एफआरपीचे धोरण रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरू

हदगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यात देण्याबाबत केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला तो निर्णय अतिशय चुकीचा असून या धोरणामुळे अगोदरच या ना त्या कारणामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ तर आलीच असून आता या नवीन धोरणामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला गळफास घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. एफआरपीबद्दल जो ६०-४० चा फार्मूला लागू केला तो त्वरित मागे घेऊन एफआरपीची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच ८०-२० याप्रमाणेच द्यावी अन्यथा केंद्र शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध आपण सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी बांधव रस्त्यावर उतरू असा इशारा शेतकरी नेते आत्माराम पाटील जाधव वाटेगावकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

श्री सुभाष साखर कारखाना प्रशासनासह साखर आयुक्त, नांदेड व उपविभागीय अधिकारी, हदगाव यांना हदगाव, हिमायतनगर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले असून या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी रात्री-बेरात्री ऊसाला पाणी देऊन ते पीक जोपासतात. असे करत असताना शेतकऱ्यांना हिंस्त्र प्राणी साप, विंचू आदी विषारी प्राण्यांचा सामना करावा लागतो. विजेचे भारनियमन ऊन पाऊस, वारा आणि गारा या सर्व नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असताना अनेक संकटे शेतकऱ्यांवर येतात. एकीकडे शासन एफआरपी बाबतचे ६०-४० चे धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच ८०-२० याप्रमाणे एफआरपीची रक्कम द्यावी लागणार आहे. अन्यथा शेतकरी आपले जीवन संपविल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शासनाने पूर्वीप्रमाणे ८०-२० याप्रमाणे तरी देण्याची आपली भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा आम्हा सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या या जुलमी धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही असे वाटेगावकर यांनी निवेदनात कळविले आहे.

केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती अन्याय करण्याची भूमिका बजावली असून शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडीच बंद करण्याबाबत पावले उचलल्याचे या नवीन अवलंबविलेल्या धोरणावरुन स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना अधिकची आर्थिक मदत करण्याऐवजी आहे त्या मध्येच तीन टप्प्यात रक्कम देण्याबाबतचे हे धोरण चुकीचे असून या चुकीच्या धोरणाबद्दल केंद्र शासनाचा आम्ही निषेध करतो. वेळप्रसंगी तुरुंगातही जाण्याची तयारी ठेवली असल्याचे शेतकरी नेते आत्माराम पाटील जाधव वाटेगावकर यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.