Almatti Dam : 3 लाख 40 हजार क्युसेक विसर्ग 'आलमट्टी'तून कायम ठेवू; धरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांची ग्वाही

कोल्हापूर : आलमट्टी धरणातून (Almatti Dam) सध्याचा सुरू असलेला ३ लाख ५० हजार क्युसेक पाणी विसर्ग कायम ठेवू. आवश्‍यकतेनुसार प्रसंगी त्यात वाढ करू, अशी ग्वाही आलमट्टी धरणाचे अधीक्षक अभियंता हिरेगौडर आणि नोडल अधिकारी व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी दिली.

सांगली जलसंपदा विभागाचे (Sangli Water Resources Department) अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी आज आलमट्टी धरणाची तेथील अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली. तसेच आलमट्टीखालील साठ किलोमीटर अंतरावरील नारायणपूर धरणाचा पाहणी दौरा केला. तेथील धरणाच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली. सध्याच्या पूरपरिस्थितीत आलमट्टीतील विसर्ग आणि शिरोळ तालुक्यात उद्‌भवणारी पूरस्थिती याबाबत संवाद साधला.

गेले काही दिवस आलमट्टीतून केल्या जाणाऱ्या विसर्गाबाबत समाजमाध्यमांमधून शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. इतका विसर्ग होत आहे का, याबाबत विचारणा केली जात होती. महापूर नियंत्रण कृती समितीने चार लाख क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करावा, या मागणीसाठी उद्या जलबुडी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी अधीक्षक अभियंता हिरेगौडर, नोडल अधिकारी व्ही. डी. कुलकर्णी, सहायक अभियंता कुमार हंचिनाळ यांनी सध्याची पाणी आवक आणि विसर्ग याबद्दलची गेल्या पंधरा दिवसांतील आकडेवारी सादर केली. धरणाची व्यवस्थापन यंत्रणा संगणकीकृत असून त्याद्वारे प्रत्येक तासातासाला आढावा घेऊन विसर्गाबाबत निर्णय घेतला जात असल्याचे सांगितले.

आलमट्टीच्या मागील बाजूस हिप्परगी बॅरेज आणि तिथून पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजापूर बंधाऱ्यापर्यंतच्या सिंचन योजनांची माहिती दिली. हा संपूर्ण दोनशे किलोमीटरच्या नदी पात्रातून कॅनाल खोदून नैसर्गिक उताराने कर्नाटकने राबवलेल्या सिंचन योजनांची माहिती दिली. सध्या संपूर्ण विजापूर तालुक्यात पाऊस नाही. याच काळात या सर्व योजनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू असतात. सध्या आलमट्टी धरणाच्या मागील बाजूस असलेले बॅक वॉटर नैसर्गिक उताराने जात असून महाराष्ट्रातून होणारा विसर्गानुसार आलमट्टी धरणातील विसर्गाबाबत स्काडा प्रणालीच्या आधारे नियंत्रण केले जात असल्याचे आलमट्टी धरण प्रशानासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

श्री. पाटोळे म्हणाले, ‘कर्नाटक जलसंपदा अधिकाऱ्यांसोबत आज झालेली चर्चा सकारात्मक होती. त्यांना सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील सध्याच्या पूरपरिस्थितीची माहिती दिली. त्यांनीही सांगलीत भेट द्यावी, अशी त्यांना विनंती केली आहे. दोन्ही राज्यांचा प्रशासकीय स्तरावरील संवाद वाढवून पाणलोट क्षेत्रातील माहितीची देवाणघेवाण व त्या आधारे प्रमाणित संयुक्त कार्यप्रणाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील.’