पर्यटन विकासाला पैसा; पुनर्वसनाला नाही ःअभयारण्यग्रस्तांचा शासनाला सवाल

राशिवडे बुद्रुक कोल्हापूर : अनेक वर्षे राधानगरी अभयारण्यातून आमचे योग्य पुनर्वसन करा, असा टाहो फोडणाऱ्या अभयारण्यग्रस्तांची हाक शासनाच्या कानावर पडत नाही. त्यांना वेळेत निधी उपलब्ध होत नाही. मात्र अभयारण्यात माणसांचा वावर करण्यासाठी पर्यटनाला बक्कळ निधी लगेच उपलब्ध होतो. याबाबत अभयारण्यग्रस्तांमधून उद्रेक होऊ लागला आहे. यासाठी उद्या शुक्रवारी (ता.18) एजीवडे येथे सर्व स्वेच्छा पुनर्वसन होऊ इच्छिणाऱ्यांची बैठक होत आहे. यानंतर आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. 
एकीकडे अभयारण्य निर्मनुष्य करण्यासाठी पुनर्वसन होत असताना; दुसरीकडे पर्यटनाच्या नावाखाली माणसांचा वावर व ठेकेदारांचा विकास हेही अमान्य असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे. 
आयोजकांनी मांडलेली कैफीयत अशी, राधानगरी अभयारण्य पुनर्वसना बाबत शासन व स्थानिक जिल्हा प्रशासन (वन विभाग व महसुल ) चालढकल करत आहे, असे लक्षात येते. पुनर्वसनाबाबत संकलन करणे, मुल्यांकन करणे, निधीची तरतुद करणे, तात्काळ निधी देण्याबाबत उपाययोजना करणे, तात्काळ पुनर्वसनग्रस्तांना मिळालेला निधी काढण्यासाठी परवानगी देत नाहीत. सन 2013 पासून 7 वर्षे पुनर्वसनासाठी कधीही कार्यकाल निश्‍चित झालेला नाही. 
पुनर्वसन प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी व पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी एजीवडे येथे शुक्रवारी (ता.18) सकाळी 11 वाजता बैठक आहे. तरी बैठकीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन मनोज पाटील, संदीप कसबले, अनंत पाटील, तुकाराम सुतार, वैजनाथ किरमटे, प्रमोद कसबले, युवराज मांडरे, अनिल जांभळे भटवाडी, दिपक तेली आदींनी आवाहन केले आहे. 

मग गवा शहरात येणारच 
आज अखेर आम्ही पुनर्वसनाची अर्धवट राहिलेली रक्कमेची मागणी केली की शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही एवढंच ऐकत आलोय. मात्र याउलट पर्यटन विकासाच्या नावाखाली मात्र कोट्यवधींना लगेच मंजुरी मिळते. या वरुन असे दिसून येते की शासनाला अभयारण्य मानवविरहित न करता जंगलात माणसांचा वावर जास्त वाढवायचा आहे. मग का गवा पुण्यामध्ये जाऊ नये. वन्यप्राणी गावात प्रवेश का करु नयेत. अगोदर ज्या ज्या गावांतील कुटुबांनी पुनर्वसनासाठी मान्यता दिली आहे. त्यांच्यासाठी निधी उपलब्ध करुन त्यांची प्रक्रिया पुर्ण करणेत येणे गरजेचे होते. परंतु पर्यटनाच्या नावाखाली विकास फक्त ठेकेदारांचा होणार आहे. वन्यप्राण्यांचा नाही.  
संपादन - यशवंत केसरकर