अरेच्चा ! कृषी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर 'मुक्‍त वसाहती'चे ओझे 

सोलापूर : यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेअंतर्गत विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेतून घरांचा लाभ दिला जात आहे. मार्चपर्यंत 10 कोटींचा अखर्चित निधी खर्च करण्याच्या उद्देशाने समाजकल्याण विभागाने राज्यातून प्रस्ताव मागविले. मात्र, पंचायत समित्यांमध्ये विस्ताराधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त असल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी या योजनेची जबाबदारी चक्‍क कृषी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : तरुणांनो खुशखबर ! 'एमपीएससी'ची पाच टप्प्यात भरती 

पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकूल योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातींसाठी राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना प्रस्ताव देण्यासाठी कोणतीही मुदत नसतानाही काही समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्‍तांनी मुदत घालून प्रस्ताव मागविले आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांसह लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, शासनानेच ही मुदत घालून दिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 10 फेब्रुवारीपर्यंतच ठरवून दिली होती. त्यामुळे या योजनेपासून हजारो लाभार्थी वंचित राहिले असून 1 एप्रिलनंतर अर्ज करावेत, असे आवाहन लाभार्थ्यांना केले जात आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी बांधावर जाणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांना आता गावोगावी जावून वसाहत योजनेच्या लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागणार असल्याने त्यांच्यातून नाराजीचा सूर निघू लागला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट : सरकारने काढले 30 हजार कोटींचे कर्ज 

मुदतवाढीच्या पत्रावर सहायक आयुक्‍तांचे उत्तरच नाही 
मोहोळ पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषदेचे पेनूर, कुरुल, अनगर, नरखेड, कामती बु. आणि आष्टी असे सहा गट आहेत. पंचायत समितीकडे चार विस्ताराधिकारी आहेत. त्यामुळे दोन कृषी अधिकाऱ्यांकडे यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेची जबबादारी सोपविली आहे. समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्‍तांनी मुदत घालून प्रस्ताव सादर करायला सांगितले होते. मुदतवाढीचे पत्र देऊनही त्यांच्याकडून काहीच उत्तर मिळाले नाही. 
- अजिंक्‍य येळ्ळे, गटविकास अधिकारी, मोहोळ 

हेही नक्‍की वाचा : सोलापूर महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी देणार निष्ठावंतांना संधी 

ग्रामसेवकांवर होणार कारवाई 
विस्ताराधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार संबंधित ग्रामसेवकांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींचे प्रस्ताव 10 फेब्रुवारीपर्यंत पंचायत समित्यांना सादर करावेत, असे निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले होते. या योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहिले आणि त्यांनी तक्रार केल्यास आता संबंधित ग्रामसेवकांना जबाबदार धरले जाणार असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.