'एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही'

इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) : साखर कारखान्यांनी गेल्यावेळी दिलेली एफआरपी तुकड्याने दिली. ती पंधरा टक्के व्याजासकट दिली पाहिजे, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे, कारखान्यांनी तो।पाळावा. कारखान्यांना चांगला दर मिळाला असून त्यांनी यंदा एफआरपीपेक्षा अजून दोनशे रुपये ज्यादा द्यावेत आणि तेही सिझन सुरू होण्यापूर्वी द्यावेत, अशी स्वभामिनीची आग्रही भूमिका असल्याचे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे व्यक्त केले. या हंगामात एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

शेट्टी म्हणाले, " केंद्र शासनाने निर्यात साखरेला चांगला भाव दिला आहे. इथेनॉल खरेदीचे भावही वाढवून दिले आहेत. ज्या कारखान्यांनी मोलासिसमध्ये ज्यादा साखर वापरली त्यांना टनाला जवळपास ७०० रुपये जादा उत्पन्न मिळाले आहे. सिरमपासून थेट इथेनॉल निर्मितीचाही मोठा फायदा कारखान्यांना झाला आहे. हे सर्व लक्षात घेता साखर कारखान्यांनी यापूर्वी दिलेल्या एफआरपीच्या रकमेत कमीत कमी दोनशे रुपये वाढवून द्यावेत. सीजन सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळावी, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून होणारी काटामारी गंभीर आहे. जवळपास एका खेपामागे दोन ते अडीच टन उसाची काटामारी होते. वर्षाला सरासरी 70 हजार टन केवळ काटामारीतून मिळतात. यात सरकारची देखील फसवणूक होते. ही साखर काळ्या बाजारात विकली जाते. यातून सरकारचेही जीएसटीचे मोठे नुकसान होते.

एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर 200 कोटींच्या वर जीएसटी सरकारचा बुडतो. शासनाने कारखान्यांच्या गोडाऊन वर छापे टाकावेत म्हणजे बेहिशोबी साखर किती आहे ते कळेल. पांढऱ्या कपड्यातले दरोडेखोर उजळ माथ्याने फिरतात, तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. यावेळी शेतकऱ्याला दोनशे रुपये ज्यादा दिलेच पाहिजेत आणि काटामारी थांबलीच पाहिजे, यासाठी आम्ही साखर आयुक्तांना लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. पेट्रोल पंपावर जशी व्यवस्था आहे तशी सार्वत्रिक व्यवस्था साखर आयुक्तांनी करावी व काठामारीला धरबंद घालावा.

त्यातून शेतकऱ्यांची लूट थांबेल. यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला एक रकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय एकही कारखाना चालू होऊ देणार नाही. कारखाने बिगर सभासदांकडून घेत असलेले पैसे बेकायदेशीर आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ठेवींची मागणी करावी. जे कारखाने देणार नाहीत त्यांच्याविरोधात स्वाभिमानी आंदोलन करायला पुढाकार घेईल. भागभांडवलवाढीच्या मुद्द्यावर स्वाभिमानीने सरकारला विरोध केला होता. साखर कारखाना संचालकांना निवडून येण्यासाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये संबंधित संचालकासाठी किमान २५ लाखाचे शेअर्स असावेत व तेवढीच ठेव असण्याची अट घालावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे."

याआधीचा निर्णय फसला!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानीची भूमिका विचारली असता याबाबतीत राजू शेट्टी म्हणाले, "याआधीचा प्रयोग फसला, यापुढे निर्णय घेण्यापूर्वी आधी स्वाभिमानीचे किती कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी सकारात्मक आहेत ते पाहूनच निर्णय घेतला जाईल."