महापालिकेकडून न्यायालयाचा अवमान

नगर ः महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने रविवारी (ता. आठ) सकाळी जिल्हा क्रीडा संकुलातील (वाडिया पार्क) "एमआर ट्रेड सेंटर'च्या इमारतीचा काही भाग पाडला. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यानंतरही महापालिकेने ही कारवाई केल्याचा आरोप विकासक जवाहर मुथा यांनी केला आहे. त्याबद्दल महापालिकेने न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका मुथा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. 

सन 2001मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेने ठराव करून वाडिया पार्कची जागा जिल्हा क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी क्रीडा संकुल समितीकडे वर्ग केली होती. यात 57 हजार 500 चौरस फूट बांधकामाची परवानगी नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने दिली होती. यात 152 गाळ्यांना मंजुरी होती. मात्र, जिल्हा क्रीडा संकुल समितीने यात बदल करीत प्रत्यक्षात सुमारे दीड लाख चौरस फूट बांधकाम केले. यात दोन इमारती पार्किंगच्या जागेवर बांधल्या. या बांधकामाच्या परवानगीचा प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा संकुल समितीने महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दिलेला आहे. या प्रस्तावाबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. 

जिल्हा क्रीडा संकुल समितीने अतिरिक्‍त बांधकामाबद्दल 30 एप्रिल 2005 रोजी 19 लाख 50 हजार रुपयांचा विकासकर भरला होता, तरीही या बांधकामाविरोधात महापालिकेने 2005मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल 2013मध्ये लागला. न्यायालयाने महापालिकेला अतिक्रमण पाडण्याचा आदेश दिला. या संदर्भात जवाहर मुथा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाकडूनच कारवाईवर "स्थगिती आदेश' मिळविला होता. या आदेशाच्या सुनावणीला महापालिकेतर्फे कोणीही अधिकारी उपस्थित राहत नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने नोटीस बजावत बुधवारी (ता. 12) सुनावणीला हजर राहण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. असे असताना महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाई केली. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा आरोप या याचिकेतून मुथा व वास्तुविशारद अशोक काळे यांनी केला आहे. 

"स्थगिती'ची माहिती कोणी लपविली? 
नगरपालिकेने जमीन जिल्हा क्रीडा संकुल समितीकडे हस्तांतरित केली. यात जागेतील संकुलाचे बांधकाम कसे करायचे, याचा निर्णय मालकी असल्याने जिल्हा क्रीडा संकुल समितीने घेतला. अतिरिक्‍त बांधलेल्या जागेची परवानगी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे मागितली होती. जिल्हाधिकारी सध्या महापालिकेचे प्रभारी आयुक्‍तही आहेत व जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षही आहेत. असे असताना त्यांनी कारवाईचा आदेश कोणाच्या चुकीच्या माहितीच्या आधारावर दिला? महापालिकेपासून स्थगिती आदेशाबाबत माहिती कोणी लपविली, असे अनेक प्रश्‍न आता महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरत आहेत. 

नगररचना विभागाची कृती संशयाच्या भोवऱ्यात 
महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या पथकाला जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी कारवाईचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश दाखविताच जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी कारवाई थांबविण्याचा आदेश दिला; मात्र नगररचना विभागाकडे जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचा प्रस्ताव असल्याची माहिती का मिळाली नाही? जिल्हा क्रीडा संकुलातील बांधकामाला परवानगी नसणे हा विषय नगररचना विभागाचा असताना, रविवारी अतिक्रमण निर्मूलन होताना नगररचना विभागातील एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे नगररचना विभागात चाललेय काय, याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.