..तर वाडी-तांड्यावर इंजग्री माध्यमांच्या शाळांचा जन्म होईल  

नांदेड ः  जिल्ह्यातील १३३ शाळा पटसंख्या कमी असल्याकारणाने एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत समायोजन करण्याच्या एकीकडे हालचाली सुरू आहेत तर दुसरीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर यंदा सुरू करण्याचा पेच निर्माण झाला आहे.  

सर्वच जिल्हा परिषद शाळा नेमकं कोणत्या वर्षात स्थापन झाल्या असाव्यात तेव्हाची लोकसंख्या गृहीत धरूनच या सर्व शाळांची स्थापना झाली असावी.  मग लोकसंख्येत कैक पटीने वाढ होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या पटसंखेला गळती का लागली? याची कारणे काय? याला जबाबदार कोण? आणि यावर वेळीच उपाययोजना का झाल्या नाहीत? वास्तविक पाहता शेतकरी, गरीब, मजूर तो कोणत्याही समाजाचा असो तोच वर्ग जिल्हा परिषद शाळेत आपल्या पाल्यांना टाकतो. 

हे ही वाचा- ‘ते उपाशी झोपत असतील...तर आपल्याला झोप येईल का..?’

मग हा गरीब, शेतकरी आणि मजूर वर्ग आता आचानक ग्रामीण भागातून कमी झाला आहे काय? सरकारच्या कुचकामी धोरणांमुळे एक किलोमीटरचे अंतर येणाऱ्या काळात विद्यार्थ्यांना कापाव लागणार आहे. त्यासाठी शासन व प्रशासन वेळेत उपायोजन करणार आहे का? विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वाहन व्यवस्था होणार आहे आहे का? पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना पायी जाण्यासाठी जी अडचण येते ती अडचण दूर होण्यासाठी रस्त्यांची दुरुस्ती ही वेळवर होणार आहे का?

गतवर्षी अशाच पद्धतीने जिल्हाभर पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांना कुलूप लावण्यात आले.  पण अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होण्यासाठी आठ महिन्यांचा म्हणजेच एक शैक्षणिक वर्षाचा कालावधी लोटला. शाळांचे समायोजन होऊनही  शिक्षक संख्या उपलब्ध असूनही त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना वेळेत होऊ शकला नाही! तीच निष्काळजी या वर्षात होणार नाही याची जबाबदारी शिक्षण विभाग व प्रशासन घेणार आहे का?  शासनाची एक भक्कम शैक्षणिक सुविधा असताना शैक्षणिक संस्था व इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा उदयास येऊन त्यांची पटसंख्या मात्र वाढत गेली.

येथे क्लिक करा- Corona Update : नांदेड जिल्ह्यात आज पाच पॉझिटिव्ह, एकूण रुग्ण १४३

बहुतांशी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळा व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या नक्कीच जिल्हा परिषद शाळांच्या स्थापनेनंतरच्या काळात उदयास आल्या आहेत. मग एक सुविधा उपलब्ध असताना इतर यंत्रणा कार्यान्वित करताना दोन्ही तिन्ही सुविधा योग्य पद्धतीने समाजाच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून चालू राहणे गरजेचे होते. कारण तिन्ही ठिकाणी प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा निश्चितच वेगवेगळ्या धरतीचा किंवा वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून येणारा होता.

आज जिल्हा परिषद शाळेत अनंत अडचणी आहेत. अगदी शाळा दुरुस्ती असेल, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, सफाई कामगार व बऱ्याच काही सुविधांचा अभाव आहे. चांगली शैक्षणिक सुविधा व योग्य शाळा हे उद्याचे भविष्य ठरवते. मग या धरतीवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा स्तर हा उंचावला गेला पाहिजे ,यावर प्रभावी काम का होऊ शकले नाही?  याला जबाबदार कोण? शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी का स्थानिक पातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समितीची उदासीनता?

शाळांचे समायोजन होऊनही रिक्त पदांची संख्या मात्र वाढताना दिसते आहे. सुविधांवर होणाऱ्या खर्चापैकी बहुतांशी खर्च हा पगारीवर होतो आहे. हा खर्च मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढणारच; पण जिल्हा परिषद शाळांची संख्या व विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र रोडावतेय हा चिंतेचा विषय आहे ! जेव्हा  जिल्हा परिषदेच्या शाळा स्थापन झाल्या असतील त्या निश्चितच ध्येय उद्दिष्ट घेऊनच जन्माला आल्या असतील ना... काळानुरूप त्यात बदल होणे गरजेचे होते. 
 
हौसेपोटी पाल्याचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणारा पालक नेमकं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेविषयी व तेथील गुणवत्तेविषयी किती जाणून आहेत? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा पाया किंवा प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून झाले तर त्याची शैक्षणिक इमारत भक्कमपणे उभी राहू शकते हे शिक्षण विभाग जाणून नाही का? वारंवार येणाऱ्या दुष्काळाच्या व बेरोजगारीच्या छायेत इंग्रजी माध्यमाची फीस ग्रामीण पालक भरू शकणार आहे का? याकडे कोण लक्ष देणार?  

हे ही वाचा-  Corona Update : नांदेड जिल्ह्यात आज पाच पॉझिटिव्ह, एकूण रुग्ण १४३
 
आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारासाठी बाहेर गावी गेलेला मोठा वर्ग ग्रामीण भागाकडे स्थलांतरित होत आहे. तो वर्ग काही तात्काळ शहरांकडे जाऊ शकणार नाही. मग या स्थलांतरित झालेल्या वर्गाचा विचार शासन करणार नाही का? आर्थिक विवंचनेत असणारा हा स्थलांतरित वर्ग आपल्या पाल्याला निश्चितच जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश देऊ इच्छिल .
देशातील गरिबी ही अचानक संपणार नाही. तसेच सर्वच सुविधा शासन व प्रशासन लगेच देऊ  शकणार नाही. पटसंख्या कमी झाली म्हणून शाळांना टाळे ठोकण्यापेक्षा ती कशी वाढेल याकडे मात्र यंत्रणेने लक्ष घालावे एवढीच प्रामाणिक इच्छा आहे.  
- पुनमताई राजेश पवार, स्थायी समिती सदस्या (जिल्हा परिषद, नांदेड)