नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह खासदार व आमदारही चिडीचूप 

नांदेड ः दुसऱ्या टप्प्यात कोरोनाने नागरिकांचे जीवन संघर्षमय करून टाकले आहे. जिल्हा प्रशासन मात्र अध्यादेश काढण्यातच धन्यता मानत असून, पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारही चिडीचूप आहेत. रुग्णांना मात्र उपचारासाठी वणवण भटकावे लागत असून, यात अनेकांचा मृत्यूही होत आहे. 

पहिल्या टप्प्यातील कोरोनाची एवढी धास्ती नव्हती. परंतु, दुसऱ्या टप्प्यातील कोरोनाची भिती वाढली. सद्यस्थितीत कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसागणीक वाढत आहे. सोबतच मृत्यूंचीही संख्या वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झालेली आहे. यावर उपाय म्हणजे मास्क, सॅनिटायझरचा वापर आणि सामाजिक अंतर या त्रिसूत्रीची अमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हा प्रशासनासह महापालिका प्रशासनही जबाबदारी झटकत असल्याचे वास्तव बघायला मिळत आहे. 

हेही वाचा - नांदेड : दोषींवर कडक कारवाई करा पण निरपराध्यांना त्रास देवू नका; काँग्रेसची मागणी

जिल्हा प्रशासन म्हणते की कोरोना बाधीत रुग्णांना उपचारासाठी पुरेसे बेड उपलब्ध आहेत. परंतु, परिस्थिती वेगळीच आहे. अनेकांना रुग्णांना सोबत घेवून उपचारासाठी खासगी, शासकीय दवाखान्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे, हे वास्तव बघायला महापालिका प्रशासनासह पालकमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना तसेच सर्व आमदारांना वेळ नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

काय म्हणतात बाधित रुग्ण आणि नातेवाईक 
  
माझे साडू जे विवेकनगर इथं राहतात. त्यांची ८५ वर्षीय आई कोविड पॉझिटिव्ह आहे. या वृद्ध मातेला रविवारी (ता.चार) जंगमवाडी इथून गाडीत बसवून ओम गार्डनजवळच्या कोविड सेंटरला नेण्यात आलं. तिथं गेल्यावर रुग्णाचं वय पाहून तिथं ॲडमिट करून घेण्यास नकार दिला. सुदैवाने माझे साडू त्या गाडीमागे गेले होते. कितीही विनंती करून तिथल्या लोकांनी या वृद्ध रुग्णाला तिथून अक्षरशः हाकलले. ज्या गाडीने ही वृद्ध व्यक्ती तिथपर्यंत गेली, त्या गाडीचालकाने हात वर केले. नाईलाज म्हणून माझे साडू पाच ते सहा हॉस्पिटलमध्ये फिरले. पण, बेड मिळाला नाही. 

हे देखील वाचाच - काढाल अंगावर तर बेतेल जीवावर; परभणीमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढली

जिल्हा प्रशासन करते काय 
जिल्हा परिषदेतील एका बाधित वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, गेलीआठ दिवस मी कोविडने संसर्गित असून, जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचा गलथानपणा मी अनुभवतो आहे. प्रशासकीय, आरोग्य विभागाचे अधिकारी हे सगळ्या सुविधा आहेत असं म्हणत आहेत. पण कोणत्याही दवाखान्यात खाट मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मी स्वतः सहा ते सात हॉस्पिटलचे फेरे मारून दमून गेलो. पण तिथे खाट उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन काय करीत आहे? परिणामी अनेक लोक घरी परतत आहेत. ज्यांना दवाखान्याच्या ट्रीटमेंटची गरज आहे त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत? कुठल्या सुविधा जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केलेल्या आहेत? असा प्रश्न पडत आहे. रेमेडेसीवीर इंजेक्शनस् दवाखान्यात नाहीत. काळ्या बाजारात पाच पटीने उपलब्ध होते. हे सगळं वास्तव भयाण आहे. हे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात येवू नये, याचे आश्चर्य वाटत आहे.