`या` शहरातील रिक्षा व जीपचालक करतात बस चालकाला दमदाटी

सोलापूर : अवैध प्रवासी वाहतूक करणारे रिक्षा आणि जीपचालक परिवहन उपक्रमाच्या बस चालक व वाहकांना दमदाटी करतात. इतकेच नव्हे तर बसथांब्यावरील प्रवासी दंडेलशाहीने घेऊन जातात, त्यामुळे परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा परिवहन उपक्रमाच्या आराखड्यात नमूद करण्यात आला आहे. तसेच उपक्रमावरील थकीत रकमा देण्यासाठी 61 कोटी रुपयांची तरतूद करून मिळाल्यास उपक्रम पूर्वपदावर येईल, असा दावाही या आराखड्यात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मिळतील दहा लाख 

परिवहन आराखडा
परिवहन उपक्रमासंदर्भात सविस्तर आराखडा सादर करण्याचा निर्णय 3 फेब्रुवारी रोजी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार उपक्रमाचे प्रभारी व्यवस्थापक
श्रीशैल लिगाडे यांनी सुमारे 52 पानांचा आराखडा परिवहन समितीकडे सादर केला आहे. त्यावर मंगळवारी (ता.12) होणाऱ्या परिवहन समितीच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. या आराखड्यामध्ये परिवहन उपक्रमाला होणाऱ्या तोट्याची कारणे नमूद करण्यात आली आहेत, त्याचवेळी उर्जितावस्था येण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे याचीही कारणमीमांसा केली आहे. 

हेही वाचा - या महापालिकेने सुचविली नाही एकाही खात्याने वाढ 

61 कोटींची गरज 
उपक्रमाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी 61 कोटी 02 लाख 04 हजार 057 रुपयांची गरज आहे. महापालिकेने इतक्या रकमेची मदत केल्यास उपक्रम निश्चित उर्जितावस्थेत येईल असा दावा या आराखड्यात करण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बस चालक आणि वाहकांना रिक्षा व जीपचालकांकडून होणाऱ्या दमदाटी व मारहाणीबाबत समितीच्या सभेत ठोस निर्णय होणार का आणि त्यानुसार कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा होणार का याबाबत उत्सुकता असणार आहे.

उपक्रमाला तोटा होण्याची कारणे
- गरज 100 बसची, आहेत 40 बस
- टप्पा वाहतुकीचे बंदीचे रिक्षाचालकांकडून उल्लंघन
- 40 बसच्या तुलनेत 15 हजार रिक्षा मार्गावर
- बसथांब्यासमोरच रिक्षांचे अतिक्रमण
- वाहतूक पोलिसांच्या समोरूनच बेकायदेशीर वाहतूक
- रिक्षा व जीपचालकांची दंडेलशाही, कर्मचाऱ्यांना मारहाण

उर्जितावस्था येण्यासाठीच्या उपाय योजना
- उत्पन्न वाढवून खर्च कमी करणे
- 40.63 कोटींची संचित तूट भरून काढणे
- 30 नवीन बसची खरेदी करणे
- बस खरेदीसाठी 12 कोटी तातडीने उपलब्ध करणे
- मुलभूत सुविधांसाठी द्यावेत 7 कोटी रुपये
- बस दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 38 लाखांची गरज महाराष्ट्र