"GST प्राधिकरणाचा 'हा' निर्णय हळद उत्पादकांवर आणि व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक"

मुंबई : हळदीचा समावेश शेतमालात होणार (turmeric production not in farming) नाही हा जीएसटी प्राधिकरणाचा निर्णय (GST Authority) योग्य नसून तो हळद उत्पादकांवर आणि व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक (injustice for turmeric traders) आहे. त्यामुळे या निर्णयास विरोध केला जाईल, असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरने (Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture) स्पष्ट केले आहे.(Turmeric production not in farming decision of GST authority is injustice for turmeric traders)

महाराष्ट्र जीएसटी च्या अग्रीम अभिनिर्णय प्राधिकरणाने (अ‍ॅडव्हान्स रूलींग ऑथोरीटी) हळद ही शेतमालात समाविष्ट होणार नाही असा निर्णय दिला आहे. त्याबाबत ‘महाराष्ट्र चेंबर चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हळद विक्रीसाठी जीएसटी लागु होणार किंवा कसे यासंदर्भात अग्रिम निर्णयासाठी सांगली येथील हळद अडत्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात निर्णय देताना जीएसटी आयुक्तांनी हा निर्णय दिला आहे. हळद विक्रीसाठी अडत्यांना मिळणार्‍या दलालीवरही जीएसटी भरावा लागेल असा निर्णय दिल्याने शेतकरी व व्यापार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.  

ललित गांधी पुढे म्हणाले की, हळद कंद पिकविल्यानंतर शेतकरी स्वतः कंद वाळवुन बाजारात विक्रिसाठी आणतो. शेतमाल शेतातुन काढल्यानंतर बाजारापर्यंत पाठवितानाची सामान्य प्रक्रिया त्या वस्तुचे मुळ गुणधर्म बदलत नसतील तर तो शेतमाल व्याख्येतच गृहीत धरावा असे गुजरात व अन्य प्रकरणात यापूर्वी निर्णय झाले आहेत. तरीही महाराष्ट्राच्या प्राधिकृत आयुक्तांनी बरोबर उलट निर्णय दिला हे योग्य नाही. यासंदर्भात लौकरच चेंबरतर्फे संबंधितांची बैठक बोलावून या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल.

"आठ महिने हळद पिकवून नंतर कंद जमिनीतून काढून वाळवून पॉलिश करून बाजारात विकायला नेल्यावरही शेतकऱ्याच्या हाती काही पडणार नसेल तर शेतीचा फायदा काय."

- तुकाराम लोणे, हळद उत्पादक शेतकरी, जि. नांदेड