International Womens Day : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांसाठी मांडली 'ही' भूमिका

-प्रा. डॉ. नंदा पाटील

International Women's Day : बाईच्या आयुष्यात कुटुंबाचे स्थान मध्यवर्ती राहते. त्यामुळे राजकारणात (Politics) येताना तिला अनेक अडथळे पार करावे लागतात. काम करताना नवऱ्यांचा कामातला हस्तक्षेप उघड दिसतो. पत्नीच्या पदाचा मान बऱ्याचदा पती मिरवतो. बाईची, तिच्या पदाची स्वायत्तता, स्वतंत्रता जपली जात नाही. याची जाणीवही तिला होत आहे.

ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले. गावांपासून महानगरांपर्यंत राजकीय क्षेत्रात महिलांची मोठी फळी उभी राहिलेली दिसते आहे. विशेषतः ओबीसी (OBC) ...अनुसूचित जाती व जमातीतील स्त्रियांना स्वतंत्र आरक्षण असल्यामुळे गावगाड्यातील सर्व उपेक्षित, शोषित महिलांना प्रथमच राजकारणाचे आकाश मोकळे झाले. आज बहुजन समाजातील स्त्रिया सार्वजनिक जीवनात वावरताना दिसतात. या स्त्रिया त्यांच्या घरातील प्रोत्साहनामुळे राजकारणात उघडपणे वावरताहेत.

बहुजन समाजातील पहिली शिक्षक व स्त्रियांच्या चळवळीच्या आद्यप्रणेत्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) यांना महात्मा फुले यांच्या समतावादी भूमिकेमुळे, प्रोत्साहनामुळे व सहभागामुळे जगासमोर येण्याची संधी मिळाली. हे वास्तव आहे. स्त्री चळवळीचे हे सामाजिक कौटुंबिक वास्तव आहे. सामान्य स्त्रियांना घर, चूल व मूल यातून बाहेर पडून देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सामाजिक तयारी, स्त्रियांची तशी मानसिकता घडविण्याचे काम महात्मा गांधींनी केले, असे वाटते. अशा लढ्यात स्त्रियांनी भाग घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. खरंतर भारताच्या राज्यघटनेतच स्त्रियांना समान दर्जा, अधिकार दिलेत.

स्त्रियांना पुरुषांबरोबरीने स्थान मिळविण्यासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांनी मांडली. भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिलांना समाजात तसेच राजकारणातही दुय्यम स्थान आजही आहे. महिला कर्तृत्ववान असतात, पुरुषांबरोबरीने कार्य करतात, हे मान्य करणे काहींना जड जाते. आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत स्त्रिया आघाडीवर आहेत. राजकारणात थोड्या कमी आहेत. राखीव जागांमुळे सामान्य स्त्रीच्या जीवनात नक्कीच फरक पडत आहे. कालपर्यंत शेतात खुरपणं करणारी, मुलं सांभाळणारी, खरकटं काढणारी स्त्री पंचायतीत जाऊन गावाचा कारभार पाहू लागली.

आरक्षणापूर्वी सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात रथी-महारथी नेत्यांची फौज असताना, १९५२ च्या निवडणुकीत श्रीमती सरोजिनी बाबर (शिराळा) आणि मिरजेतून श्रीमती कळंत्रेआक्का निवडून आल्या. नंतर शालिनीताई पाटील आमदार, खासदार व महसूल मंत्री झाल्या. श्रीमती शैलजा पाटील, शिराळ्याच्या शोभाताई नाईक व वाळव्याच्या प्रा. सुषमा नायकवडी, अलीकडे आमदार सुमनताई पाटील, श्रीमती जयश्रीताई पाटील, नीता केळकर अशी नव्या पिढीतील काही नावे नक्कीच सांगता येतील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती या निवडणुकांत यश मिळवून उत्तम कारभार महिलांनी केला. याची अनेक उदाहरणे आहेत. खरंतर कोणत्याही पक्षाने आजवरच्या इतिहासात महिलांचे नेतृत्व विचारपूर्वक व प्रयत्नपूर्वक विकसित केल्याचे दिसत नाही.

स्त्रियांना योग्य दिशांनी प्रेरित केले, प्रशिक्षण दिले, तर महिलांचे काम आणि राजकारण यातला वेगळेपणा नक्कीच उठून दिसेल. खरंतर बाईच्या आयुष्यात कुटुंबाचे स्थान मध्यवर्ती राहते. त्यामुळे राजकारणात येताना तिला अनेक अडथळे पार करावे लागतात. काम करताना नवऱ्यांचा कामातला हस्तक्षेप उघड दिसतो. पत्नीच्या पदाचा मान बऱ्याचदा पती मिरवतो. बाईची, तिच्या पदाची स्वायत्तता, स्वतंत्रता जपली जात नाही. याची जाणीवही तिला होत आहे. जर स्वतः बाईनं ठरवलं की, राजकारणात सक्रिय व्हायचं तर ती आदर्श व पारदर्शक व्यवहार, भ्रष्टाचाररहित आणि उत्तम व्यवस्थापक म्हणून चांगली भूमिका पार पाडेल. प्रत्येक कामाला निश्चित चांगली गती येईल, अशी आशा आहे.