'राफेल' लढाऊ विमानांचा सौदा व रिलायन्स कंपनीचा कूटप्रश्न

लोकसभेत नुकताच पार पडलेल्या मोदी सरकारविरुद्धच्या अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा दोन खास गोष्टींसाठी खूप काळ सर्वांच्या स्मरणात राहील. पहिली गोष्ट होती एका अपरिपक्व, बालिश नेत्याचा मिठी मारण्याचा व पाठोपाठ 'डोळा मारण्याचा' निंद्य पोरखेळ. दुसरी गोष्ट होती राफाल सौद्याच्या सचोटीबद्दल वा प्रामाणिकपणाबद्दल सरकारविरुद्ध केले गेलेले गंभीर आरोप. पहिली बाब लोकसभेच्या सन्मानाबद्दलची व तेथे आवश्यक असलेल्या शिष्टाचारांचे पालन न करण्याबद्दलची होती आणि त्यामुळे भविष्यकाळात या पोरखेळाची आठवण एक अतिशय घृणास्पद कृत्य अशीच राहील. 

पण दुसरी बाब ही फारच गंभीर गोष्ट आहे. कारण हा राफेल सौदा जर राजकीय लठ्ठालठ्ठीत अडकला आणि त्यावर भडक चर्चा सुरूच राहिली. तर या लठ्ठालठ्ठीत भारताच्या सुरक्षिततेवर गंभीर दुष्परिणाम करण्याचे व सध्या भर वेगात असलेल्या आपल्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला रुळावरून खाली ओढण्याचे सामर्थ्य आहे. ढोबळ मानाने पाहिल्यास सरकारवर खालील आरोप करण्यात आलेले आहेत. -

• एका गुप्त कलमाचे (न पटणारे) निमित्य देऊन या सौद्याचा तपशील जाहीर करण्यास नकार देणे.
• एका खूप महागडा सौदा पक्का करणे.
• या विमानांच्या उत्पादनाची जबाबदारी एखाद्या सरकारी क्षेत्रातील उद्योगास न देता एका खासगी कंपनीला देणे.

हे सर्व आरोप गंभीर असून ते सखोल तपास करण्यायोग्यच आहेत. आधी या लढाऊ विमानांच्या खरेदीमागची पार्श्वभूमी तपासून पाहू!

2007 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात भारतीय वायुदलाच्या निकडीच्या मागणीनुसार 126 'मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (MMRCA*) या जातीच्या लढाऊ विमानांच्या पुरवठ्यासाठी निविदा जगभर पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 18 लढाऊ विमाने संपूर्णपणे 'उड्डाणास तयार' अवस्थेत खरेदी करावयाची होती तर बाकीची 108 (126-18) विमाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीकडून ही विमाने पुरविणार्‍या कंपनीने दिलेल्या तंत्रविज्ञानाच्या आधारे भारतात बनवून घ्यायची अशी योजना होती. बर्‍याच विस्तृत प्रमाणावर केलेल्या चांचण्यांनंतर शेवटी दास्सो (Dassault) कंपनीचे राफेल (Rafale) विमान व युरोफायटर कंपनीचे टायफून (Typhoon) विमान अशी दोन विमाने भारताकडून तांत्रिकदृष्ट्या पसंत करण्यात आली. त्यातून शेवटी राफेल या विमानाची निवड करण्यात आली. कारण त्याचा आयुष्य-कालचक्रानुसारचा खर्च कमी होता. 31 जानेवारी 2012 ला हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आणि या कंत्राटाच्या कराराबद्दलच्या वाटाघाटी त्यानंतर सुरू झाल्या!

2014 साल उजाडले तरी या विमानाबद्दलच्या वाटाघाटी कोंडीतच अडकून पडल्या होत्या व त्यातून बाहेर पडण्यायोग्य असा कुठलाच मार्ग दिसत नव्हता! विमानांच्या खूपच फुगत चाललेल्या किमतींबरोबरच (प्रत्येकी 100-120 कोटी डॉलर्सवरून 250 ते 300 कोटी डॉलर्सपर्यंत) आणखी असे दोन महत्वाचे मुद्देही पुढे आले होते की ज्याबद्दल एकमत होणे अशक्यच होऊन बसले होते. एक होता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीकडून भारतात बनविल्या गेलेल्या 108 विमानांबाबत हमी देण्यास दास्सो कंपनीने दिलेला नकार कारण अशा तर्‍हेचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान बनविण्यासाठी लागणारे कौशल्य हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीकडे नसल्याचे दास्सो कंपनीच्या लक्षात आलेले होते. दुसरा मुद्दा होता तंत्रविज्ञानाच्या हस्तांतराबाबतच्या व्याप्ती व खोली यासंबंधींच्या अटींचा दोन्ही पक्षांना अभिप्रेत असलेल्या अर्थातील फरक.

मिळालेल्या वृत्तानुसार दास्सो कंपनी फक्त उत्पादन करण्यासंबंधीच्या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित हस्तांतरासाठी तयार होती. पण संरचनेच्या (Design) तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरासाठी तयार नव्हती. या समस्येचे निरसन होईल, असा तोडगा दृष्टिपथात न आल्यामुळे तत्कालीन संरक्षणमंत्री ऍन्तोनी यांनी या प्रस्तावाला तिलांजली द्यावयाचा निर्णय घेतला. आता या करारावर केल्या जाणार्‍या आरोपांबद्दल चर्चा करूया!

आरोप 1 - गोपनीयतेच्या कलमाबद्दल :
दोन देशांमधील प्रमुख व महत्वाचे करार हे त्या दोन देशांमधील परराष्ट्र धोरणांच्या उद्दिष्टांना धरून असतात व ते कधीच एकांडे किंवा स्वयंभू नसतात. तर निःसंशयपणे दोन देशांमधील याहून एका मोठ्या करारांचा भाग असतात. म्हणूनच अशा कराराला इतर बाबींशी काहीही संबंध नसलेला केवळ एक वाणिज्य वा व्यापारी करार असे मानणे तद्दन चुकीचेच ठरेल. कारण अशा करारांमध्ये 'देवाण-घेवाणी'च्या तत्वावर अनेक गोष्टी मान्य केल्या गेलेल्या असतात व त्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच गंभीर असा गर्भितार्थ असतो. त्यांचा कधीच सार्वजनिकरीत्या उल्लेख करायचा नसतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

भारत सरकार फक्त ’राफेल’ नावाची केवळ विमाने खरेदी करत नसून त्यांच्याबरोबर हवाई युद्धाची एक संपूर्ण प्रणाली विकत घेत आहे. या विमानातील खरी संहारक शक्ती (punch) विमानाखेरीज त्यातील शस्त्रास्त्रे, विमान उड्डणाच्या अनेक खास तांत्रिक बाबी (avionics), इलेक्ट्रॉनिक्स व विमानांत बसविलेली 'रडार' यंत्रणा यासारख्या अतिशय महत्वाच्या बाबींवर अवलंबून असते. म्हणजेच हवाई युद्धात सर्व काही केवळ विमानांवरच अवलंबून नसते तर त्याला विमानांच्या बरोबर इतर सर्व पूरक सामुग्रीही लागते व या सर्व प्रणालीचे प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील सामर्थ्य, परिणामकारकता तिच्या सर्वसमावेशक रचनेवर अवलंबून असते व ती अतिशय गुप्तच ठेवावी लागते. या गोष्टींमध्ये एक आश्चर्याची, अज्ञात, अनामिक अशा गुप्त बाबींचे वैशिष्ट्य असते व त्याबद्दल कुठेच वाच्यता करायची नसते व ती कुठलाही देश करत नाही. कारण असे केल्यास आपला शत्रू त्या खास बाबींच्याविरुद्ध आपले डावपेच आतापासूनच आखू लागतो. म्हणूनच काही ’तथाकथित तज्ञ विद्वान’ जेव्हा आपल्या राफेल कराराच्या एकेक (व प्रत्येक) वस्तूच्या खरेदी खर्चाची यादी किंवा तक्ता मागू लागतात तेव्हा ते खूपच विक्षिप्त वाटते. 

कुठल्याही करारातील पारदर्शकता, खास करून संरक्षणविषयक करारातील पारदर्शकता, इतक्या हास्यास्पद थराला न्यायचीच नसते. विक्रेत्या देशाने (फ्रान्स सरकारने) आधीच ठामपणे जाहीर केलेले आहे की इतर देशांनाही त्यांना ही विमाने विकायची असल्यामुळे फ्रेंच सरकार या कराराच्या वाणिज्य अटी जाहीर करू इच्छित नाही. दोन सरकारातील करारात वाणिज्य स्वरूपाच्या अटी गुप्त राखणे हे अंगभूत व स्वाभाविकच आहे कारण संरक्षणसंबंधीच्या व्यवहारांमध्ये 'अधीकतम फुटकळ किंमती'ची (Maximum Retail Priceची) संकल्पना नसतेच!

आरोप 2 - वाटाघाटीद्वारा निश्चित केलेल्या दोन सौद्यांची तुलना :
मोदी सरकारने केलेला सौदा याआधी 'संयुक्त पुरोगामी युती'ने केलेल्या सौद्यापेक्षा खूपच महागडा आहे, असा आरोप या सरकारवर केला जात आहे. खरे तर हा आरोप म्हणजे अगदी पोरकटपणाची परमावधीच आहे. कारण जो सौदा झालाच नाही त्या सौद्याची तुलना 'सही-शिक्क्या'निशी पूर्ण झालेल्या सौद्याशी कशी करता येईल? आधी सांगितल्याप्रमाणे पूर्वीचा करार काही मूलभूत मतभेदांमुळे कधी सफलच झाला नव्हता. ज्या सौद्याच्या वाटाघाटींचा शेवटच झाला नाही. अशा एखाद्या रद्दबातल सौद्याच्या किंमतीला तळरेषा धरून तिची तुलना दुसर्‍या एखाद्या पूर्ण करार झालेल्या सौद्याच्या किंमतीशी कशी करता येईल? आधीची निवेदित किंमत (quotation) फक्त विमानांची होती व त्यानंतर आवश्यकतेनुसार एक-एक करून नव्या गोष्टींची भर घातली जात असल्यामुळे त्यांच्या किंमतीबद्दलच्या वाटाघाटी कधी पूर्णत्वास पोहोचल्याच नव्हत्या. मोदी सरकारने अलीकडे जो सौदा केला आहे त्यात भारतीय वायुदलाला हव्या असणार्‍या खूपशा गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

किंमतीच्या चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या तुलनेचे रोजच्या व्यवहारातील सोपे उदाहरणच द्यायचे असेल तर एकाद्या ’सेडान’ प्रकारच्या मोटरगाडीची मूलभूत आवृत्तीची (base model) किंमत समजा 11 लाख रुपये आहे. त्यात एक-एक करून पॉवर स्टियरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, पॉवर विंडोज, ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, वातानुकूलित यंत्रणा यासारख्या आपल्याला हव्या त्या सोयींची आपण त्यात भर घालत गेलो तर त्याच गाडीची किंमत 16 लाख रुपयांवर जाते. मग या दोन किंमतींची तुलना करणे कसे योग्य होईल?

आरोप 3 - सरकारी कंपनीला डावलून तिच्याऐवजी एका खासगी कंपनीला पसंती :
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या सरकारी कंपनीला डावलून त्या जागी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपला पसंत केल्याचा आरोप मोदी सरकारवर केला गेलेला आहे. आतापर्यंतच्या सर्व आरोपांत हा आरोप सर्वात हास्यास्पद आहे. या आरोपांमागे टीकाकारांचे घोर अज्ञान आहे की जाणून-बुजून आकसाने आरोप करावयाचा हेतू आहे हे सांगणे कठीणच! राफालच्या सध्याच्या करारात या लढाऊ विमानांच्या घटकांचे उत्पादन वा त्यांची जोडणी (assembly) भारतात करण्याचा विचारच नाही आहे. सर्व 36 विमानांचे उत्पादन फ्रान्समध्येच केले जाईल व ती विमाने भारतात पूर्णपणे 'उड्डाणास तयार' अवस्थेत येतील. त्यामुळे या 36 विमानांच्या सौद्यात एकाद्या भारतीय उत्पादक भागीदाराचा संबंधच येत नाही. रिलायन्स कंपनी कुठल्याही विमानाचे उत्पादन करणार नसून दास्सो कंपनीने या करारातील अंशत: परतफेड करावयाच्या बांधिलकीबद्दलच्या कलमांची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी अनेक भारतीय भागीदारांची निवड केलेली आहे व त्यातली एक (प्रमुख) कंपनी रिलायन्स आहे.

अंशत: परतफेड करावयाच्या बांधिलकीचा अर्थ आहे. विमाने विकत घेणार्‍या देशाला तिच्या स्वत:च्या बाहेर जाणार्‍या संपत्तीचा मोबदला म्हणून त्या संपत्तीचा काही अंश भारतीय कंपन्यांना त्या करारासंबंधीची कामे देऊन परतफेड करणे. अंशत: परतफेड करावयाच्या भारताच्या धोरणातील प्रमुख मुद्दे संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीसंबंधीच्या कार्यपद्धतीच्या दुसर्‍या प्रकरणाला जोडलेल्या परिशिष्ट ’ड’ मध्ये दिलेले आहेत. त्यातील सध्याच्या चर्चेशी संबंधित भाग खाली दिलेला आहे.

अंशत: परतफेड करावयाची रक्कम किती असावी :
परदेशातून कुठूनही खरेदी करण्याच्या कराराची किंमत दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अंशत: परतफेड करावयाच्या बांधिलकीची रक्कम कराराच्या एकूण किमतीच्या 30 टक्के असली पाहिजे असा नियम घातलेला आहे. यातला गंमतीचा भाग असा की भारताने फ्रेंच कंपन्यांच्या प्रचंड विरोधाला तोंड देत 50 टक्के किंमतीची रक्कम अंशत: परतफेड म्हणून मिळविली आहे. यातून भारताचा खूपच फायदा झालेला आहे. कारण दास्सो कंपनीला या जास्तीच्या परतफेडीसाठी चांगलाच जास्तीचा खर्च करावा लागलेला आहे.

अंशत: परतफेड करणार्‍या भारतीय भागीदारांची (Indian Offset Partners-IOP ची) निवड :
या परतफेडीसाठी कुठल्या भारतीय कंपनीची निवड करावी याचे परदेशी विक्रेत्या कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे व त्यात लुडबूड करण्याचा भारत सरकारला कसलाही अधिकार नाही आहे, असे परिच्छेद 4.3 मध्ये नि:संदिग्धपणे नमूद केलेले आहे.

अंशत: परतफेड करण्याची जबाबदारी :
अंशत: परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे परदेशी विक्रेत्या कंपनीची आहे, असे परिच्छेद 5.1 मध्ये अतिशय स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. ही जबाबदारी पार न पाडल्यास पूर्तता न केल्या गेलेल्या अंशत: परतफेडीच्या रकमेच्या 5 ते 20 टक्के इतका दंड ठोकला जाईल. शिवाय अशा कंपनीला यापुढील व्यवहारात भाग घेण्यास मनाई सुद्धा होऊ शकते. ही शिक्षा सर्व दृष्ट्या प्रचंडच आहे.

अंशत: परतफेड करण्याचे मार्ग : 
अंशत: परतफेड करण्यासाठी या धोरणात एकंदर सहा निश्चित मार्गांचा उल्लेख केलेला आहे व परदेशी विक्रेत्या कंपनीला त्यातला कुठलाही एक किंवा या सहा मार्गांचा हवा तसा संयोग करण्याचे (combination) संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. यात योग्य प्रतीच्या मालाची किंवा सेवांची थेट खरेदी, संयुक्त उपक्रमात (joint ventures सहभाग, परकीय चलनामधील थेट गुंतवणूक (FDI) व तंत्रविज्ञानात किंवा इतर जागी गुंतवणूक. या उत्पादनात व सेवेत संरक्षणक्षेत्र, जमीनीवरील किंवा किनारपट्टीवरील सुरक्षा यंत्रणा व मुलकी हवाई जहाजांशी संबंधित उत्पादने असे खूपच विस्तृत पर्याय उपलब्ध आहेत. वरील तरतुदी खूपच अर्थपूर्ण आहेत. जर अंशत: परतफेड करण्याची जबाबदारी विक्रेत्या कंपनीवर असेल तर त्या कंपनीला त्यांच्या विश्वासाच्या भारतीय भागीदाराची निवड करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असायलाच हवे. या विदेशी कंपन्यांना या कराराची पूर्तता वेळेवर करण्यासाठी आपले सरकार जबाबदार धरत असेल तर या कंपन्यांवर भारतीय भागीदाराची निवड करण्याबाबत आपले सरकार कशी सक्ती करू शकेल? दास्सो कंपनीने रिलायन्स कंपनीला त्यांचा अंशत: परतफेड करणारा प्रमुख भारतीय भागीदार (major IOP) म्हणून निवडला.

असेल तर त्याबद्दल आक्षेप घेण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. पूर्वी भारताने 22 आपाशे (Apache) कंपनीची चढाऊ हेलीकॉप्टर्स व 15 चिनूक कंपनीची जड वजने उचलू शकणारी हेलीकॉप्टर्स अमेरिकेकडून अंशत: परतफेडीच्या तत्वांवर खरेदी केली होती. त्यावेळी बोइंग या कंपनीने टाटा ॲड्व्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी, रॉस्सेल टेक्सिस् आणि इतर अनेक कंपन्यांची अंशत: परतफेड करणारे भारतीय भागीदार म्हणून निवड केली होती. म्हणून राफेल करारासाठी दास्सो कंपनीने रिलायन्सची निवड केल्याबद्दल सरकारवर आरोप करणे अजिबात तर्कसंगत नाही आहे.

उपसंहार :
मोठ्या रकमेच्या करारांबाबत एका सरकाराने दुसर्‍या सरकाराबरोबर व्यवहार करण्याचा मार्ग खर्चाच्या दृष्टीने सर्वात जास्त परिणामकारक असतो व त्यात सार्वभौम हमीचा अतिरिक्त फायदासुद्धा असतो. या खेरीज विक्री करणार्‍या देशाचे सरकार खरेदी करणार्‍या देशाला पुरवठ्याबाबत, प्रशिक्षणाबाबत व शोषणाविरुद्ध समर्थन व मदतही देते. अतीशय महत्वाची बाब ही की अशा व्यवहारात कुणीही ’मध्यस्त’ नसतो व पैशांच्या हस्तांतराबाबत कसलाही घोळ नसतो वा अफरा-तफर नसते. राफेल करारही या तत्वाला अपवाद नाही आहे. संरक्षणक्षमता वाढविणारा व समूळ बदल घडवून आणणारा प्रत्येक करार असफल झाल्यामुळे निराश व प्रतिकूल शक्तींकडून असाच जाणूनबुजून विवादात ओढला जातो. हे विवाद खरेदी करारात ज्यांची निवड झालेली नसते त्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या ज्या कंपनीची निवड झालेली असते. तिच्या बद्दलच्या नकारात्मक ’कहाण्या’ 'खरेदी केलेल्या स्रोतांद्वारे हेतुपुरस्सरपणे पसरवत असतातच. उद्देश एकच असतो की ज्यांनी हा निर्णय घेतलेला असतो त्यांच्याविरुद्ध काहूर माजवून त्यांना हा करार रद्द करायला भाग पाडणे!

राफेलच्या बाबतीत बोलावयाचे असल्यास आणखी काही राफेल विमाने-खास करून नाविक दलाला सोयीची अशी-खरेदी करण्याचा विचार भारत सरकार करत असल्याचे प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरून कळते. वरवर पाहता असे दिसते की भारत सरकारने हा करार करू नये याच दिशेने प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या वादळ उठविण्याचे कारस्थान केल्याची जी लक्षणे दिसत आहेत. त्यामागेसुद्धा हाच उद्देश असण्याची शक्यता असू शकते. काही राजकीय नेते भावी निवडणुकांसाठी देणगी ’वसूल’ करण्यासाठीसुद्धा काही खासगी कंपन्यांना जाणून-बुजून लक्ष्य करत आहेत. संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी चंचुप्रवेश करू नये, या उद्देशाने सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या कसून प्रयत्न करत आहेत. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीची आतापर्यंतची कामगिरी अगदीच निरुत्साही व भयाण आहे. खासगी क्षेत्रात हवाई जहाजांच्या उत्पादनासाठी एक विकल्प या दृष्टीने खासगी क्षेत्रात पण परदेशी कंपन्यांच्या सहभागाने मालवाहू विमानांच्या उत्पादनासाठी योग्य कंपन्या उभ्या करण्याचा प्रस्ताव ’यूपीए’च्या कालावधीतच मांडला गेला होता. त्यात टाटा-एअरबस या जोडीची शेवटी निवड झाली. आपल्या एकाधिकारात्मक कार्यक्षेत्रात एका खासगी कंपनीच्या प्रवेशामुळे भयभीत झालेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीने चातुर्याने वरील प्रस्तावाचे खासगी क्षेत्रविरुद्ध सरकारी क्षेत्र असे रूपांतर केले. तेंव्हांपासून हा प्रस्ताव नोकरशाहीच्या व्यूहात कुजत पडला असून त्याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले गेलेले नाही! हे किती अयोग्य आहे हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे.

सरकारवर टीका करणे व सरकारच्या चुका उघडकीस आणणे हे पूर्णपणे योग्य व समर्थनीयच आहे. पण ते आरोप जर सत्य गोष्टींवर आधारित असतील तरच. एकादा चुकीचा आरोप चिकटेल या आशेने कुठले तरी खोटे आरोप जावईशोध लावून उभे करणे संपूर्णपणे अयोग्य आहे. कारण अशा खोट्या आरोपांमुळे वातावरण दूषित होते व त्यातून भारताच्या संरक्षणाच्या
आधुनिकीकरणाच्या गतीवर दुष्परिणाम होतो. धीटातील धीट व सदसद्विवेकबुद्धीने काम करणार्‍या नेत्यांना व अधिकार्‍यांनाही पुढे सुरू होणार्‍या चौकशींना सामना देण्याची भीती वाटते. प्रसारमाध्यमांनी भ्रष्टाचाराच्या व दुष्कर्मांच्या चुकांना जरूर अधोरेखित करून प्रकाशात आणावे पण संरक्षणखात्याच्या प्रत्येक करारामधील चुका काढणे नक्कीच अयोग्य आहे. सरकारविरोधी पवित्र्याचे रूपांतर देशविरोधी वक्तृत्वामध्ये होणे बरोबर नाहीं.

टिपा :
* MMRCA म्हणजे काय?
https://en.wikipedia.org/wiki/Multirole_combat_aircraft
मीडियम मल्टी रोल काँबॅट एअरक्राफ्ट हे नाव आधी एक सामाईक एअरफ्रेम (चासिस) वापरणार्‍या व अनेक तर्‍हेच्या भूमिका निभावू शकणार्‍या विमानाला दिले होते. यात तीच पायाभूत एअरफ्रेम वापरून वेगवेगळी कामे करू शकणार्‍या विमानांची संरचना करून त्यांचे उत्पादन करणे हा उद्देश होता. या मागचे मुख्य कारण होते सामाईक एअरफ्रेम वापरल्यामुळे होणारी खर्चातील बचत. या विमानांकडून हवाई टेहळणी (aerial reconnaissance), हवाई हल्ला करणार्‍या आपल्या विमानांकडून आपल्याच सैन्यावर चुकून मारा होऊ नये म्हणून त्यांना मार्गदर्शन करणे (forward air control), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करणारे विमान (Electronic Warfare Aircraft). खोलवर घुसून शत्रूच्या लक्ष्यांवर हवाई चढाई करणे (Air Interdiction), शत्रूने जमिनीवर ठेवलेल्या व आपल्या विमानांना पाडू पाहणार्‍या तोफा वा क्षेपणास्त्रे नष्ट करणे (Suppression of Enemy Air Defenses) अशी वेगवेगळी कामे अपेक्षित आहेत व त्यासाठी सामाईक एअरफ्रेम वापरून प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळी विमाने बनविली जाऊ शकतात.

https://www.youtube.com/watch?v=fhEjVJZHr1I या दुव्यावर (Rafale- राफाल) या लढाऊ विमानाबद्दल माहिती मिळेल व ’राफाल’चा बरोबर उच्चार काय हेसुद्धा कळेल.

नव्या मोदी सरकारने केलेल्या करारात सध्या फक्त 36 ’उड्डाणास तयार’ विमानांचाच सौदा केला गेलेला आहे. उरलेल्या 90 (126-36) विमानांबद्दल सध्या विचारविनिमय चालू आहे. पूर्वीच्या सरकारने केलेला 126 विमानांचा करार सध्यापुरता तरी पुढे टाकण्यात आलेला आहे.

हेसुद्धा वाचा :
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/government-withdraws-tender-for-126-medium-multi-role-combat-aircraft-manohar-parrikar/articleshow/48282941.cms
’आयुष्य-कालचक्रानुसारचा खर्च’ म्हणजे एखाद्या यंत्राचा किंवा एकाद्या साधनसामुग्रीचा एकंदर उपयुक्त आयुष्यभरचा खर्च. एकादे यंत्र विकत घेताना स्वस्त आहे असे वाटते, पण ते सारखे बिघडत असेल तर त्याला चालते ठेवायला खूप खर्च येतो. एखाद्या यंत्राचे सुटे भाग अवाच्यासवा महाग असतात, एकादे यंत्र खूप इंधन वापरते इ. म्हणून या सर्वांचा आयुष्य-कालचक्रानुसारचा खर्च काढावा लागतो (‘womb to tomb’) व या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून भारताच्या वायुदलाने राफाल हे विमान निवडले.

मूळ लेखकाने येथे Platform हा शब्द वापरला आहे. कारण लढाऊ विमानांची खरी किंमत त्याबरोबर घेतलेली शस्त्रास्त्रे, विमान उड्डणाच्या अनेक खास तांत्रिक बाबी (avionics), इलेक्ट्रॉनिक्स व विमानांत बसविलेली ’रडार’ यंत्रणा यासारख्या अतीशय महत्वाच्या बाबींसह ठरते. या सर्व साहित्यांची किंमत विक्रेत्या देशांवर अवलंबून असते त्यामुळे एक-एक वस्तूच्या किंमतीची थेट तूलना करणे अशक्य व व्यर्थच असते. उदा. एकादे विमान शत्रूच्या विमानाचे अस्तित्व 200 किमी अंतरावरून पकडते व त्याच्यावर प्रतिहल्ला करू शकते. त्याची लायकी हेच 100 किमीवर पोहोचल्यावरच करू शकणार्‍या विमानापेक्षा खूपच जास्त परिणामकारक असते. त्यामुळे अशा असमान गोष्टींची तूलना करणे चुकीचेच असून केवळ वेळेचा अपव्ययच आहे.

सार्वभौम हमीचा अर्थ आहे विक्रेते सरकार करारातील सर्व कलमांतील अटींच्या पालनाची हमी घेते. एकादी खासगी क्षेत्रातली कंपनी अशा अटींच्या पालनाला-खास करून तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराच्या अटीला-नकार देण्याचा प्रयत्न करू शकते. पण सरकार असे करू शकत नाही. म्हणून सार्वभौम हमी घेणे खूपच जास्त उपयुक्त असते. राफालच्या करारात फ्रेंच सरकारने या अटींच्या संपूर्ण पालनाची हमी घेतली आहे. शिवाय हा करार आपल्याला खर्चाच्या दृष्टीने खूपच फायदेशीर झालेला आहे कारण आपण या विमानांसाठी जी किंमत देणार आहोत ती याच विमानांसाठी फ्रेंच वायुदल देते त्यापेक्षा कमी आहे.

(या लेखाखालील टिपा या काही मी स्वत: मूळ लेखकाशी संपर्क करून मिळविल्या आहेत, तर इतर काही गूगलवर शोधून त्याबद्दलची माहिती इथे वापरली आहे.)