‘प्रधानमंत्री आवास’चे घर स्वप्नातच

कोल्हापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत स्वस्तातील घरांचे स्वप्न योजनेची मुदत संपत आली तरीही पूर्ण झालेले नाही. २०१६ मध्ये आलेल्‍या योजनेची मुदत २०२२ पर्यंत आहे. यामध्ये देशात दोन कोटींपैकी राज्यात १९ लाख घरे उभारण्यात येणार होती. काही महिन्यापूर्वी मंजुरीतील घरांची संख्या लाखांत असली तरीही प्रत्यक्षात पीपीपीच्या धर्तीवर २७ हजार घरे पूर्ण झाल्याचा दावा बांधकाम व्यावसायिकांचा आहे. मात्र, याबाबतचा अधिकृत आकडा शासकीय यंत्रणेतून मिळाला नाही.

सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. त्याचे काम पुढे दोन वर्षे चालले. त्यापैकी १९ लाख घरे महाराष्ट्राच्या वाट्यास आली. केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्वेक्षणमध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ३६० शहरांची निवड केली. त्यामध्ये कोठे आणि कोणत्या निकषानुसार घरांची उभारणी करायची याचा निर्णय झाला. केंद्र, राज्य शासनाने किती अनुदान द्यावयाचे यांसह इतर सर्व आराखडे निश्‍चित झाले. २०२२ पर्यंत ही योजना सर्वांपर्यंत पोहचून दोन कोटी घरांची उभारणी करण्याचे निश्‍चित झाले.

ईडब्ल्यूएस (इकॉनॉमिकल वर्कर सेक्शन) आणि एलआयजी (लो इकॉनॉंमी ग्रुप) अशा दोन्ही पद्धतीत ही योजना राबविण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येते. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) नुसार हे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याचेही नियोजन झाले. मात्र २०१८ नंतर कोरोनामुळे याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. अपेक्षित घरांची उभारणीच झाली नाही.

प्रयत्न कोण करणार?

विशेष करून महापालिका, प्राधिकरण या भागात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) नुसार करणे आवश्‍यक आहे. मात्र त्याकडे प्रशासनाचा आणि विकसकांचाही कानाडोळा झाल्याचे दिसते. यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब हक्काच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. यासाठी महापालिका प्रशासनासह स्थानिक नेत्यांनी प्रयत्न केल्यास सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे.

जिल्ह्यातील नियोजन

• इचलकरंजी १३, २००

• गडहिंग्लज ९७४

• जयसिंगपूर १,७३४

• हुपरी ११२०

दृष्टिक्षेपात...

• कोल्हापूर जिल्ह्यातील घरांची आवश्‍यकता ४६ ,९४३

• कोल्हापूर शहरातील घरांची आवश्‍यकता २५,१७८

• शहरातील घरे ४००

• उभारणीचे काम १५०

पंतप्रधानांनी अतिशय चांगली योजना आणली. परंतु, अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही. मंजुरी प्रक्रिया सोपी हवी. बांधकाम व्यावसायिकांना विश्‍वासात घ्यावे. व्यवसाय सुलभता पाहिजे. नियमात सुधारणा झाल्यास घरांचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी क्रेडाई पुढाकार घेईल.

- सुनील फुरडे,सोलापूर (अध्यक्ष क्रेडाई, महाराष्ट्र)

राज्यातील पहिली प्रधानमंत्री आवास योजनाही ‘लोकनगरी’ म्हणून कोल्हापुरात पीपीपी (एएचपी)अंतर्गत सुरू झाली. ज्या योजनेत राज्यात १९लाख घरांची उभारणी २०२२ पर्यंत होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ती २७ हजार झाली आहे. उर्वरित घरांचे बांधकाम सुरू आहे. या योजनेला प्रतिसाद मिळण्यासाठी २०१८ च्या परिपत्रकानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शासकीय जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात.

- सचिन ओसवाल, एमडी, रामसिना ग्रुप