संगणक संस्था, एमकेसीएल केंद्र सुरु करण्यास मुभा- डाॅ. विपीन

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य संगणक संस्था, केंद्र (एमकेसीएल) यांना अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सुरु करण्यास जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी मुभा दिली आहे. या संस्था सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9 ते सायं 7 वाजेपर्यंत व शनिवारी सकाळी 9 ते दुपारी 5 वाजेपर्यंत सुरु राहतील व प्रत्येक रविवारी संस्था पुर्णता बंद राहतील.

इयत्ता दहावी, बारावी परीक्षांचे निकाल लागले असून शासनस्तरावर विविध पदांच्या भरती प्रक्रिया तसेच इच्छुक उमेदवारांना एमएससीआयटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रम पुर्ण करुन प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थी, उमेदवारांनी विनंती अर्ज केले आहेत. शासनमान्यताप्राप्त संगणक संस्थांनी सर्व निकष पाळून संगणक संस्था / केंद्र (एमकेसीएल) चालू करण्याची विनंती केली आहे.  

त्या अनुषंगाने पुढील दिलेल्या अटी व शर्तीच्या निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.

कोवीड-19 अंतर्गत केंद्र, राज्य शासन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकार राहील. जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य एमकेसीएल केंद्र यांची तालुकानिहाय यादी संबंधीत तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी.

कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सामजिक अंतर प्रत्येक व्यक्तींमध्ये कमीत कमी संपर्क येईल याची दक्षता घ्यावी. कंटेनमेंट झोन मधील व्यक्तींना यामधुन वगळण्यात यावे तसेच नांदेड जिल्ह्यातील कंटेनमेंट झोनमध्ये ये-जा करण्यास सक्त मनाई राहील. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवही दररोज अद्यावत करावी. जेणेकरुन संशयित रुग्ण आढळल्यास कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणे सोईचे होईल.

लॉकडाउन घोषीत करण्यात येईल त्या कालावधीत संस्था बंद ठेवणे अनिवार्य राहिल.

जिल्ह्यातील सर्व वरीलप्रमाणे संस्था सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9 ते सायं 7 वाजेपर्यंत व शनिवारी या दिवशी सकाळी 9 ते दुपारी 5 वाजेपर्यंत सुरु राहतील व प्रत्येक रविवारी संस्था पुर्णत: बंद राहतील. कोरोना कालावधीत ज्यावेळी जिल्हा / तालुका बंद ठेवण्याबाबत अथवा जमावबंदी करण्याबाबत किंवा लॉकडाउन घोषीत करण्यात येईल त्या कालावधीत संस्था बंद ठेवणे अनिवार्य राहिल.

हेही वाचा - नांदेडला कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या अडीचहजारावर प्रत्येक उमेदवाराने हॅन्डग्लोजचा वापर करावा

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे हॉल प्रवेशाचेवेळी सॅनिटाईज करावे. साबणाने हात स्वच्छ धुण्याची व्यवस्था करावी तसेच शक्यतो प्रत्येक उमेदवाराने हॅन्डग्लोजचा वापर करावा. विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला मास्क लावणे अनिवार्य राहिल. त्याचप्रमाणे प्रवेशापुर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे थर्मल स्क्रिनिंग करणे अनिवार्य राहिल. दोन तुकड्यांमध्ये किमान अर्धा तास अवकाश ठेऊन प्रत्येकवेळी हॉल स्वच्छ व संगणक सॅनिटाईज करावेत.

निर्धारीत शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येऊ नये

कोवीड-19 साथरोग संबंधी सर्दी-खोकला, ताप, श्वसनसंस्थेशी संबंधीत लक्षणे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रवेश देऊ नये. शासन निर्धारीत शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येऊ नये. तसे आढळल्यास अथवा तक्रार प्राप्त झाल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. एकावेळेस हॉलमध्ये किमान 5 उमेदवार व एक अद्यापकाशिवाय इतरांना प्रवेश निषिब्ध करावा.

कोविड-19 विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यवाही

विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांचा दुरध्वनी क्रमांक घेऊन नेहमी संपर्क करावा तसेच जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन व आरोग्य विभागाचा संपर्क क्रमांक घेऊन दर्शनी भागात लावण्यात यावा. कोविड-19 विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या दिलेल्या सर्व सुचना दर्शनी भागात लावाव्यात व त्या सुचनांचे पालन होईल यादृष्टिने कार्यवाही करावी.

येथे क्लिक करा - पत्नीची प्रसुती शासकीय रुग्णालयात करणारे आदर्श जिल्हाधिकारी

· प्रत्येक विषयांसाठी एमकेसीएल केंद्रात स्वतंत्र बैठक व्यवस्था असावी.

· विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबात अथवा निवासस्थान परिसरात कोवीड-19 चा रुग्ण नसल्याची खात्री करावी.

· प्रत्येक संस्थाचालकाने व सर्व विद्यार्थ्यांसहित सर्वांनी आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करणे बंधनकारक राहिल.

· प्रत्येक उमेदवारांचे आरोग्य कार्ड तयार करुन शारिरीक तापमान, सर्दी-खोकला यांच्या दैनंदीन नोंदी घेण्यात याव्यात.

·कोविड-19 शी संबंधित वेळोवेळी निर्गमीत होणारे शासन परिपत्रक, आदेश, निर्णय व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे पत्र व आदेशाचे पालन करण्यास कसूर केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित संस्थेस जबाबदार धरुन तात्काळ संस्था सील करण्यात येईल. त्याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 

तसेच कोविड-19 च्या अनुषंगाने निर्गमीत केलेल्या सूचना व निर्देशाचे जो कोणी पालन करणार नाही अशा व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल.

या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतूने केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर विरुद्ध कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असेही जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.