अरे बापरे... `या` शहरवासियांचा जीव धोक्यात

सोलापूर : अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शहराच्या विविध भागात मोबाईल टॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे. हे टॉवर उभारताना निकषानुसार उभारले की नाही, याचीही खात्री महापालिकेने केली नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा - सोलापुरातील सावित्रीच्या लेकी स्वावलंबी

वर्दळीच्या भागात टॅावरची उभारणी 
अतिशय वर्दळीच्या भागातही असे टॉवर असल्याने निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्‍यात येऊ शकतो. तब्बल 178 अनधिकृत मोबाईल टॉवर नियमित करून घेण्यासाठी नोटीस दिल्यावरही संबंधित कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. वर्षानुवर्षे व्यवसाय करून कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्या मोबाईल टॉवरकडे अग्निसुरक्षेचे परवानेच नसल्याचे आढळून आले आहे. अनेक टॉवरवर आता चार-पाच कंपन्यांच्या छत्र्या बसवण्यात आल्या आहेत.

अग्निशमन विभागाकडे नोंदच  नाही
एकेका टॉवरच्या माध्यमातून जनतेकडून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न कंपन्या मिळवतात. या टॉवरला मोठमोठे जनरेटर, उच्च विद्युतदाबाचा वीजपुरवठा केला जातो. त्यादृष्टीने अग्निसुरक्षा व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे टॉवरची उभारणी करताना अन्य दाखल्यांबरोबरच अग्निसुरक्षा निधी भरून अग्निशमन विभागाचाही परवाना घेणे बंधनकारक आहे. 2006 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार दाखल्यांचे नूतनीकरण करून सुरक्षेची पूर्तता करणेही नियमाधिन आहे. परंतु दुर्दैवाने आजअखेर कोणत्याही टॉवरनी असे परवाने घेतले नाहीत असे आढळून आले आहे. या टॉवरची आजअखेर अग्निशमन विभागाकडे नोंदच केली नाही. सुरक्षा व्यवस्था आणि करही भरला नाही. एकेका टॉवरसाठी नियमानुसार 40 ते 50 हजार रुपये अग्निसुरक्षा कर भरणे बंधनकारक आहे. 

हेही वाचा - मोबाई ल टॅावरबाबत सांगली महापालिकेची भूमिका

मोठ्या दुष्परिणामाची शक्यता 
सोलापूर शहरवासीयांच्या दृष्टीने धोकादायक असलेल्या या मोबाईल टॉवरसंदर्भात महापालिका प्रशासनाने वेळीच डोळे उघडले नाहीत तर भविष्यात त्याचे मोठे दुष्परिणाम शहरवासीयांना भोगावे लागण्याची शक्‍यता आहे. संबंधित कंपन्यांकडून निकष पूर्ण करून घेण्याइतपतही धाडस महापालिकेतील एकही अधिकारी दाखवू शकत नाही, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. वरिष्ठांच्या अशाच बोटचेपी भूमिकेमुळे महापालिकेत लाखो रुपयांची लाच बिनदिक्कतपणे मागितली जाऊ लागली आहे, हे गेल्या काही प्रकरणांतून दिसून आले आहे. सर्वसामान्यांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या घरच्यावरच जेव्हा या मोबाईल टॉवरमुळे आघात होईल, त्यावेळी त्यांचे डोळे उघडतील, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. 

मोबाईल टॉवरचा विषय आला की.... 
शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरसंदर्भात भाजपचे नगरसेवक सुभाष शेजवाल यांनी वारंवार आवाज उठविला. पण ज्या ज्या वेळी मोबाईल टॉवरचा विषय येतो, त्या त्या वेळी पदाधिकारी "गांधारी'ची भूमिका घेतात. त्यामागचे गौडबंगाल अद्याप सुटलेले नाही. अनधिकृत टॉवरसंदर्भातील विषय सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, तो विषय चर्चेला घेण्याइतपत "नैतिक' धाडस सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही का? या प्रकरणात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले असतानाही विषय चर्चेला न घेण्यामागे "आर्थिक' कारणे दडली आहेत का, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. 

न्यायालयासमोर झाली दुर्घटना
काही वर्षांपूर्वी जिल्हा न्यायालयासमोर असलेल्या इमारतीवरील मोबाईल टॅावरमध्ये स्फोट झाला होता. इमारतीमध्ये जवळपास दीडशे ते दोनशे नागरीक होते. टॅावरकडे जायलाही जागा नव्हती. अग्निशमन दलाने वेळीच कार्यवाही केल्याने दुर्घटना टळली, असे दलाचे अधीक्षक केदार आवटे यांनी संगितले. 

आकडे बोलतात.... 
शहरातील एकूण मोबाईल टॉवर  : 507 
अधिकृत मोबाईल टॉवर : 329 
अनधिकृत मोबाईल टॉवर  : 178 

 
शहरात मोबाईल टॉवर उभारतेवेळी महापालिकेकडून आवश्‍यक ती परवानगी आणि अग्निशमन दलाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र एकाही कंपनीने ती घेतली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या संदर्भात काय तरतूद आहे, ती तपासून पुढील कार्यवाही केली जाईल. 
- शांताराम आवताडे, सहायक अभियंता 
सोलापूर महापालिका