राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रुग्ण वाढले....कोण म्हणाले ते वाचा

नांदेड : देशाबरोबर महाराष्ट्र कोरोना विरोधात संघर्ष करत आहे. परंतु देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू आणि सर्वाधिक मृत्यूदरात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचं या सर्व गोष्टींकडे होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आज राज्यासह राज्यातल्या जनतेची दयनीय अवस्था झाली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाचं चीज अस्तित्वात आहे का? अशा प्रकारचा प्रश्न लोकांमध्ये निर्माण होत आहे. राज्य करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे अस्तित्वच आज जाणवत नाही. संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलं आहे, अशी भावना लोकात निर्माण झाल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्याकडे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, जिल्हाध्यक्ष व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर तसेच महानगराध्यक्ष प्रविण साले यांनी दिले आहे. 

राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी
कोव्हीड १९ च्या विरोधात केंद्र सरकारने आखुन दिलेल्या गाईडलाईन संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. यात पीपीई किट, हॉस्पिटलची निर्मिती यासह राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून कोरोना विरोधात लढण्याकरिता बळ देण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्व अपयशी ठरले आहे. सगळं जग, देश कोरोना विरोधात संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र महाआघाडीचा सरकार राजकारण करण्यात मग्न राहील. 

हेही वाचा....निराधार, निराश्रीतांना असाही आधार

केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात दंग
प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची आणि स्वतःला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येईल याच्या करताच तडफड चालली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पाहणी करतील अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यवधीच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणाऱ्या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली. 

हेही वाचलेच पाहिजे.....वादग्रस्त प्रस्तावीत नांदेड शहर विकास आराखडा रद्द करा- आरक्षण संघर्ष समिती

अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा
बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेला असतानाही मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा लावल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यातील पोलिसांना नुसती कोरोनाची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. आणि मतपेटीकडे लक्ष देऊन राज्य सरकार या बाबतीत गुळणी करून बसलेलं आहे. हे केवळ दुर्देवी नव्हे तर संतापजनक आहे. 

केंद्राच्या पैशाचा हिशोब द्यावा
केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला कोरोनाच्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत. हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करत आहोत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हाल मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतरही राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे, त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे.
 
राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केलं नाही
महाराष्ट्र आजच्या घडीला देशातलं एकमेव राज्य आहे, जे केवळ कोरोनाच्या संख्येमध्ये क्रमांक एकवर नाही तर आत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरीता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलं नाही. असं हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरता काही हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु या सरकारने शून्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले नाही. 

रेशन धान्याचे मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे 
रेशनवरच धान्य मोफत देणं तर सोडाच पण धान्य आठ रुपये आणि बारा रुपयाने त्या ठिकाणी दिलं आणि ते सुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य द्यायला या सरकारने सुरुवात केली. त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे निम्न मध्यमवर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. 

विलगीकरण केंद्रांची स्थिती भयावह
पीपीई किटसची उपलब्धता नाही. तसेच राज्यातील ठिकठिकाणची विलगीकरण केंद्रांची स्थिती भयावह आहे. तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयीसुविधांचा पूर्णपणे अभाव आहे. आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. स्थलांतरित मजूरची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरता निघाल्याचे हृदयद्रावक चित्र उभ राहिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी दहा हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली. यामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणता आल झाले. 

दारू दुकानं उघडण्याकरिता तत्परता
वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणाऱ्या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही, असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केली आहे. राज्यकर्ते स्वतःच्या भांडणांमध्ये आणि स्वतःच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत, असं आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे. 

भाजपकडून तीव्र निषेध
या सर्व गोष्टीचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो. आणि कोरोना विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी या निमित्ताने करत आहोत, असे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर अाणि प्रविण साले यांनी म्हटले आहे.