तुम्हाला कानडी येतं का? नसेल तर शिकून घ्या...; शिक्षण खात्याचा अजब निर्णय, शिक्षकांना दिले उद्दिष्ट

बेळगाव : तुम्हाला कानडी (Kannada) येतं का? नसेल तर शिकून घ्या... कारण आता बेळगावसह कर्नाटकात ज्यांना कन्नड भाषा लिहिता व वाचता येत नाही ते ‘निरक्षर’ ठरणार आहेत. हे निरक्षर शोधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बेळगावातील शिक्षण खात्याच्या (Education Department Belgaum) अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषिकांना निरक्षर ठरविण्याचा घाट घातला जात आहे; पण मराठी भाषिकांना (Marathi language) निरक्षर ठरवून ती यादी शिक्षण खात्याकडे पाठवली तर संबंधित मराठी भाषिक गप्प बसणार का, असा प्रश्न शिक्षकांना भेडसावत आहे. त्यामुळे शिक्षकांसमोर मोठी अडचण उभी ठाकली आहे.

राज्य शासनाच्या साक्षरता अभियानासाठी ‘निरक्षर’ शोधण्याची जबाबदारी सरकारी प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांवर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या शिक्षकांना निरक्षर शोधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. म्हणजे प्रत्येक शाळेला शिक्षण खात्याने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार निरक्षर शोधावे लागणार आहेत. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या आदेशावरून शिक्षण खात्याने निरक्षर शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, पण निरक्षर शोधण्यासाठी उद्दिष्ट देण्याचे कारण काय?

दिलेल्या उद्दिष्टाइतके निरक्षर जर त्या शाळेच्या कार्यक्षेत्रात नसतील तर शिक्षकांनी काय करावे, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कोणत्याही स्थितीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सूचना गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शिक्षकांना देण्यात आली आहे, त्यामुळे शिक्षकांची मोठी अडचण झाली आहे. सध्या शाळेत शिकणारे जे विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यार्थ्यांचे बहुतेक सर्व पालक साक्षर आहेत. गेल्या काही वर्षांत साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे निरक्षरांची संख्या कमी झाली आहे. अशा स्थितीत निरक्षर शोधायचे कोठून, असा प्रश्नही शिक्षकांसमोर पडला आहे.

ही समस्या ज्यावेळी शिक्षकांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडली, त्यावेळी ज्यांना कन्नड लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांची नावे पाठवा, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मग ज्यांना कन्नड येत नाही ते निरक्षर ठरणार का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. राज्यात साक्षरता मोहीम वेळोवेळी सुरू केली जाते. निरक्षर ग्रामपंचायत सदस्यांना साक्षर करण्याची मोहीम याआधीच सुरू झाली आहे. आता सरसकट सर्व निरक्षरांना साक्षर करण्याची मोहीम सुरू होणार आहे. त्यासाठी निरक्षरांना शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. नेहमीप्रमाणे जिल्हा पंचायतीने ही जबाबदारी शिक्षण खात्याकडे सोपविली आहे, तर शिक्षण खात्याने ही जबाबदारी सरकारी प्राथमिक शाळांकडे सोपविली आहे.

शाळा मुख्याध्यापकांना निरक्षर शोधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. शिवाय ते उद्दिष्ट कोणत्या स्थितीत पूर्ण व्हायला हवे, असा दम देण्यात आला आहे. बेळगाव शहर, तालुका किंवा जिल्ह्यात कन्नड, मराठी व उर्दू भाषिक मोठ्या संख्येने आहेत. या सर्व भाषकांनी आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेतले आहे. ज्याने मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले नाही व लिहिता वाचता येत नाही ते निरक्षर ठरतात; पण त्यांना कन्नड भाषा येत नसेल, तर निरक्षर ठरविणे योग्य आहे का? असा प्रश्न शिक्षण खात्याच्या या अजब भूमिकेमुळे उपस्थित झाला आहे. जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून खरोखर जे निरक्षर आहेत, त्यांनाच शोधण्याची सूचना शिक्षण खात्याला द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

एखादी भाषा येत नाही म्हणून त्या व्यक्तीला निरक्षर ठरविणे हे हास्यास्पद आहे. सीमाभागात मराठी भाषिक आपली भाषा आणि संस्कृती टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच आपल्या भाषेच्या राज्यात जाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने काहीही आदेश काढला, तरी त्याचा मराठी भाषिकांवर परिणाम होणार नाही. कर्नाटक सरकारने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे.

-मालोजी अष्टेकर, सरचिटणीस, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती

सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अतिशय भक्कम आहे. त्यामुळे दरवेळी वेगवेगळे आदेश काढून मराठी भाषिकांत संभ्रम निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, मराठी भाषिकांनी सरकारच्या आदेशाने लक्ष न देता आपली भाषा आणि संस्कृती कायम राहावी, यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला कन्‍नड येत नाही, म्हणून त्याला निरक्षर ठरविणे अतिशय चुकीचे आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी कधीही कन्नड भाषेला विरोध केलेला नाही, हे कर्नाटक सरकारने समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे.

-निरंजन सरदेसाई, युवा नेते, खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती

भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासून कर्नाटक सरकार सातत्याने सीमाभागातील मराठी भाषा आणि संस्कृती संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याची जाणीव शिक्षण घेताना आणि व्यवहार करताना अनेकदा आली. मात्र, कोणताही सरकारी आदेश भाषा किंवा संस्कृती संपवू शकत नाही, हेही अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार कोणताही आदेश बजावून आपला उद्देश सिद्ध करू शकत नाही. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचा येथील नागरिक नेहमीच विरोध करत आले आहेत. मात्र, कर्नाटकातील इतर भाषेच्या लोकांनीदेखील सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे.

-रमेश धबाले, नागरिक