तुटवडा नाही, मग मिळत का नाही ? रेमडेसिव्हर इंजेक्शनसाठी गरजुवंताचा सवाल 

नांदेड - जिल्ह्यात रेमडेसिव्हर इंजेक्शनाचा काळाबाजार होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी खासगी औषधी दुकानविक्रेत्यांकडून विक्री होणाऱ्या रेमडेसिव्हर इंजेक्शनचा परवाना काढून घेतला गेला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या महत्वपूर्ण निर्णयाने गरजुवंत कोरोना बाधितास रेमडेसिव्हर इंजेक्शन मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु जिल्ह्यात रेमडेसिव्हर इंजेक्शनाचा साठा मुबलक असला तरी, अनेकांना इंजेक्शन मिळत का नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

सध्या जिल्ह्यातील ४० खासगी औषधी दुकानदारांकडील रेमडेसिव्हर इंजेक्शन विक्रीचा तात्पुरता परवाना काढून घेत त्या ऐवजी ज्या खासगी रुग्णालयाने कोविड सेंटर सुरु केले आहेत. त्यांच्याकडील अधिकृत औषधी दुकानातच रेमडेसिव्हर इंजेक्शन पुरविली जात आहेत. तरी देखील कोरोना बाधितांचे काही नातेवाईक इंजेक्शन मिळत नसल्याने हातबल होताना दिसत आहेत. असे असले तरी, आधिच धास्तावलेल्या कोरोना बाधितांच्या नातेवाईकांना खासगी रुग्णालयाकडून गरज नसताना रेमडेसिव्हर इंजेक्शन बाहेरुन विकत घेऊन या असा आग्रह धरत आहेत. त्यामुळे नातेवाईक दिड-दोन हजाराच्या एका  इंजेक्शन मिळविण्यासाठी सहा हजारापासून ते ६० हजार रुपये मोजण्याची तयारी ठेवत या औषधी दुकानावरुन त्या औषधी दुकानावर व वेळ पडल्यास इतर जिल्ह्यातून व राज्यात देखील चकरा मारत आहेत. 

हेही वाचा- समाधानकारक : नांदेड जिल्ह्याचे उपचारानंतर बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 76.70 टक्के

जिल्ह्यात पुरेसा साठा

तर कुणी सोशल मीडियातून आवाहन करुन इंजेक्शन पाहिजे असल्याचे आवाहन करत आहेत. तर काही जण रेमडेसिव्हर इंजेक्शनसाठी हैदराबाद सारख्या शहराकडे धाव घेत आहेत. जिल्ह्यातील विष्णुपुरी येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय, श्री गुरु गोविंदसिंघजी स्मारक जिल्हा शासकीय रुग्णालय, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय यासह तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरजेनुसार रेमडेसिव्हर इंजेक्श उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. 

हेही वाचा- नांदेड : विसरलेली तीन लाख रुपयाची बॅग केली परत; कलीयुगातही प्रामाणीकपणा जिवंत

लोन बेसिसवर रेमडेसिव्हर इंजेक्शन ः 

एखाद्या शासकीय रुग्णालयात इंजेक्शनची मागणी करुन देखील इंजेक्शन वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या परवानगीने इतर शासकीय रुग्णालयाकडून लोन बेसिसवर रेमडेसिव्हर इंजेक्शन घेतले जात आहेत. त्यानंतर संबंधित रुग्णालयाकडे स्टॉक उपलब्ध झाल्यानंतर ते परत करणे अशी प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात रेमडेसिव्हरचा साठा कमी पडत नाही असे सांगितले जात आहे. मग इंजेक्शनचा तुटवडा का होतोय, गरज नसताना नातेवाईकांची इंजेक्शनासाठी धावपळ तर केली जात नाही ना? किंवा धास्तावलेले कोरोनाबाधित रुग्ण स्वतः इंजेक्शन द्या म्हणून रुग्णालयाकडे हट्ट धरत तर नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.