इच्छुकांची होणार गोची: कुटुंबीयांचे अतिक्रमणही ग्रा. पं. सदस्यांना भोवणार

आपटी (कोल्हापूर) : सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्य अपात्रतेबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत सदस्याने सोडाच; पण कुटुंबीयांतील कोणीही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले असेल तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरतो. या निकालामुळे अपात्रता टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पळवाटा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील इच्छुकांची चांगलीच गोची होणार आहे.

२००६ मध्ये ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा झाली आहे. ती करताना सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर सदस्यांच्या अपात्रतेची तरतूद असलेल्या कलमाचा समावेश केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच तरतुदीच्या आधारे कळंबा (महाली) (ता. अमरावती) येथील अपात्र ठरलेल्या महिला सदस्याने केलेले अपील फेटाळताना हा निकाल दिला. संबंधित महिला सदस्याच्या पती व सासऱ्याने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले होते.

हेही वाचा- राधानगरीत जनेतमधून निवडून आलेल्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव -

त्याबाबत नागरिकांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार अमरावतीचे जिल्हाधिकारी व नंतर विभागीय आयुक्तांनी महिला सदस्याला अपात्र ठरविले. त्या महिलेने नागपूर खंडपीठात अपील केले. नागपूर खंडपीठानेही जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य केल्याने महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
अपात्र महिला सदस्याचे अपील फेटाळताना तीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नवीन कायद्यातील तरतुदीचा व्यापक अर्थ लावला आहे. त्यामुळे अपात्रता टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पळवाटा बंद झाल्या आहेत.

यांचाही आहे समावेश
२००६ मध्ये अपात्रतेची केलेली तरतूद ग्रामपंचायतींबरोबरच नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठीही एकाचवेळी केली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल जरी ग्रामपंचायत सदस्याच्या अपात्रतेसंबंधी असला तरी नगरपालिका व महापालिकेतील सदस्यांचाही यात समावेश होतो. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या पालिका व महानगरपालिका सदस्यांची प्रकरणे जर न्यायालयात गेलीच तर त्यांचा निकाल या निकालाआधारेच होणार, हे निश्‍चित.

हेही वाचा-गुंठेवारीसह धक्कादायक प्रकार ? त्या ४० प्रकरणांतून भांडाफोड होण्याची शक्‍यता -

हे ठरणार अपात्र
  अतिक्रमण करणारा ग्रामपंचायत सदस्य
  कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केलेल्या जागेत राहणारा सदस्य
  अतिक्रमण सदस्यत्वाच्या काळातील असो वा नसो
  अतिक्रमण कायम असेल तोपर्यंत ते वारसांनाही लागू
  महिला सदस्याच्या विवाहापूर्वी झालेले अतिक्रमण

संपादन- अर्चना बनगे