बेरोजगारांनी घराचे भाडे कसे द्यायचे? उपासमारीमुळे परप्रांतीयांच्या वस्त्या ओस

वाशी : कामाच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या परप्रांतीय मजुरांच्या वस्त्यांमध्ये सध्या निराशेचे वातावरण पसरले आहे. अनेक वस्त्या ओस पडल्याचे चित्र नवी मुंबई औद्योगिक वसाहती नजीकच्या चिंचपाडा, यादवनगर, ईश्वर नगर,सुभाष नगर, तुर्भे, रबाले वसाहतीजवळ दिसून येत आहे. 

मुंबई महापालिकेची 'ट्रेसिंग टीम' म्हणजे नेमकं काय? ही टीम कशी करते काम जाणून घ्या

नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या भुखंडावरील जागेवर बेकायदेशीरपणे अनाधिकृत भुमाफियांनी झोपडया वसवल्या आहे. या झोपडपट्टी परिसरामधील तुर्भे, रबाले, यादवनगर, चिंचपाडा, ईश्वर नगर या ठिकाणी मोठया प्रमाणात परप्रांतातून आलेले मजूर व कामगार राहतात. हा झोपडपट्टीचा परिसर आहे. येथे अनेकांची पक्की घरे आहेत तर काही भाड्याच्या घरात राहतात. करोनाच्या भीतीने अनेकांनी त्यांच्या गावाची वाट धरली. काहींनी खासगी गाड्या केल्या तर काही दुचाकीने रवाना झाले. 
छत्तीसगडहून आलेला शंकर हा बांधकाम कामगार आहे. यादवनगर झोपडपट्टीत राहतो. कंत्राटदाराने एक महिना पुरेल इतके पैसे दिले. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मिळालेल्या धान्याने किंवा अन्नाने त्याचा दिवस निघतो. परंतु त्याला त्यांच्या गावाची ओढ लागली आहे. घरच्यांच्या आठवणीने अन्न गोड लागत नाही असे त्याने सांगितले. १४ एप्रिलनंतर गाड्या सुरू होतील अन् गावाकडे जाता येईल असे त्याला वाटत होते. पण आता धीर सुटू लागला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज भरून दिला. केव्हा होईल, काय होईल हे माहिती नाही.

रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि संजय राऊतांमध्ये 'ट्वीट वार'! वाचा बातमी...

कमला ही ईश्वर नगर परिसरात राहणारी महिला. स्थानिक कारखान्यात मजूर म्हणून काम करते. पतीही तेथील कंत्राटदाराकडे काम करतो. अडीच महिन्यापासून बेरोजगार आहे. घराचे भाडे कसे द्यायचे या विवंचनेत आहे. 
करोनाची भीती, हाती काम नाही, स्वंयसेवी संस्थेचे लोक आले तरच खायला मिळेल अशी या भागातील काही लोकांची अवस्था आहे. अशा अडचणीच्या काळात गावाकडच्यांची आठवण येते. मात्र जाता येत नाही, असे मोलमजुरी करणारी भीमाबाई सांगते.
——————————
झोपडपट्टीतील मजुरांची हालअपेष्टा 
उत्तर भारतीय युवा मंच डॉ. शाम यादव यांना याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले नवी मुंबई परिसरात तीन ते चार लाख उत्तर भारतीय आहेत. यापैकी किमान दोन लाखांवर कामगार आहेत. झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या मजुरांची अवस्था वाईट आहे. हे मजूर व नवी मुंबई परिसरात कामासाठी आलेल्या परप्रांतीय मजुरांमध्ये तीन प्रकारचे मजूर आहेत. काहींनी येथे स्वमालकीची जागा घेऊन पक्की घरे बांधली आहे तर काही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच राहतात. एक वर्ग हंगामी असतो. एक-दोन महिन्यातच ते परत जातात. या सर्वाच्या मनात करोनाची भीती व त्यातून गावी परत जाण्याची ओढ निर्माण झाल्याचे झोपडपट्टी क्षेत्रात काम करणारे यादव यांनी सांगितले. 
———————-
टाळेबंदीची पूर्वकल्पना द्यायला हवी होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक टाळेबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी दुसरी पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. हाताला काम नाही, खायला अन्न नाही, म्हणून विविध भागात राहणारे परप्रांतीय लगतच्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणामधील त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी धडपडू लागले. कोणतेही नियोजन न करता लादलेली टाळेबंदी जशी परप्रांतीय मजुरांच्या जीवावर उठली आहे तशीच उद्या ती कारखानदार किंवा उद्योजकांवरही उठणार आहे. कामगार नसल्याने ते त्यांचे उद्योग चालवू शकणार नाहीत. या सर्वासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.
- विरेश सिंग, उत्तर भारतीयांचे नेते, नवी मुंबईतील