नांदेड : ओबीसी महिलेचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या अंकिता मोरेचे पद रद्द; सोनखेड गटाच्या होत्या झेडपी सदस्या

लोहा ( जिल्हा नांदेड ) : गेल्या चार वर्षांपासून बनावट जात प्रमाणपत्र व बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र बनवून सोनखेड जि. प. गटामधुन ओबीसी महिलेच्या हक्कांवर गदा आणली. ओबीसींच्या जागेवर निवडून येऊन जि. प. सदस्य पद भोगणाऱ्या सोनखेड गटातील अंकीता देशमुख- मोरे यांचे अखेर अप्पर विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी ‌ बनावट जात प्रमाणपत्र व बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणी अपात्र घोषित केले आहे. ही माहिती तक्रारदार माजी पं. स. सदस्य विजय शेटकर यांनी निकालाची प्रत दाखवून दिली.

औरंगाबाद विभागीय आयुक्त अविनाश पाठक यांच्या कोर्टात सदरील प्रकरणाची सुनावणी झाली. सोनखेड जि. प. गटाच्या सदस्या अंकिता देशमुख - मोरे यांना प्रतिवादी करून वादी विजय शेटकर यांनी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे अपील करून बनावट जात प्रमाणपत्र व बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. सोनखेड जि. प. गटातून ओबीसी महिलेला आरक्षण असलेल्या  जागेवर निवडणूक लढवून निवडून येऊन मुळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणल्याबद्दल मुळ ओबीसी महिलेला न्याय मिळावा म्हणून ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते विजय शेटकर यांना  सर्व पुरावे जमा करून न्याय मिळण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात येथे गेल्या तीन वर्षांपासून अपील केले.

हेही वाचा - 'कोरोना योध्दा विद्यापीठ' नांदेडचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ

असता उपरोक्त एकुण प्रकरणाची पडताळणी केली असता सदर प्रकरणात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांच्याकडे अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे अंकिता कैलास देशमुख यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुळ प्रमाणपत्राचा शोध या कार्यालयातील अभिलेख कक्षात घेतला असता सदर उमेदवारांच्या नस्तीची नोंद या कार्यालयात नाही यावरुन या कार्यालयामार्फत प्रमाणपत्र निर्गमित झाले नाही. त्याप्रमाणे सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यवतमाळ यांनी (ता. एक जानेवारी) अहवाल सादर केलेला आहे. त्यानुसार जिल्हा जात पडताळणी समिती हंगामी यवतमाळ या कार्यालयाचे रेकॉर्ड या कार्यालयाचे पत्र  क्रमांक २१८८ (ता.५-७-२०१८ अन्वये) अमरावती कार्यालया मध्ये हस्तांतरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कार्यालयास माहिती उपलब्ध नाही तसेच अंकिता देसाई- देशमुख यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुळ नस्तीचा शोध या कार्यालयातील अभिलेख कक्षात घेतला असता सदर उमेदवारांच्या नस्तीची नोंद नाही.  त्यांच्याकडे मुळ प्रमाणपत्र नाही बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढविली सदर कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक २७२३/२०१५ या प्रकरणी महाराष्ट्रात दिं.३०-७-२०११ ते ३१-८-२०१२ या कालावधीत जात वैधता पडताळणी समितीने निर्गमित केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राची कायद्यातील तरतुदीनुसार फेरतपासणी करण्याबाबतचे आदेश फेरतपासणी करण्याबाबतची कारवाई समिती सुरू केली आहे. 

पंरतु अंकिता देसाईराव देशमुख यांची नस्ती व वैधता प्रमाणपत्र फेरतपासणी दरम्यान  प्राप्त अभिलेखामध्ये नाही तसेच प्रतिवादी यांनी ज्या जात  वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेला आहे सदर जात वैधता प्रमाणपत्रावर श्री रुधा नथुजी मते यांचे नावे असल्याचे यवतमाळ यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली आहे.वरील सर्व बाब पाहता प्रतिवादी यांच्याकडे असलेले जात वैधता प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचे  सिद्ध होते  प्रतिवादी यांचे विधिज्ञ हांडे यांनी सदर प्रकरणात लेखी युक्तिवाद सादर करीत असताना तांत्रीक मुद्दे उपस्थित केले होते वास्तविक पाहता प्रकरण  या स्तरावर चालविणे योग्य नाही नाही ह्या मुद्द्यावर मा. उच्च न्यायालयातील आदेशा मध्ये बाबी नमूद करण्यात आलेल्या बाबी दिसून येतात. प्रकरणातील सर्व बाबी पडताळणी करुन उच्च न्यायालय मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ यांनी (ता. चार जानेवारी) अंतिम निर्णय घेऊन  प्रकरणात  निर्णय घेण्यास आदेशित केले आहे. सदर उपस्थित केलेला मुद्दा  या स्तरावर गौण ठरतो कारण प्रतिवादी यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र जर असेल तर त्यांनी ते सादर करणे आवश्यक होते जेणेकरुन इतर मुदयांचा  प्रश्न निर्माण झाले नसते. 

त्यामुळे प्रतिवादी यांचे विधिज्ञ हांडे याने मूळ प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आवश्यक असलेले कागदपत्र पुराव्यानिशी सादर केले नाहीत. मूळ  युक्तीवादात काही बाबी अधिकाराच्या अनुषंगाने नमूद केलेल्या आहेत. ज्यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस किंवा खोटे तसेच वैध किंवा अवैध ठरविण्याचे अधिकार समितीस शासनाने दिलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट दिले. या कारणाने अनर्ह (अपात्र ) ठरविण्यात येत आहे, सर्व संबधिना कळवून संचिका अभिलेख कक्षात पाठवा असा निर्णय अप्पर विभागीय आयुक्त औरंगाबाद अविनाश पाठक यांनी दिला असल्याची माहिती तक्रारदार विजय शेटकर यांनी दिली. यावेळी वादीच्या वतीने अॅड बिराजदार यांनी काम पाहिले तर प्रतिवादीच्या वतीने अॅड हांडे यांनी काम पाहिले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे