‘आरबीआय’च्या निर्देशाशिवाय कर्जवाटप अशक्य....कोण म्हणाले ते वाचा

नांदेड :  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना शासनाकडून येणे समजून पिककर्ज वाटप करण्याच्या सुचना राज्य शासनाने दिल्या होत्या. परंतु जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी मात्र भारतीय रिझर्व बॅंकेचे निर्देश आल्याशिवाय ‘एनपीए’ खातेदारांना पुन्हा कर्ज वाटप शक्य नसल्याची भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनाचा आदेश हा सहकारी बॅंकांपुरता असल्याचे मत मांडले आहे. यामुळे एन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी मात्र अडचणीत आला आहे.

थकबाकीदारांना कर्ज देण्याच्या सुचना
राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कर्जमाफीस पात्र असलेल्या राज्यातील सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दमडीही जमा झाली नाही. यामुळे कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीत नाव असलेल्या मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना खरीप कर्ज मिळेल, अशा सुचना बँकांना देण्यात आल्याचे सहकार विभागाकडून  शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. 

हेही वाचा.....निर्वाणरुद्र पशुपतींचा खून का केला, वाचा आरोपीच्या तोंडून

सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकबाकीदारांना दिलासा
ता. एक एप्रिल २०१५ ते ता. ३१ मार्च २०१९ पर्यतच्या कालावधीसाठी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या कालावधीत घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जामधील ता. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दोन लाखापर्यंत थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.

हेही वाचलेच पाहिजे....लय गंभीर; वाडी - तांड्यावरही कोरोनाची दस्तक

लाभ मिळाल्याचे गृहित धरुन कर्ज वाटप करा
कोरोनामुळे राज्यामध्ये लॉकडाउन जाहीर झाला. याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे कर्जमुक्तीच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीतील काही शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही. अंतिम यादीमध्ये नाव असून ही ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला नाही. त्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँक, सहकारी संस्था, ग्रामीण बँकांमध्ये कर्ज आहे. या बँकांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असे गृहित धरुन यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. 

आरबीआयच्या निर्देशाशिवाय कर्जवाटप अशक्य
जिल्ह्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी हा शासन आदेश केवळ सहकारी बॅंकांना लागू होतो. आम्हाला भारतीय रिझर्व बॅंकेने वाटपाबाबत दिशानिर्देश आल्याशिवाय ‘एनपीए’ झालेल्या खात्यांना पुन्हा कर्ज देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका घेतली आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या कर्जवाटपाच्या आदेशाचा फायदा केवळ सहकारी बॅंकांच्या खातेदारांना होइल. इतर बॅंकांच्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या खातेदारांना मात्र आरबीआयच्या निर्देशाची वाटल पहावी लागणार आहे. यामुळे लॉकडाउनच्या काळात व्यवहार ठप्प झालेले शेतकरी आता सर्व बाजूंनी अडचणीत आले आहेत.

एक लाख ६३ हजार ९०४ खाते प्रमाणीत  
राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील दोन लाख १४ हजार ४९१ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी एक हजार ४६१ कोटी ३६ लाख लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पात्र खात्यांपैकी दोन लाख १२ हजार ७५१ खाते आधार लिंक केले आहेत, तर त्यापैकी एक लाख ९५ हजार खाते पोर्टलवर अपलोड केले आहेत. यातील पोर्टलवर अंगठा लावण्यासाठी एक लाख ६३ हजार ९०४ खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यानंतर संबंधित शेतकऱ्याने बॅंकेत जाऊन बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा लावल्यानंतर अशा खात्यावर शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाते. परंतु, सध्या कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी लॉकडाउन सुरू आहे. अशा काळात एकाचवेळी पाच पेक्षा अधिक नागरिकांना एकत्र येता येत नाही. अशा काळात याद्या प्रसिद्ध केल्यातर गर्दी होईल, या शक्यतेने शासनाकडून तूर्तास पोर्टल बंद करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी दिली.

कर्जवाटपासाठी शासनाकडून हमी
खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी शासनाने हमी घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी कर्ज उपलब्ध होइल, असे सांगण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज घेतले होते, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. याची कार्यवाही सुरू असतानाच कोरोनाचे महासंकट आले. या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने लॉकडाउन जाहीर झाल्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. कर्जमाफीची जी अंतिम यादी राहिलेली आहे, त्या यादीमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. अशा शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांमध्ये कर्ज आहे या बँकांनी अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असे गृहित धरुन या शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना सरकारने दिल्या आहेत.

दोन हजार कोटी कर्जवाटपाचे उदिष्ट्ये
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील २८ बॅंकांच्या विविध शाखांना खरीपात दोन हजार ३१ कोटी रुपयांचे पिककर्ज वाटपाचे उदिष्ट्ये दिले आहे. तर रब्बीसाठी ५०७ कोटींचे कर्ज वाटप करावे असे निर्देशीत केले आहे. एकूण दोन हजार ५३९ कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांना वाटप करणे अपेक्षीत आहे. परंतु आजपर्यंत कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक वगळता इतर बॅंकांनी अद्याप सुरवात केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.      

एक लाख ६३ हजार ९०४ खातेदार प्रमाणीत
जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेत दोन १४ हजार ४९१ खातेदार पात्र ठरले आहेत. यापैकी एक लाख ६३ हजार ९०४ खातेदारांची यादी शासनाने प्रमाणीत करुन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली. ही यादी सर्व बॅंकांना पाठविण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार बॅंकांनी पिककर्ज वाटपाची तयारी करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
- गणेश पठारे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, नांदेड.