'या' दफनभूमीला मुस्लिम-ख्रिश्‍चन समाजातील नागरिकांचा तीव्र विरोध; कायदेशीर लढाई लढण्याचा दिला इशारा

सांगली : महापालिकेच्या वतीने (Sangli Municipality) शामरावनगरातील तळ्यात दफनभूमी करण्याच्या निर्णयाला मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन समाजातील नागरिकांचा वाढता विरोध प्रगट झाला. समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आयुक्त शुभम गुप्ता यांची भेट घेऊन या जागेच्या संपादनाची प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, अन्यथा बेमुदत आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा दिला.

सुमारे पंचवीस कोटींची भूसंपादन भरपाई देऊन वर्षभर पाणथळ असणारी आणि सध्या पावसाने तळे झालेली सहा एकर जागा महापालिका खरेदी करणार आहे. माजी नगरसेविका, भाजप नेत्या स्वाती शिंदे यांनी ख्रिश्चन व मुस्लिम समाजातील नागरिकांसह श्री. गुप्ता यांची भेट घेतली.

यावेळी आयुब पटेल, अल्बर्ट सावर्डेकर, जॉर्ज पिंटो, सागर काळे, आशिष साळुंखे, आशिष कुरणे, मायकल चौगुले, जेडसन मोरे, तिमत्ती भोरे, सतीश कोल्हे, शॉल मोरे, सुधीर मोरे, लीना सावर्डेकर आदी उपस्थित होते. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाने शामरावनगर येथील मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजासाठी आरक्षित जागा भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढलेली आहे.

सध्या ही जागा मूळ जागा मालकांनी प्लॉटिंग करून गुंठेवारी केली आहे. ही संपूर्ण जागा पूरपट्ट्यातील आहे. उन्हाळ्यातच या जागेत पाणी साचते. वर्षभर पाणगवत उगवलेले असते. अशा जागेत मृतदेहाचे दफन विटंबना करणारे ठरेल. या जागेत भरावासाठी कोट्यवधींचा खर्च करावा लागणार आहे. बाजारभावाप्रमाणे या जागेची किंमत अवघी कोटी रुपये एकर असताना हितसंबंधी मंडळींनी मूळ मालकांकडून वटमुखत्यार पत्रे घेऊन भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे रेटला आहे आदी आक्षेप आहे.

सौ. शिंदे म्हणाल्या, ‘‘या जागेच्या गुंठेवारीचे प्लॉट पाडून विक्री केल्याबद्दल त्याची चौकशी झाली पाहिजे. मोबदला देताना तो मूळ मालकाला देणार की प्लॉट धारकाला? वटमुखत्यारपत्रधारकांची चौकशी करा. या जागेचा सव्वा कोटी एकरी बाजारभाव असताना कोटींप्रमाणे दर द्यायचा घाट घातला आहे. त्यातूनही ही जागा खरेदी केली तर तिथे दफन शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेचा सर्व पैसा पाण्यात जाणार आहे. जीवन प्राधिकरणाच्या विभागाने ही जागा व आसपासचा परिसर ड्रेनेजच्या वाहिनीच्या कामासाठी दलदलीमुळे उपयोगात आणता येत नाही, असे महापालिकेला कळविलेले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात तो चौकशी अहवालच पुढे आलेला नाही. चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केल्यास त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.’’