बेळगाव : धर्मांतरविरोधी विधेयकावरून कॉंग्रेसचा सभात्याग

बेळगाव : धर्मांतरविरोधी विधेयक मंगळवारी (ता.२१) विधानसभेत मांडल्याद्दल कॉंग्रेसने विरोध दर्शवित सभात्याग केला. 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू रिलिजन बिल- २०२१' असे या विधेयकाचे नाव आहे. दरम्यान, या विधेयकावर उद्या (ता.२२) चर्चा आहे.

विधानसभेत मंगळवारी (ता.२१) ३ विधेयक मांडण्यात आले. पैकी धर्मांतरविरोधी विधेयकाला कॉंग्रेसने विरोध केला. राज्यामध्ये या स्वरुपाचे विधेयक आणण्याची गरज नाही. सरकार अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. विधेयक मागे घेण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी केली. सरकार खालच्या पातळीचे राजकारण करत असून अल्पसंख्याकांच्या विरोधामध्ये इतका द्वेष योग्य नव्हे, अशा शब्दात टीका करत कॉंग्रेस आमदारांसोबत सभात्याग केला.

यावेळी ग्रामीण आणि पंचायत राज विकास मंत्री के. एस. ईश्‍वराप्पा यांनी राज्यात बळजबरी धर्मांतर सुरु आहे. हिंदू, मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करून त्यांचे धर्मांतर सुरु आहे. त्याला पायबंद जरुरी आहे. दुर्लक्ष करणे म्हणजे भारताला पाकिस्तान बनविणे होईल. त्यामुळे सरकार हा कायदा आणेल आणि प्रकार रोखून दाखवेल, असे सांगितले. त्यावरती माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आम्हीही या कायद्याच्या विरोधात आहे. या स्वरुपाच्या कायद्याची गरज नसल्याचा अभिप्राय व्यक्त केला. यामुळे पहिल्यांदा कॉंग्रेस-भाजप आणि त्यानंतर भाजप-धजद नेत्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या विधेयकावरून सभागृहात बुधवारी गदारोळ उडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगवासाच्या तरतूदीसह विविध बाबींचा उल्लेख आहे.

औद्योगिक, विद्यापीठ स्थापन विधेयक मंजूर

महापालिका कार्यकक्षेतील औद्योगिक विकासासाठी नगरविकार योजनाधिकारी बसवराज बैराती यांनी दी कर्नाटक म्युन्सिपल कार्पोरेशन ॲण्ड सर्टन ऑदर लॉ विधेयक मांडले. या विधेयकात औद्योगिक प्रकल्प निर्मितीत कर सवलत मिळणार आहे. प्रकल्प जेवढ्या भागात झाला आहे. तेवढाच भागासाठी कर आकारणी केली जाईल. औद्योगिक प्रकल्प आवारातील खुल्या जागेवर व्यावसायिक कर आकारण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण तयार होईल, रोजगार वाढीला पोषक वातावरण तयार होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. तसेच सभागृहामध्ये आयुष विद्यापीठ शिमोग्यात स्थापण्याच्या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर विधेयक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. सुधाकर यांनी मांडले.