'खिशात ठेवलेले राजीनामे तेव्हा का नाही बाहेर काढले?'

मुंबई: देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ नव्हता, तर तुम्ही सत्तेवर असताना त्याचवेळी खिशात ठेवलेले राजीनामे बाहेर का नाही काढलेत, तेव्हा तुमची तोंडे शिवली होती का, असा टोला भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे.

फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण कायदा संमत केला तेव्हा भाजप व शिवसेना यांचे संयुक्त सरकार राज्यात सत्तेवर होते. त्यामुळे लाड यांनी हा टोला लगावला. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण कायदा आल्यानंतर शिवसेनेने देखील त्याचे श्रेय घेतले होते. हा कायदा फुलप्रूफ नाही, असा साक्षात्कार शिवसेनेला आताच का होतो आहे. कायदा जर फुलप्रूफ नव्हता, तर तेव्हाच शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राजिनामे का दिले नाहीत, असाही प्रश्न लाड यांनी विचारला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत निवेदन दिले. फुलप्रुफ कायद्याचे काय झाले ? ते सगळ्यांसमोरच आहे. कायदा जर का फुलप्रुफ असता तर आज राज्यपालांना भेटण्याचा योग आला नसता, असे ठाकरे नंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते.

"आज सत्ता हातात आल्यानंतर मराठा आरक्षण कायदा ‘फुलप्रूफ’ नाही असे म्हणणाऱ्यांची तोंड त्यावेळी भाजपासोबत युतीत असताना शिवली होती का ? तेव्हा खिशात असलेले 'राजीनामे' बाहेर का काढले नाहीत ? त्रुटी होत्या तर तेव्हा का नाही बोललात ?" अशी टीका प्रसाद लाड यांनी ठाकरे यांच्यावर केली. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला त्यावेळी शिवसेनेला कसलीही त्रुटी आढळली नाही. तसेच मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान देखील फडणवीस सरकारने परतवून लावले होते. मात्र आज सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला हा कायदा फुलप्रूफ का वाटत नाही, असे अनेक मुद्दे लाड यांनी उपस्थित केले आहेत.