कोल्हापूर : ६४० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता

कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ साठी ६४०.२०१ कोटींच्या आराखड्याला आज मंजुरी दिली. योजना (General) ५२१.९९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनांत विशेष घटक योजनांसाठी ११६.६० कोटी, तर ओटीएसपी १.६१ कोटींचा समावेश केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीची(district planning commitee) बैठक पालकमंत्री सतेज पाटील (satej patil)यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात(collector office) आज ऑनलाईन झाली. बैठकीनंतर मंत्री पाटील यांनी याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘शासनाने दिलेल्या ४४०.२० कोटींच्या वित्तीय मर्यादेत २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी समितीने केली आहे. २०२१-२२ साठी ४९३.२१ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. त्यापैकी शासनाकडून ४९३.२१ कोटी मिळाले, तर २८१.४१कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. डिसेंबरअखेर १२७.२४ कोटी खर्च झाले आहेत. यावर्षी ७२ कोटी कोरोना प्रतिबंधक सेवा-सुविधा व उपाययोजनांसाठी खर्च झाले आहेत. निधी खर्च न झालेल्या विभागांचा आढावा घेऊन उर्वरित निधी मार्चअखेर खर्च करा.’’

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘२०२२-२३ च्या वित्तीय मर्यादेत २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी केली आहे. साकव बांधकाम, इतर जिल्हा रस्ते व मजबुतीकरण, ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण, पूरनियंत्रण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, रुग्णालये बांधकाम, पोलिस यंत्रणेस पायाभूत सुविधा व क्रीडा विभागाकडील योजना, भाड्याच्या इमारतीत असणाऱ्या ३९ सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत २०० कोटी अतिरिक्त मागणी करण्यास मान्यता दिली आहे. जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प व अपुरी कामे जलद पूर्ण करावीत, अशा सूचना देऊन शासनस्तरावर प्रलंबित विषयांबाबत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल.’’श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘वन विभागाच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या विविध विभागांच्या अडचणी महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडविण्यात येतात. विभागप्रमुखांनी वन विभागांशी संबंधित विषय मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करावी.’’

रस्ता दुरुस्तीची प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. शासकीय इमारत बांधकामांसाठी प्रस्ताव सादर करताना विद्युत विभागाशी संबंधित कामे व आवश्यक त्या परवानगीचाही प्रस्ताव द्यावा, जेणेकरुन सर्व सोयींनीयुक्त इमारत वापरातयेतील.ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, अध्यक्ष राहुल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार राजेश पाटील, आमदार राजू आवळे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, संजयसिंह चव्हाण, विजय पवार, विशाल लोंढे आदी सहभागी झाले.