अकलूज भागात पालखी मार्गाच्या भुसंपादनाच्या प्रश्नावर प्रशासनाच्या माैनाने बाधित शेतकरी हतबल

माळीनगर(सोलापूर): संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गासंदर्भातील अकलूज, माळीनगर, महालुंग, तांबवे येथील बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकतींना अकलूज प्रांताधिकाऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हरकतींना उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी लक्ष द्यावे, अशी येथील बाधित शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. 

हेही वाचाः दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी मोफत दूध वाटप आंदोलनाची माजी कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली घोषणा 

उपविभागीय अधिकारी सोलापूर उपविभाग अकलूज यांनी भूसंपादनासंदर्भात 16 नंबरची सूचना जारी केली होती. त्यास अनुसरून येथील बाधित शेतकऱ्यांनी 23 जून 2020 रोजी प्रांताधिकारी अकलूज यांना हरकत पत्र दिले होते. प्रांताधिकारी कार्यालयाने या पत्रास 10 दिवसात उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांच्याकडून उत्तर तर मिळाले नाहीच. शिवाय त्यांनी या शेतकऱ्यांना चर्चेस देखील बोलाविले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 3 जुलै 2020 ला पहिले स्मरणपत्र प्रांताधिकाऱ्यांना दिले. त्यावरही प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. 

हेही वाचाः अकलुज मध्ये स्वॅब घेण्यास मनाई करुन पोलिसाला धक्काबुक्की 

दरम्यान, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी या पालखी मार्गावरील बाधित शेतकऱ्यांची गावनिहाय बैठक अकलूज येथे घेतली होती. त्यावेळी अकलूज, माळीनगर, महाळुंग, तांबवे येथील शेतकऱ्यांनी हरकतींना उत्तर का दिले नाही, अशी विचारणा प्रांताधिकाऱ्यांना करण्यात आली. तेव्हा दोन-तीन दिवसात उत्तर दिले जाईल, असे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर काही दिवसांनी शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांची अकलूज कार्यालयात जाऊन भेट घेऊन या बाबत विचारणा केली. तेव्हा खूप कामे व कामाचा ताण असून उत्तर द्यायला अजून सात-आठ दिवस लागतील, असे उत्तर मिळाले. 

आमदारांच्या बैठकीतील व नंतर कार्यालयातील प्रशासनाची भूमिकेत फरक असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे. डॉ. अविनाश जाधव, विलास इनामके, नरेंद्र गिरमे, नागनाथ बधे यांच्यासह अन्य 34 बाधित शेतकऱ्यांनी 13 जुलै 2020 ला दुसरे स्मरणपत्र प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्याची अजून दखल घेतली गेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांनी हरकती व अडचणींचे अर्ज दाखल करून सुद्धा शासकीय अधिकारी त्यास उत्तर देत नसतील तर आमचे प्रश्न कसे सुटणार, असा प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. 

पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे 
अज्ञानातून शेतकरी काही बोलले तरी शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी मिळते. शेतकऱ्यांना कोण वाली आहे की नाही? पालकमंत्र्यांनी आमचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावा. 
- नागनाथ बधे, बाधित शेतकरी, माळीनगर (गट नं.2) 

संपादनः प्रकाश सनपूरकर