Sulkud Water Scheme : 'जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांना इचलकरंजीत बंदी'; काय आहे प्रकरण?

इचलकरंजी : सुळकूड योजना (Sulkud Water Scheme) अंमलबजावणीसाठी ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत येथे कोणत्याही मंत्र्यांना येऊ देणार नाही, असा निर्णय इचलकरंजी-सुळकूड पाणी योजना कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतची माहिती तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (Collector Amol Yedge) यांना इमेलद्वारे दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी इचलकरंजीसाठी सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणी संदर्भात १ मार्चला बैठक आयोजित केली होती. यात या प्रश्नावर संबंधित अधिकारी व कृती समिती सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने महिन्यात अहवाल द्यावा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. तथापि, यासंदर्भात फक्त सूचना, हरकती घेतल्या.

त्यानंतर २८ मे व ४ जुलैला समितीच्या बैठका ठरल्या व रद्द झाल्या. नंतर २५ जुलैला बैठक झाली, पण निर्णय नाही. म्हणजेच पाच महिन्यांत समाधानकारक काही घडले नाही. यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर कृती समिती या कठोर निर्णयापर्यंत आल्याची माहिती देण्यात आली.

राज्य शासनाच्या मंजुरीनुसार इचलकरंजीकर जनतेचा पिण्याच्या पाण्याचा हक्क आहे. धरणातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव उपलब्ध कोट्यामधून ही योजना मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने पाणी उपलब्धतेबाबत हमी दिली. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मंजुरी दिली. योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम निविदेच्या अंतिम टप्प्यावर आहे.

त्यामुळे केवळ राजकीय सोयीसाठी हेतुपुरस्सर चालढकल केली जात असल्याचे समोर येत असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. मदन कारंडे, शशांक बावचकर, राहुल खंजीरे, सयाजी चव्हाण, सदा मलाबादे, सुनील बारवाडे, विजय जगताप, प्रताप पाटील, बजरंग लोणारी, वसंत कोरवी, जाविद मोमीन, सुषमा साळुंखे, रिटा रॉड्रिग्युस, राहुल सातपुते आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनास तातडीने अहवाल पाठवा

सुळकूड योजना अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांना येऊ देणार नाही, ही समितीची पूर्वी ठरलेली भूमिका घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनास तातडीने अहवाल पाठवावा व शासनानेही योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी कृती समितीचे समन्वयक प्रताप होगाडे यांनी केली.