सक्तीने कर्ज वसुली नको; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

बेळगाव - अनुसूचित जाती व जमाती समुदायासाठी स्मशानभूमी, कर्ज आणि विद्यार्थी वेतनासह शासकीय सुविधा त्वरित उपलब्ध करुन द्याव्यात. थकीत कर्जाच्या नावाखाली बळजबरीने कर्जवसुली किंवा साहित्य जप्तीची कारवाई करु नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार निवारण समितीची बैठक गुरुवारी (ता. ३०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. व्यापारी गाळे, आंबेडकर भवनसह इतर बांधकामासाठी शासनाकडून अनुदान मंजूर झाले आहे. लोकसंख्येनुसार आतापर्यंत ७२ गावामध्ये स्मशानभूमी निर्मितीसाठी जागा मंजूर केली आहे. निपाणीत आंबेडकर भवनाची निर्मिती करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. खानापूर तालुक्यातील कणकुंबी गावात कोरोनामुळे विविध समस्या भेडसावत आहेत. अलीकडेच निर्बंध उठविले असून स्थिती सुधारु लागली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास बीपीएल कार्डधारकांना दीड लाखाची भरपाई मिळणार आहे. त्यात राज्य सरकारकडून १ लाख तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून ५० हजार रुपयांच्या भरपाईचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

गायरान जमिनीवर सुमारे ३० ते ४० वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांसाठी आक्रम सक्रम योजना हाती घ्यावी. घर बांधलेल्यांना हक्कपत्र द्यावेत, अशी मागणी अशोक असोदे यांनी केली. त्यावर प्रांताधिकारी युकेश कुमार यांनी, सध्याच्या नियमावलीनुसार गायरान जमिनीवर बांधलेली घरे अधिकृत करुन देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी विजय तळवार यांनी दलितबांधवांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. अत्याचारासंदर्भातील प्रकरण गंभीरपणे घेऊन त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही उपस्थितांनी केली. जिल्हा पोलीसप्रमुख लक्ष्मण निंबरगी, पोलीस उपायुक्त डॉ. विक्रम आमटे, बैलहोंगलचे प्रांताधिकारी शशीधर बगली, जिल्हा नगरविकास योजनाधिकारी ईश्‍वर उळ्ळागड्डी, समाज कल्याण विभागाच्या उपसंचालिका उमा सालिगौडर आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

शिष्यवृत्ती विनाविलंब द्या

राज्य सरकारकडून आतापर्यंत २,२७२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जमा केली आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांना विनाविलंब शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. याबाबत अधिकाऱ्यांनी जागृती कार्यक्रम घेऊन विद्यार्थ्यांना शिष्यवेतन घेण्याचे आवाहन करावे, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी हिरेमठ यांनी केली.