एससीमधील कोरोनामुळे मृत्त व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी 'स्माईल' योजना

नांदेड : अनुसूचित जातीमधील कुटुंब प्रमुखाचे कोविड-19 मुळे निधन झालेल्या कुटूंबाना आर्थिंक व सामाजिक आधार देण्यासाठी एनएसएफडीसी योजनेंतर्गत स्माईल योजना राबविण्यात येत आहे. मृत्यू पावलेल्या कमवत्या व्यक्तीचे वय 18 ते 60 या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत 1 ते 5 लाख रुपयापर्यंत कर्ज वितरीत करण्यात येणार आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या ttps://forms.gle/7mG8MecLknWGt6K7 या लिंकवर किंवा जिल्हा कार्यालयात अर्ज करावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

एनएसएफडीसी नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांच्यामार्फत कोविड-19 या प्रादुर्भावामुळे अनूसूचित जातीच्या कुटूंब प्रमुखांचा मृत्यू झाला आहे. त्या कुटुंबियाचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्माईल ही व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची योजना विचाराधीन आहे. या योजनेच्या माहिती, अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. तपशील प्रकल्प मूल्य 1 ते 5 लाख रुपयापर्यंत यामध्ये एनएसएफडीसी 80 टक्के सहभाग तर भांडवल अनुदान 20 टक्के आहे. व्याजदर 6 टक्के असून परतफेडीचा कालावधी 6 वर्षाचा राहील.

हेही वाचा - नांदेड परिमंडळातील 82 हजार वीजग्राहकांकडे 150 कोटी 56 लाख थकबाकी

या योजनेसाठी पात्रता अर्जदार अनुसूचित जातीतील असावा, अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख पर्यत असावे. अर्जदार हा कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या कुटूंब प्रमुखाच्या कुटूंबातील सदस्य असावा. ( कुटुंब प्रमुखांच्या रेशनकार्डवर सदर सदस्याचे नाव असणे बंधनकारक ), मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीची वयोमर्यादा 18 ते 60 च्या दरम्यान असावी. मृत्यू पावलेल्या कुटुंब प्रमुखांची मिळकत कुटुंबाच्या एकूण मिळकतीपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीसाठी पुढीलपैकी एक दस्ताऐवज आवश्यक आाहे. महानगरपालिका / नगरपालिका यांनी दिलेले मृत्यू प्रमाणपत्र, स्मशानभूमी प्राधिकारणाने दिलेली पावती, एखादा गावात स्मशानभूमी नसल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेले मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.

आवश्यक कागदपत्रात मयत व्यक्तीचे नाव पत्ता, आधारकार्ड, उत्पनाचा दाखला 3 लाखापर्यंत, कोविड-19 मुळे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या मृत्युचा दाखला, रेशनकार्ड, वयाचा पुरावा. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यू झालेल्या कुटूंबातील व्यक्तीने वरील माहिती महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात अथवा दिलेल्या लिंकवर अर्ज करावा, असेही आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.