्ण टाळेबंदी संचारबंदी व सर्व प्रकारचे निर्धन त्वरीत हटवून सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे सुरु करण्याची परवानगी द्यावीत अशी मागणी अवेकन इंडिया मुव्हमेंटचे फिरोज मिठीबोरवाला यांनी केली.