वारणा कारखान्याची साखर जप्त करण्याचे साखर आयुक्तांचे आदेश 

कोल्हापूर - गेल्यावर्षीच्या हंगामातील थकीत एफआरपीच्या वसुलीसाठी माजी मंत्री आमदार विनय कोरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्याची साखर, मोलॅसिस जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी काल दिले. गेल्या वर्षभरातील या कारखान्यावरील ही तिसरी कारवाई आहे. जयशिवराय किसान मोर्चा, आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पुणे येथे श्री. गायकवाड यांची भेट घेऊन या कारखान्यावर कारवाईची मागणी केली होती.

ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ च्या कलम ३ (३) अन्वये कारखान्यांना तुटलेल्या ऊसाचे एफआरपीप्रमाणे देय असलेले पैसे १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. या कालावधीतही पैसे दिले नाही तर त्यावर १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. वारणा कारखान्याकडे गेल्यावर्षीच्या हंगामातील ३८ कोटी ७४ लाख ४४ हजार इतकी एफआरपीची रक्कम थकित आहे. गेल्यावर्षीच्या हंगामात या कारखान्याची निव्वळ एफआरपी प्रतिटन २७९७ रुपये होती. कारखान्याने या हंगामात सहा लाख २६ हजार  टन ऊसाचे गाळप केले होते. 

ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार ठरलेली एफआरपी १४ दिवसांत न देणाऱ्या कारखान्यांवर जमीन महसुलाची वसुली समजून ही रक्कम कारखान्याची साखर, मोलॅसिस व इतर उपपदार्थ विकून वसूल करण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना आहेत. या कायद्यान्वये वारणा कारखान्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी आज ‘जयशिवराय’चे शिवाजी माने, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बी. जी. पाटील, राकेश जगदाळे, शीतल कांबळे, नितीन खाडे आदींनी श्री. गायकवाड यांची भेट घेऊन ‘वारणा’ वर कारवाईची मागणी केली. या मागणीची दखल घेऊन श्री. गायकवाड यांनी साखर, मोलॅसिस जप्त करण्याचे आदेश आज काढले.

हे पण वाचा - मजुरांच्या आरोग्याची जबाबदारी कारखान्यांच्या खांद्यावर

आठवडाभरात बिले देणार
वारणानगर : वारणा विविध उद्योग व शिक्षणसमूहाचे प्रमुख आमदार डॉ. विनय कोरे बाहेरगावी असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. केंद्र सरकार व राज्य शासनाने निर्यात अनुदान आणि सबसिडी न दिल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देय रक्कम देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शासनाने साखर निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक व सॉफ्ट लोन व्याज परतावा अद्याप न दिल्याने शेतकऱ्यांची शेवटच्या टप्प्यातील एफआरची देय रक्कम बाकी आहे. तरीही इतर बॅंकांकडे प्रस्ताव पाठवून कर्ज मंजूर करून घेतले. आठवडाभरात एफआरपीची संपूर्ण देय रक्कम देण्यात येणार असल्याचे कारखान्याच्या सूत्रांनी सांगितले.

संपादन - धनाजी सुर्वे