कॅशलेस व्यवहारांना पर्याय नाही..!

एकोणीसशे सत्तरचं दशक : औद्योगिक क्रांतीचा एक भाग म्हणून पुण्यातील रस्त्यांवर रिक्षा धावू लागल्या आणि त्याकाळच्या टांगेवाल्यांना आपल्यावर आकाश कोसळल्यासारखं वाटलं.

एकोणीसशे नव्वदचं दशक : देशात संगणीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि कामगारांवर आता बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार, असा टाहो फोडला गेला.
या दोन्ही उदाहरणांत त्यावेळी जी भीती वाटली होती किंवा दाखवली गेली होती, त्यात काही तथ्य नव्हतं, हे समजायला पुढे बराच काळ जावा लागला. टांगे जावून आलेल्या रिक्षा असोत किंवा संगणक, या दोन्ही बाबी आज आपण केवळ स्वीकारल्याच नाहीत, तर त्या आपल्या जीवनाच्या भाग बनल्या आहेत.

हे सगळं इतकं स्पष्ट असताना आज पुन्हा एकदा असाच कोलाहल माजला आहे. आता आपलं कसं निभावणार, देश रसातळाला तर नाही ना जाणार? अशा प्रश्‍नांचं काहूर माजलं आहे किंवा माजवलं गेलं आहे. सत्तरच्या दशकातल्या टांगेवाल्याला आणि नव्वदच्या दशकातल्या कामगाराला जी भीती वाटत होती, तशाच स्वरूपाची भीती आज (तिसऱ्या किंवा चौथ्या पिढीचे मोबाईल हातात असलेल्या) आम्हाला कॅशलेस व्यवहारांची वाटू लागली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर दिलेला ‘गो कॅशलेस’चा नारा एवढीच काय ती चर्चा देशात सध्या सुरू आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय कोणाला घोडचूक वाटतोय, तर कोणाला स्वागतार्ह. 
खरे तर, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णय या देशातील सर्वसामान्य लोकांना आधी जितका आवडला, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त हे लोक नंतर ‘गो कॅशलेस’च्या घोषणेला घाबरलेले दिसत आहेत. अर्थातच लोकांची ही भीती अर्थहीन आहे, असंही मानायचे कारण नाही. ‘चार पैसे गाठीशी असावेत, अडी-नडीला उपयोगी पडतात,’ ही वर्षानुवर्षांची भारतीय मानसिकता आणि कोणत्याही बदलाला नीट पारखल्याशिवाय तयार न होण्याची मूलभूत प्रवृत्ती या भीतीमागे दडली आहे. 

पारखून घेण्याची ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. सध्या सुरू असलेली सरकारविरोधी ओरड शमेल आणि अगदी सर्वसामान्य लोकही अगदी कॅशलेस नव्हे; पण लेसकॅश व्यवहारांकडे तरी नक्‍कीच वळतील. वास्तविक नोटाबंदीच्या निर्णयाआधीपासूनच अशा व्यवहारांची सुरवात झालेली आहे. अनेक लोक नेटबॅंकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, मोबाईल वॉलेटच्या आधारे पैसे पाठविणे, बिले भरणे या बाबी आधीपासूनच करत आहेत. अर्थात त्याचे प्रमाण अगदीच अल्प म्हणजे एकूण व्यवहाराच्या दोन टक्‍के आहे.

सांगायचा मुद्दा हा, की नोटाबंदीच्या आधीपासूनच कॅशलेस व्यवहारांची नैसर्गिक वाढ सुरूच होती. मात्र, नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेत कृत्रिम चलनटंचाईचे खतपाणी घालून सरकार ही वाढ जोमाने करू इच्छिते, असे दिसते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (एनपीसीआय) स्थापना केली आणि एनपीसीआयने विविध बॅंकांना बरोबर घेऊन यूपीआयसारखी जलद आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्रणाली विकसित केली. त्याआधीपासूनच विविध बॅंकांनी एनईएफटी, आरटीईजीएससारख्या सुविधा उपलब्ध केल्या. महावितरणसारख्या सरकारी कंपन्यांनी वीजबिले भरण्यासाठी स्वत:ची ऑप्लिकेशन्स लोकांसाठी उपलब्ध करून दिली. त्याचा वापरही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. 

मग हे सर्व घडत असताना डिजिटल व्यवहारांबाबत एवढा कोलाहल का, असा प्रश्‍न पडतो. त्याची कारणे अनेक आहेत. हे तंत्रज्ञान मला समजेल का, माझ्या पैशांवर एखादा हॅकर डल्ला तर मारणार नाही ना, डिजिटल व्यवहारांसाठी मला सरचार्जच्या रूपात जादाचा भुर्दंड पडणार असेल, तर मी हे तंत्रज्ञान का वापरू? डिजिटल व्यवहारांसाठी आवश्‍यक असलेले नेटवर्क माझ्या आवाक्‍याबाहेर आहे. मग मी हे तंत्रज्ञान कसे वापरू? असे अनेक प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडले आहेत आणि ते रास्तही आहेत आणि म्हणूनच सरकार जेव्हा अशा डिजिटल व्यवहारांना खतपाणी घालू इच्छिते, तेव्हा या साऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे देणं त्यांची जबाबदारी ठरते. सरकारने ती पेलण्याचा व्यापक प्रयत्न करायला हवा. कारण, उत्तम पीक येण्यासाठी आधी जमीन असावी लागते. मग, ती कसावी लागते. पेरणी हा गौण भाग असतो. म्हणूनच डिजिटल व्यवहारांकडे जाताना सरकारने आधी त्यासाठीचं इन्फ्रास्ट्रक्‍चर पुरेसं सक्षम केले पाहिजे. बॅंकिंग साक्षरता, इंटरनेटचे जाळे, वीजपुरवठा या आघाड्यांवर अजून आपल्याकडे उजाड अवस्थाच आहे. 

कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल, देशाच्या कर उत्पन्नात भर पडेल आणि त्याचा उपयोग शेवटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच होईल, ही जी काही कारणे कॅशलेस सोसायटीचे लाभ म्हणून सांगितली जातात, ती सर्वसामान्य जनतेला आता पटू लागली आहेत. बॅंकांसमोर दिसत असलेल्या सर्वसामान्यांच्या रांगा तरी तेच सांगतात. त्रास होऊ दे; पण भ्रष्टाचार कमी होऊ दे, ही त्यांची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला काही घटक कॅशलेस व्यवहारांसाठी नाखूष आहेत. व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक, विविध सर्व्हिस प्रोव्हायडर, नोकरदार आणि राजकारण हा व्यवसाय आहे, असे मानणाऱ्या राजकीय व्यक्तींना कॅशलेस व्यवहार नको आहेत. कारण, कॅशलेस सोसायटीत सर्व व्यवहारांची नोंदणी होणार आहे आणि ते त्यांना नको आहे. म्हणून याच घटकांतील व्यक्तींची कॅशलेसविरोधी ओरड सुरू आहे. या ३० टक्के लोकांचा विरोध हाणून पाडण्यावरच कॅशलेस सोसायटीचे यश अवलंबून आहे. सरकार हे आव्हान कसे पेलणार, हे नजीकच्या काळात दिसून येईल.

शेवटी काय, कॅशलेस सोसायटी हे बदलत्या काळाचे अपत्य आहे...आणि बदल अपरिहार्य असतो.

कॅशलेस सोसायटीत सातारा कोठे?
बॅंक खाती असलेली लोकसंख्या ९६ टक्के
ॲक्‍टिव्ह खाती २६ टक्के
इंटरनेट वापरत असलेली (प्रौढ) लोकसंख्या ७० टक्के
सध्याचे कॅशलेस व्यवहार दोन टक्के
एटीएमची संख्या २०००