भाजप खासदारांसमोरील अडचणीत वाढ न्यायालयात फिर्याद...सविस्तर वाचा 

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीचा अर्ज भरताना डॉ. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी यांनी दिलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर जात पडताळणी समितीने अक्‍कलकोट तहसीलदारांना सोलापूर न्यायालयात फिर्याद देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शनिवारी प्रभारी तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी सोलापूर न्यायालय गाठले आणि खासदार डॉ. महास्वामींविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावर सोमवारी (ता. 2) निर्णयाची शक्‍यता आहे. त्यामुळे डॉ. महास्वामी यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाल्याची चर्चा आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : सोलापुरात लढायला दुसरे महास्वामी म्हणाले...मै हु ना 

भाजप खासदारांसमोरील अडचणीत वाढ

तक्रारदारांनी डॉ. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी हे बेडा जंगम जातीचे नसल्याचे महाविद्यालयीन व शाळा सोडल्याचे दाखले, निर्गम उतारे जात पडताळणी समितीला दिले. तसेच डॉ. महास्वामी यांचे बंधू सिद्धमल्लय्या गुरुबसय्या हिरेमठ यांच्यासह त्यांची मुले, नातवंडांचेही शाळा सोडल्याचे दाखले, निर्गम उतारे, 1980 ते 1983 मधील तत्कालीन तहसीलदार व्ही. वाय. ढाळगे यांच्या स्वाक्षरीचे आरटीएस अपिलाची निकालपत्रे व तत्कालीन तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीच्या लेखा नोंद वहीची माहितीही जात पडताळणी समितीला दिली. त्यानुसार जात पडताळणी समितीने नियुक्‍त केलेल्या दक्षता पथकाने त्यांच्या पुराव्यांची शहानिशा केली. त्यानुसार डॉ. महास्वामी यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. त्यानंतर जात पडताळणी समितीने डॉ. महास्वामींविरुद्ध न्यायालयात फिर्याद देण्याचे तहसीलदारांना आदेश दिले होते. दरम्यान, डॉ. महास्वामी यांनी जात पडताळणी समितीच्या निकालावर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : कर्नाटकच्या धर्तीवर बळीराजाला मिळणार व्याजमाफी : ठाकरे सरकारच्या विचाराधिन निर्णय 

मिलिंद मुळे यांचे उच्च न्यायालयात कॅव्हेट 
जात पडताळणी समितीने खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी ऊर्फ नुरंदस्वामी गुरुबसय्या हिरेमठ यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. समितीने डॉ. महास्वामींविरुद्ध तहसीलदारांनी सोलापूर न्यायालयात फिर्याद द्यावी, त्यांच्याकडील बेडा जंगम जातीचा दाखला जप्त करावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार तक्रारदार मिलिंद मुळे यांनी ऍड. विजय शिंदे, ऍड. संजय चव्हाण यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडे वकीलपत्र देण्यात आले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : सरपंच निवड थेट जनतेतूनच ! ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर