पिकविमा नामंजूर प्रकरणी चौकशी समिती; लोहा, माहूर तालुक्यांना नाकारला विमा

नांदेड : प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२०- २१ मध्ये पीकविमा नामंजूर झालेल्या लोहा व माहूर तालुक्यासह भोकर तालुक्यातील मातुळ मंडळातील पिकांच्या उत्पादनाची आकडेवारीची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन यांनी नऊ सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे.

प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२०- २१ मध्ये जिल्ह्यातील साडेनऊ लाख शेतकर्‍यांनी पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. यात शेतकर्‍यांनी ४४ कोटींचा विमा हप्ता भरला. परंतु उत्पन्न आधारीत नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील चौदा तालुक्यांना २२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला. परंतु यात लोहा व माहूर या तालुक्यांचा यात समावेश नसल्यामुळे हे प्रकरण मंत्रालयस्तरावर गेले होते.

हेही वाचा - शिक्षण सभापतीचा पदभार घेतल्यानंतर रत्नमाला चव्हाण यांनी सदस्यांना विश्वासात न घेता कामे करणे यासह इतर आरोप केले जात होते

यासोबतच भोकर तालुक्यातील मातुळ महसूल मंडळात विमा अत्यंत कमी मंजूर झाल्यामुळे या प्रकरणाची कारण मिमांसा शोधणे, उपरोक्त तिन्ही ठिकाणी शासन निर्णयाप्रमाणे कामे झाली किंवा नाही याची आवश्यक तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी नऊ सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांची नियुक्ती केली आहे. तर कृषी उपसंचालक माधुरी सोनवणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे हे सदस्य सचिव आहेत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय कृषी अधिकारी, इफको टोकियो जनरल कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तीन शेतकरी प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून या समितीवर समावेश आहे. सदर समितीने तत्काळ तपासणी करुन तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन यांनी दिला आहे.