सोलापुरातील वनजमिनीचे होणार निश्‍चितीकरण 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात वन विभागाच्या जमिनी कोणत्या आहेत, महसूल विभागाच्या जमिनी कोणत्या आहेत याचे निश्‍चितीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी तहसीलदार, भूमी अभिलेख आणि वन विभागाचे अधिकारी यांच्या समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. येत्या तीन आठवड्यात या समित्या वन जमिनीच्या निश्‍चितीकरणाचा अहवाल देणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली. 
हेही वाचा - खुषखबर! बोरामणी विमानतळाचा मार्ग मोकळा 
1880 ते 1920 या कालावधीत वन विभागाने अधिसूचना काढल्या आहेत. या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील आताचे कोणते गटनंबर वन जमिनीसाठी आहेत याची माहिती उपलब्ध होत नाही. महसूल, वन व भूमिअभिलेख विभाग आता या क्षेत्राचे निश्‍चितीकरण करणार आहे. राखीव वनक्षेत्र, माळढोक अभयारण्य, इको सेंसेटिव्ह झोन आणि वनसदृश्‍य क्षेत्र अशा चार वर्गवारीमधील जमिनीवर वन विभाग ती जमीन त्यांचीच असल्याचा दावा करते. या जमिनीच्या जुन्या कागदपत्रांची पाहणी करण्यात विलंब लागत असल्याने त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकास कामांवर होत असल्याचे समोर आले होते. 
हेही वाचा - तुमच्यापेक्षा दाऊद, छोटा राजन, गवळी बरा की... 
वन जमिनींचे निश्‍चितीकरण झाल्यानंतर हा विलंब कमी होणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी जाधव यांनी दिली. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या उपस्थितीत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या गौण खनिज समितीच्या बैठकीत वन जमिनीच्या निश्‍चितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
अनधिकृत वाळू रोखण्यासाठी सात चेकपोस्ट 
वाळू लिलाव करण्यासाठी आवश्‍यक ती प्रक्रिया राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल, आरटीओ व पोलिस या तिन्ही विभागाने संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झाल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी जाधव यांनी दिली. अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी सोलापूर शहरात विजापूर रोड व कुमठानाका, जिल्ह्यात टेंभुर्णी, जुनोनी, अकलूज, शेगाव दुमाला आणि अक्कलकोट तालुक्‍यात तडवळ येथे तपासणी नाके उभारण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी जाधव यांनी दिली.