Uddhav Thackeray: "लाडक्या मित्रासाठी झोपडपट्टी दान..." ठाकरेंचा अदानींवर थेट वार; शिंदे सरकारला विचारले हे महत्त्वाचे प्रश्न

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून राज्य आणि केंद्र सरकारला घेरत गौतम अदानी समूहावर थेट वार केला. याचबरोबर अदानींचा 'लाडका मित्र' असा उल्लेख करत शिंदे आणि मोदी सरकारवर टीका केली.

यावेळी पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारत सामान्य धारावीकरांच्या पुनर्वसनाबाबत अनेक सवाल केले.

ठाकरे म्हणाले, "मी आज धारावी पुनर्वसन प्रकलपाबद्दल बोलणार आहे. हा प्रकल्प जरी होत असला तरी धारावीकरांना त्यांच्या हक्काचे आणि ५०० फुटांचे घर तिथेच मिळाले पाहिजे. कारण तिथे अनेक मायक्रो स्केल उद्योग चालतात. त्यामुळे या उद्योगांचे काय करणार असा प्रश्न ठाकरेंनी दोन्ही सरकारांना विचारला.

यावेळी ठाकरे यांनी गौतम अदानींवरही थेट वार केले. "मुंबईतून गिफ्ट सिटी पळवली आहे, आता मुंबईला अदानी सिटी बनवून मुंबई अदानींच्या खिशात घालण्याचा डाव आहे," असा आरोप ठाकरेंनी केला.

या प्रकल्पाला आणि अदानींना पहिल्यापासून विरोध करणाऱ्या ठाकरे यांनी आता पुन्हा एकदा या प्रकल्पात लक्ष घातले आहे. त्यामुळेच आता ठाकरेंनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकार आणि अदानींना झोडपले.

पुढे बोलताना ठाकरे म्हणाले, "या प्रकल्पामुळे ज्या लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे त्यांना रेल्वेच्या जागेत जागेत तात्पुरती घरे बांधून द्यायची अशी आधीची कल्पना होती. पण याच्यातून स्थानिकांना बाहेर हलवण्याचा घाट घातला जात आहे."

"या प्रकल्पासाठी एकूण 189 पानांचे टेंडर आहे. त्यामुळे कुठेही सोयी आणि सुविधांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे अदानींसाठी मुबंईची विल्हेवाट लावायची असेल तर टेंडर रद्द करा," अशी मागणीही माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

काय आहे प्रकल्प?

गेल्या वर्षी, अदानी समूहाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 259 हेक्टर जमिनीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कंत्राट जिंकले होते. ठाकरे म्हणतात की या प्रकल्पाविषयी पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे ज्यातून असे समोर येतेय की सरकार धारावीतील नागरिकांच्या खर्चाने अदानीला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ठाकरे म्हणाले की, मुंबईतील कोणत्याही प्रकल्पासाठी सरकारने सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना अदानी समूहाकडून 40 टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. ते म्हणाले की, सरकारी टीडीआर विकता आला असता पण सरकारने एका खासगी कंपनीला त्यातून नफा मिळवून दिला.