Crime News : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एकास २० वर्षांची सक्तमजुरी

गडहिंग्लज : बारा वर्षीय मुलीवर जबरी अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अनिल केंपाण्णा भोई (वय ३०, रा. तेरणी, ता. गडहिंग्लज) याला २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. येथील अतिरिक्त सत्र तथा विशेष पोक्सो न्यायाधीश ए. आर. उबाळे यांनी आज हा निकाल दिला. याप्रकरणी सरकारतर्फे अ‍ॅड. एस. ए. तेली यांनी काम पाहिले.

घटनेची माहिती अशी, आरोपी अनिल भोई हा मूळचा कर्नाटकचा आहे. अनेक वर्षांपासून तो नातेवाईकांकडेच राहतो. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी एकटी असल्याचा गैरफायदा घेऊन एका अल्पवयीन मुलीवर त्याने अत्याचार केला. त्याच्यानंतर या कृत्याबद्दल कोणाला सांगितलेस तर तुला व तुझ्या आई-वडिलांना जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी दिली.

याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध पीडित मुलीच्या नातवाईकांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. उपविभागीय पोलिस अधीक्षक गणेश इंगळे व साहाय्यक पोलिस निरीक्षक स्वाती सूर्यवंशी यांनी या घटनेचा तपास करून भोईला अटक केली. तेव्हापासून तो तुरुंगातच आहे. या घटनेतील सबळ पुरावे गोळा करून इंगळे व सूर्यवंशी यांनी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात भोईविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. न्या. ए. आर. उबाळे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी होऊन आज निकाल लागला.

सरकारी वकील अ‍ॅड. एस. ए. तेली यांचा युक्तिवाद, घटनेबद्दलचे सबळ पुरावे, पीडित मुलगी व तिच्या आईसह दहा जणांची साक्ष आणि वैद्यकीय अहवालावरून भोई याला या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली पोक्सो कायद्यांतर्गत (लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण) त्याला २० वर्षे सश्रम कारावास, २० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने सश्रम कारावास आणि धमकीप्रकरणी सहा महिने सश्रम करावास, एक हजार दंड व दंड न भरल्यास एक महिना सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

चार वर्षांत चौघांना शिक्षा

पोक्सो कायद्यान्वये २०१८ पासून गडहिंग्लज व आजरा तालुक्यातील चार घटनांमध्ये येथील न्यायाधीशांनी शिक्षा सुनावल्या. आजऱ्यातील भादवण, मासेवाडी प्रकरणात प्रत्येकी १० तर गडहिंग्लजमधील अत्याळ व तेरणी घटनेतील आरोपींना प्रत्येकी २० वर्षे शिक्षा झाली. सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील अशा या घटनांमध्ये पोलिसांचा योग्य व शीघ्र तपास, सबळ पुरावे, खंबीर साक्षीदार आणि चारही खटल्यात सरकारी वकील ॲड. एस. ए. तेली यांचा युक्तिवाद महत्त्वपूर्ण ठरला. याशिवाय या सामाजिक प्रश्‍नात न्यायाधीशांनी घेतलेल्या कडक भूमिकेचेही सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.