लालफितीचे रडगाणे संपेना, पूल होईना

गडहिंग्लज : टोकण निधी मंजूर होऊन चार वर्षे उलटली तरी लालफितीच्या कारभारामुळे ही कामे कशी रेंगाळत आहेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून हिरण्यकेशी नदीवरील जरळी व निलजी पुलांचे देता येईल. निलजी पुलासाठीच्या भूसंपादनाचे फेरमूल्यांकनाचे झालेले आदेश आणि अंतिम मूल्यांकन होऊन जरळी पुलाचे काम दृष्टिपथात आले असतानाच आता संपादित जमिनीचा वर्ग बदलण्याची नवी डोकेदुखी सुरू झाली आहे. यामुळे पूर्व भागातील नागरिकांची पावसाळ्यातील गैरसोयीची साडेसाती संपण्याची चिन्हे नाहीत.

भाजप सरकारच्या कालावधीत या पुलांना प्रत्येकी ७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. त्याचा टोकण निधीही मिळाला. दोन्ही पुलासाठीच्या भूसंपादनाचे मूल्यांकन २०१९ मध्ये झाले. जरळीचे फेरमूल्यांकन होऊन त्याला अंतिम मंजुरीही मिळाली; पण त्यातील दोन गट नंबर हे वर्ग दोनचे (इनामी) आहेत. ते गट वर्ग एकचे करण्यासाठीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम करीत आहे. निलजी पुलासाठीच्या भूसंपादनाचेही फेरमूल्यांकनाचे आदेश आहेत. त्यासाठी बांधकाम खात्याने नोटीस प्रसिद्ध केली. आक्षेप नसल्याने त्यात अडचणी नाहीत. मात्र, महसूलकडून त्याचे फेरमूल्यांकन अडले आहे.

जरळी पुलासाठी संपादित जमिनीची खरेदीची प्रक्रिया अजून थांबली आहे. निलजीच्या फेर मूल्यांकनासाठी ३० वर्षांपूर्वीचे उतारे काढण्यास महसूलने बांधकामला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे हे उतारे महसूल दप्तरीच मिळतात. मात्र, महसूलने ती उपलब्ध करून घेण्याची तसदी न घेता बांधकाम विभागाला हे काम सांगितले आहे.पावसाळ्यातील महापुराने पूर्व भागातील ४० हून अधिक खेड्याचीं गैरसोय होते. हे पूल झाल्यानंतर ही गैरसोय दूर होणार आहे.

मनुष्यबळाची वाणवा

भूसंपादन प्रक्रियेसाठी सार्वजनिक बांधकामकडे स्वतंत्र कर्मचारी लागतो. ते तर नाहीतच, शिवाय मंजूर ४ पैकी केवळ दोनच शाखाअभियंते आहेत. त्यातील एकाकडे चंदगडचाही चार्ज आहे. मनुष्यबळाच्या वाणव्यामुळे भूसंपादनासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, भूसंपादन प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.

पूररेषेची झाली पंचाईत...

नव्या पुलांचे डिझाईन करताना १९८३ ची पूररेषा गृहीत धरली आहे. त्या पद्धतीने पुलाची उंची निश्‍चित केली आहे. मात्र, त्यानंतर २०१९ व २०२१ या वर्षातील महापूर १९८३ पेक्षाही गंभीर होता. या दोन वर्षांसारखा महापूर भविष्यात आला तर नवा पूलही पाण्याखाली जाणार आहे. याची कल्पना आल्यानंतर डिझाईन बदलण्याचा विचार झाला. मात्र, त्यामुळे भूसंपादन वाढण्यासह पुलाचा खर्चही वाढणार आहे.