इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनधारकांना करात मिळणार 'सवलत'

गडहिंग्लज : शासनाच्या इलेक्ट्रीक वाहन (electric vehicle) धोरणानुसार शहरामध्ये स्वत:च्या इलेक्ट्रीक वाहनाला आणि नागरिकांच्या इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणार्‍या नागरिकाला वैयक्तिक मालमत्ता करात दोन टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज येथील नगरपालिकेने घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून गृहनिर्माण संस्थांसाठीही पाच टक्के करात सूट देण्यात येणार आहे. यावेळी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी अध्यक्षस्थानी होत्या.

स्वत:च्या इलेक्ट्रीक वाहनांना आणि इतर इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास त्यांना मालमत्ता करात दोन टक्के तर गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना ही सुविधा उपलब्ध केल्यास पाच टक्के सूट देण्याची शासनाचे आदेश आहेत. या सभेत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान, अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना, दलित्तेतर वस्ती सुधार योजना अंतर्गत विविध विकास कामे घेण्याचाही निर्णय झाला.

'हेरिटेज' साठी सहा वास्तूंची निवड

जिल्हा हेरिटेज कॉन्झर्वेशन समितीच्या सुचनेनुसार गडहिंग्लज शहरातील इमारतींची वारसा यादी तयार केली आहे. त्यात ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमी असलेल्या तहसील कार्यालय व पोलिस ठाण्याची इमारत, जुनी न्यायालयीन वास्तू, बॅ. नाथ पै विद्यालय, एम. आर. हायस्कूलची दगडी इमारत, काळू मास्तर विद्यालय आणि श्री. महालक्ष्मी मंदिर सहा वास्तूंसह पालिकेच्या लोकशिक्षण व्याख्यानमालेची निवड करण्यात आली आहे. या वास्तूंची यादी मंजूरीसाठी नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांकडे पाठवण्याचा निर्णयही आजच्या सभेत घेण्यात आला. या वास्तूंच्या विकासासाठी पालिकेकडून बांधकाम परवान्याद्वारे पालिकेत जमा असलेल्या रक्कमेतून दोन टक्के विकासनिधी खर्च होणार आहे. दरम्यान, या सभेत नगरसेवक, मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर सहभागी झाले होते.

निवडणूक खर्चाला मंजूरी

पालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी होणार्‍या विविध खर्चास आजच्या सभेने मंजूरी दिली. स्टेशनरी, मंडप, बॅरेकेटींग, वाहनांचे भाडे, मतदार यादी छपाई, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सर्व प्रकारचे नकाशे, कर्मचार्‍यांचा भत्ता, चहापान, अल्पोपहार, भोजन आदी अनुषंगीक कामांची विभागणी करुन नियोजन करणे आवश्यक असल्याने अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार खर्चास मान्यता देण्यात आली.