बंडखोर आमदारांचे भवितव्य काय?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत झालेल्या अभूतपूर्व व्यापक बंडाने महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय गणिते उलटसुलट होणार आहेत. शिंदेंसह गुलाबराव पाटील, संदिपान भुमरे, शंभुराज देसाई, संजय राठोड अशा आमदारांनी दोनपेक्षा अधिकवेळा विधानसभेची निवडणूक जिंकलेली आहे. शिवसेना-भाजप युती असताना २०१९ मध्ये राष्ट्रवादीविरोधात निवडून आलेल्या संदिपान भुमरेंसमोर २०१४ ला युती नसतानाही राष्ट्रवादीच प्रमुख प्रतिस्पर्धी होता.

स्थानिक राजकारणातील प्रतिस्पर्धी आणि युतीमधील जागावाटप हे आजच्या शिंदे गटाच्या आमदारांसमोरचे प्रमुख प्रश्न असतात. मोठा भाऊ असलेल्या शिवसेनेने १९९० मध्ये १८३ जागा लढविल्या; मात्र २०१९ पर्यंत हे प्रमाण १२४ पर्यंत घसरले. जिंकून येण्याची टक्केवारीही वधारली नाही आणि ५६ जागांपर्यंत शिवसेना येऊन थांबली. २०१४ मध्ये स्वतंत्र लढून जिंकलेल्या ६३ जागाही स्वबळावर सत्तेत येण्यापासून मैलोन् मैल दूर होत्या. भाजपची आगेकूच कायम राहिली. लहान भाऊ-मोठा भाऊ या भूमिका बदलल्या. या पार्श्वभूमीवर सध्याचे बंड तपासले, तर बंडखोरांसमोर काय शक्यता उभ्या राहतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरते.

ताकदवान स्थानिक नेते

मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची बंडाबाबतची २८ जूनच्या संध्याकाळपर्यंतची भूमिका पाहिली, तर भाजपसोबत आगामी काळात युतीची शक्यता ठाकरेंनी फेटाळली आहे. केवळ शक्यता म्हणून बंडखोर शिवसेनेतच राहतील, असे गृहितक मांडले, तर शिवसेनेसमोर यातील बहुतांश बंडखोरांना पुन्हा उमेदवारी देण्यापासून पर्याय नाहीत. चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, तानाजी सावंत, योगेश कदम, शंभुराज देसाई, दीपक केसरकर अशा जवळपास निम्म्याहून अधिक विद्यमान आमदारांना पुन्हा उमेदवारी द्यावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. कारण, या आमदारांकडे निवडून येण्याची ताकद आहे.

...तर शिवसेनेसमोर आव्हान

दुसरी शक्यता म्हणून बंडखोर भाजप अथवा अन्य पक्षात विलिन झाल्यास आजही पाठीशी असलेल्या मतदारांसह महाविकास आघाडीच्या विरोधात जाणारे मतदार आणि भाजपचे पाठबळ अशा तिन्ही घटकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता तयार होते. अशा परिस्थितीत, शिवसेनेसमोर स्वतःचे नवे उमेदवार तयार करण्याचे मोठे आव्हान असेल. या उमेदवारांमागे आघाडीतील घटक पक्षांची ताकद उभी करण्याचेही आव्हान असेल. उदा. डॉ. बालाजी किणीकर यांनी २०१४ मध्ये भाजपविरूद्ध आणि २०१९ मध्ये काँग्रेसविरूद्ध जिंकले.

गुलाबराव पाटील यांनी चारदा निवडणूक जिंकताना त्यांच्या मतदारसंघात विकसित होणाऱ्या राष्ट्रवादीशी आणि परंपरागत काँग्रेसशी लढत दिली. अशा उमेदवारांच्या ठिकाणी नवा उमेदवार देणे, त्या उमेदवाराच्या पाठीशी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला उभे करणे याचा विचार शिवसेनेला करावा लागेल. शिंदे यांच्या बंडात भाजपची आतापर्यंतची भूमिका पडद्यामागे आहे. या पक्षाचे महाराष्ट्रातील २०१४ पासूनचे इरादे स्पष्ट आहेत. भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची आहे. स्वबळावर सत्तेची अपेक्षा गैर नाही.

शिवसेनेसोबतच्या १९८९ च्या युतीमध्ये जागा वाटप ठरून केले गेले. शिवसेना आणि भाजपच्या आपापल्या जागा निश्चित होत गेल्या. आपल्या वाट्याला आलेल्या जागांपैकी अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा भाजपने स्वाभाविकपणे सातत्याने प्रयत्न केला. मात्र, ज्या जागा शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्या, त्या जागांमध्ये भाजपचा स्वतंत्र विकास झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. स्वबळावर २८८ जागा लढवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही १४४ जागांवर जिंकून येणारे उमेदवार देण्याची ताकद भाजपकडे याघडीला नाही.

बंडखोरांची जिंकण्याची क्षमता किती?

अशा परिस्थितीत, शिंदे यांच्या बंडाने भाजपला निवडणूक जिंकण्यासाठीचे उमेदवार आयते उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढली. शिवसेनेशी युती झाली नाही आणि बंडखोर आमदारांना शिवसेनेने नाकारले, तर भाजपसमोर अशा जागा लढविण्यासाठी मोठी संधी तयार होईल. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्वच विभागांत आजची बंडखोरी भाजपला २०२४ साठीचे कुरण ठरणार आहे. भाजपचे २०१९ मध्ये विजयी झालेले ३२ आमदार अन्य पक्षातून भाजपमध्ये आलेले होते. त्यापैकी नऊ आमदार कधी ना कधी शिवसेनेत होते. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाला किंचितही समर्थन मिळणे शिवसेनेसाठी धोक्याचा इशारा आहे.

सरसकट सर्वत्र तीव्र संतापाचा अभाव

बंडखोरीशी सामना करताना शिवसेनेसमोर एक नव्हे, अशी अनेक आव्हाने उभी राहतात. छगन भुजबळ (१९९१), नारायण राणे (२००५) आणि राज ठाकरे (२००५) यांच्या बंडांच्या तुलनेत शिंदेंचे बंड केवळ व्यापकच नव्हे, तर राज्यव्यापी आहे. मनोहर जोशींना विरोध, बाळासाहेब ठाकरे यांच्याभोवतीच्या कोंडाळ्याला विरोध अशी कारणे आधीच्या बंडामागे होती. ती बाळासाहेब ठाकरेंच्या कोणत्याही सैद्धांतिक मुल्यांविरोधात नव्हती आणि स्थानिक राजकारणापोटी नव्हतीच नव्हती. शिंदेंचे बंड राज्यव्यापी असणे, उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला आव्हान मिळणे आणि स्थानिक राजकारणाचाही संदर्भ बंडामागे असणे अशी आजची कोंडी आहे. त्यामुळेच, शिवसैनिकांनी सर्वच बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात प्रचंड निदर्शने केली आहेत, असे आज दिसत नाही.

महिला मतदारांमध्ये सहानुभूती

दुसऱ्या बाजुला उद्धव ठाकरेंसाठी जमेची बाजू अशी की, सर्वसाधारण महिला शिवसैनिकांमध्ये बंडखोरांविषयी सहानुभूती नाही. उद्धव यांचे कोरोना काळातील सोशल मीडियावरचे संभाषण त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. महिलांची सहानुभुती आणि पर्यायानेही मतदानही उद्धव यांना अनुकुल दिसते आहे. ती अनुकुलता २०२४ पर्यंत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना हिंदुत्वाचा आजचा गजर उद्याच्या निवडणुकीसाठी उपयोगाचा ठरेल, अशी शक्यता दिसते आहे. शिवसेनेतील महिला मतदारांची नकारात्मकता कायम राहिली, तर हिंदुत्वाच्या गजराने नवे मतदार जोडले जातील, असे चित्र आहे.

सौद्यात तोटा कमीच

स्वबळावर आणि युतीमध्ये अशा सलग दोन निवडणुकांमध्ये लढणाऱ्या बंडखोर आमदारांच्यादृष्टीकोनातून २०२४ च्या निवडणुकीतील संभाव्य शक्यतांचा विचार केला, तर मतदार आणि बंडाचे मुद्दे १९९१, २००५ च्या काळासारखे नाहीत. बंड यशस्वी झाले, तर २०२४ पर्यंतच्या सत्तेतील महत्वाचा वाटा मिळणार आहे आणि फसले, तर शिवसेनेशी नाते तुटणारही नाही; उलट कट्टर हिंदुत्वाकडे झुकलेल्या मतदारांची सहानुभुती वाट्याला येणार आहे. हे सारासार आडाखे समोर ठेवल्यानंतरच काही आमदारांनी बंडात सहभाग घेतल्याचे दिसते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसला विरोध करणारे मतदार, हिंदुत्व मानणारे मतदार, शिवसेनेमधील सहानुभुतीदार असे संख्याबळ त्यांच्यामागे उभे राहाण्याची शक्यता विद्यमान राजकीय परिस्थितीतून समोर येते आहे. बंडखोर आमदारांच्या मागण्या मान्य करायच्या नाहीत, या निर्णयाप्रत उद्धव ठाकरे आले, तर शिवसेनेची पूर्णतः नव्या राजकीय परिमाणांनुसार फेरउभारणी करावी लागेल, असे आजचा राजकीय सारीपाट सांगत आहे.