"वाडिया'ला जीवदान! 

मुंबई : प्रसिद्ध वाडिया रुग्णालय बंद होईल की काय, अशी चर्चा सुरू असतानाच या रुग्णालयाला आता जीवदान मिळाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रुग्णालय प्रशासन, पालिका अधिकारी यांची बैठक घेत मध्यस्थी करून हे रुग्णालय सुरू ठेवण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दरम्यान, महापालिकेनेही तत्काळ 22 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेत रुग्णालयाला अनुदानाची "गुटी' दिली.

हेही वाचा... सरकारकडून 44 कोटींचं फर्स्ट एड 

राज्य सरकार आणि महापालिकेने अनुदान थकवल्याने परळ येथील बाई जेरबाई रुग्णालय आणि नौरोसजी वाडिया प्रसूती रुग्णालय बंद करण्याची प्रक्रिया रुग्णालय प्रशासनाने सुरू केली होती. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अनुदानाचा निर्णय झाल्यानंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी रुग्णालयाबाबत निर्माण झालेल्या स्थितीवरून पालिका प्रशानाला जाब विचारला. वाडिया रुग्णालय बंद होणार असल्याच्या चर्चेचे पडसाद सर्वत्र उमटले. रुग्णालय वाचवण्यासाठी आंदोलनेही झाली.

महापालिकेने याबाबत सोमवारी स्पष्टीकरण देऊन रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवले. हा प्रकार याआधी लक्षात येऊनही पालिका प्रशासन आतापर्यंत शांत का राहिले, खर्चाचे ऑडिट का केले गेले नाही, असा सवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. रुग्णालयाच्या थकीत निधीसंदर्भात 4 डिसेंबर 2019 ला स्थायी समितीत मुद्दा उपस्थित झाला होता; मात्र प्रशासनाने त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. रुग्णालय बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर आता चर्चा केली जात आहे. आधीच निर्णय झाला असता तर ही वेळ आली नसती, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगत प्रशासनाला धारेवर धरले.

खाटा पालिकेला विचारात न घेता वाढवण्यात आल्या हे लक्षात येऊनही प्रशासनाने आतापर्यंत त्याबाबत कार्यवाही का केली नाही, असा सवाल भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. प्रशासन यावर गंभीर नाही. प्रश्‍न चिघळण्यापर्यंत स्थिती निर्माण झाल्याने याबाबत संशय निर्माण होतो, असे नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर म्हणाल्या. 2007 पासून हा मुद्दा सुरू आहे. पालिका रुग्णालयाला पैसे देते, मग ऑडिट का होत नाही. कमी दरात उपचार द्यायचे ठरले आहे; मात्र वाडिया रुग्णालयात तसे होत नाही.

प्रशासन झोपेचे सोंग घेत आहे, असा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी केला. निधीचा गैरवापर होतोय हे आता समोर आले आहे. प्रशासनाने अनुदान देताना जाचक अटी घालायला हव्यात. दर सहा महिन्यांनी निधीच्या खर्चाचा अहवाल प्रशासनाने सादर करावा, अशी सूचना सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. किती खाटा, कर्मचारी वाढवले 14 कोटी रुपये दिले ते कोणत्या महिन्याचे दिले आणि आणखी किती थकबाकी आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही राऊत यांनी केली.

हेही वाचा... अखेर सोमण सक्तीच्या रजेवर

रुग्णालयाच्या खर्चाचे ऑडिट करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. रुग्णालय बंद होता कामा नये यासाठी पालिकेने थकीत रक्कम तातडीने द्यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानंतर प्रशासनाने थकीत अनुदान तातडीने देणार असल्याचे मान्य केले. 
दरम्यान, वाडिया रुग्णालय सुरू राहण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी बैठक घेऊन मध्यस्थी केली. रुग्णालयाचे विश्वस्त नस्ली वाडिया स्वत: या बैठकीला उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, महापौर किशोरी पेडणेकर, पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी व इतर अधिकारी, लोकप्रतिनिधीही या वेळी उपस्थित होते.

कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही अबाधित
सरकार आणि पालिकेतर्फे आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून इतर मुद्द्यांवर १० दिवसांत निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच, रुग्णालय सुरळीत सुरू राहील आणि यातील कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही अबाधित राहतील हे पाहावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

वाडिया ट्रस्ट, पालिका आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. सप्टेंबरपर्यंत अनुदान देण्यात आले असून डिसेंबर 2019 पर्यंतचे 22 कोटी थकीत आहेत. पालिकेला विचारात न घेता केलेली नोकरभरती आणि वाढवलेल्या खाटांचा अतिरिक्त खर्च पालिका कसा काय देणार? नियमानुसार 22 कोटींचे थकीत अनुदान दिले जाईल. 
- सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका