राज्यातील २३६ महिला चालकांना कामावर परतण्याची आस

नांदेड ः राज्य परिवहन महामंडळाने २०१९ मध्ये महिला चालक कम वाहक पदावर महिलांची नियुक्ती केली. प्रशिक्षण देऊन महिलांच्या हाती बसचे स्टेअरिंग दिले. अन् कोवीडच्या महामारीत अचानक त्याचे प्रशिक्षण थांबवून महिलांना घरी बसविण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील २३६ चालक महिलांपुढे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या महिला चालकांना परत बसचे स्टेअरिंग हाती मिळावे, यासाठी विविध पातळ्यावर धडपड आहेत. परंतू त्यांच्या प्रयत्नास अद्याप यश आले नाही. 

भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते २३ ऑगस्ट २०१९ ला महिला चालकांना नियुक्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला होता. दरम्यान तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी महिला चालकांना प्रशिक्षण काळात विद्यावेतन व वाहन चालविण्याचा परवाना काढून देण्याची जबाबदारी प्रशासन घेईन अशी घोषणादेखील केली होती. मात्र, सरळसेवा भर्तीद्वारे घेण्यात आलेल्या २१५ व आदिवासी भागातील २१ अशा एकूण २३६ महिलांना ना विद्यावेतन मिळाले ना बस चालविण्याचा परवाना. 

हेही वाचा - महाआघाडीतील खासदार व आमदारामध्ये पाण्यावरुन कलगीतुरा, कुठे ते वाचा...? ​

महिला चालकांनी उसनवारी करुन प्रशिक्षण घेतले

कोविडच्या टाळेबंदीमुळे २२ मार्चपासून सर्व प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण थांबविण्यात आले. यानंतर या चालक महिलांना तुमचे प्रशिक्षण थांबवण्यात येत असल्याचे पत्र देण्यात आले. त्यामुळे या महिला चालकांकडे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या या महिलांना प्रशिक्षण कालावधीचे विद्यावेतन नाही की वाहनाचा परवाना नाही. यातील अनेक महिला चालकांनी उसनवारी करुन प्रशिक्षण घेतले आहे. आता हे उर्वरित प्रशिक्षण सुरू होईल की नाही व आपण सेवेत सामावून घेतले जाईल की नाही या शंकेने या महिला चालक चिंतातुर झाल्या आहेत. राज्यातील २३६ महिलांना पुन्हा स्टेअरिंग हातात दिले जावे यासाठी महाराष्ट्रातून निर्भया समितीच्या वतीने अभियान चालू करण्यात आले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील निर्भयांनी महिला चालकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री यांना मेलद्वारे निवेदन पाठवून या महिलांना न्याय देण्याची मागणी केलेली आहे.

हेही वाचा - भक्तीचा बाजार मांडणाऱ्या भोंदूबाबांच्या नादी लागू नका....कोण म्हणाले वाचा...​

ऑनलाइन निवेदन पाठविले

निर्भया अभियानांतर्गत उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून या महिला चालकांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्य दिनापासून माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, नीलम गोरे व सुप्रिया सुळे यांना देखील ऑनलाइन निवेदन पाठवून महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे अभियान अधिक प्रखर करण्यात येणार आहे.
- शीला नाईकवाडे, राज्य महिला संघटक.