नांदेडला रस्त्यासाठी सातशे कोटींची तरतूद

नांदेड : प्रशासकीय कामासाठी जे एकत्रित संकुल अत्यावश्यक आहे, त्याचेही नियोजन केले आहे. कौठा येथील सुमारे शंभर एकर जागेवर हे संपूर्ण प्रशासकीय संकुल एकाच भागात आकारास येणार असल्याने नागरिकांनाही आता ते अधिक सोयीचे होईल, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. त्याचबरोबर नांदेड शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी सुमारे सातशे कोटी निधीची तरतूद केली आहे. हे सिमेंटचे रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावेत, अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड येथे कर्मचाऱ्यासाठी निवासस्थानाच्या संकुलाचे भूमीपूजन व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाचे उद्‍घाटन शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, हणमंत पाटील बेटमोगरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, मुख्य अभियंता अविनाश धोंडगे, बसवराज पांढरे आदी उपस्थित होते.

नांदेडहून पुणे येथील वाहतुकीची सुविधा ही अधिकाधिक सुलभ व्हावी, यावरही आमचा भर असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, त्या दृष्टीने नांदेड ते लातूर हा स्वतंत्र शंभर किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग व्हावा, यासाठी आम्ही आग्रह धरला आहे. हा मार्ग झाल्यास नांदेड येथून जलदगती ट्रेनच्या माध्यमातून अवघ्या एक ते दीड तासात लातूरला पोहचता येईल व लातूरमार्गे अवघ्या सहा ते सात तासात पुण्यापर्यंतचा प्रवास सुलभ होईल. यासाठी खासदार हेमंत पाटील व आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पंतप्रधानांकडे या कामांबाबत आम्ही आग्रह धरु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी बदलत्या नैसर्गिक संसाधनांचा विचार करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणाची उपयोगीता धरणाच्या खालच्या बाजूला आता कमी होत चालली आहे. ही उपयोगिता ५० टक्केही राहिलेली नाही. धरणाच्या वरच्या भागात म्हणजेच कॅचमेंट एरियामध्ये पाण्याचे स्रोत जर भक्कम राहिले तरच त्याची उपयोगिता ही खालच्या भागात जाईल. विकासाच्या या परिभाषेकडे आम्ही स्वच्छ दृष्टीने पाहत असून यात कोणतेही राजकारण न ठेवता केवळ सर्वंकश समतोल विकास कसा होईल, याला आम्ही प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.