हुंड्याच्या जाचाला दीडशतकी दणका!

दीड वर्षात १५६ गुन्हे; सुशिक्षित जमान्यात आजही घडताहेत त्रासदायक घटना
सातारा - व्यवसाय करायचा आहे... गाडी घेणार आहे... घर बांधायचेय... कर्ज फेडायचे आहे... माहेरून पैसे आण... काय दिले तुझ्या आई-बापाने... यांसह अनेक वाक्‍ये नवविवाहितेचे काळीज चिर्रर्र करून टाकतात. हे प्रकार हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हा असतानाही आजच्या सुशिक्षित जमान्यात जानेवारी २०१८ पासून विवाहितेच्या छळ प्रकरणात तब्बल १५६ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

विवाह जुळविताना ‘दिले-घेतले’ जाते. पण, हीच ‘भेट’ कधीकधी मुलीला घातक ठरत असते. कायद्यानुसार हुंडा देणे-घेणे ही वाईट प्रथा ठरते. हुंड्यासाठी छळ होऊन अनेक युवतींनी स्वत:ची जीवनयात्रा संपवली असल्याच्या अनेक घटना आहेत. तरीही या घटनांनी डोळ्यात अंजन घातले गेलेले दिसत नाही. अशा प्रकारांना आळा बसविण्यासाठी शासनाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ कलम तीन अन्वये हुंडा देणे किंवा घेणे कायद्याने गुन्हा ठरविले आहे. 

विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहासंबंधित कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना किंवा अन्य कोणासह विवाहावेळी, विवाहापूर्वी अथवा विवाहानंतर दिलेली किंवा द्यायची कबूल केलेली कोणतीही संपती, रक्‍कम, मौल्यवान्य वस्तू देणे म्हणजे हुंडा देणे असे कायद्याने निश्‍चित केले आहे. स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षांच्या आत अनैसर्गिक कारणाने मृत्यू झाल्यास व त्यासाठी तिचा छळ होत असल्याचे आढळून आल्यास त्या मृत्यूला हुंडाबळी असे संबोधले जाते.

जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०१८ मध्ये १०३, जानेवारी ते मे २०१९ या कालावधीत ५३ इतके विवाहितेच्या छळप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर न्यायालयात खटले सुरू आहेत. तसेच गतवर्षी दोन हुंडाबळी गेले आहेत. अशा प्रकारे कोणा विवाहितेचा जाचहाट होत असेल तर तक्रार आमच्याकडे करावी.
- रोहिणी ढवळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

हुंड्याचा जाच रोखण्यासाठी समिती
महिला व बालविकास विभागाने हुंड्याचा जाच रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर महिला आणि बालविकास अधिकारी व तालुकास्तरावर बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीकडे तसेच सातारा जिल्ह्यात कऱ्हाड येथील आशाकिरण वसतिगृह आणि साताऱ्यातील सखी ‘वनस्टॉप सेंटर’मध्येही महिलांना तक्रारी करता येणार आहेत.