कोल्हापुरात नऊ पालिकांत लवकरच बिगुल ;राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश

Election
ElectionSakal
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा बँकांपाठोपाठ राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीचाही बिगुल लवकर वाजण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिल्या. ही प्रक्रिया २३ ऑगस्टपासून सुरू करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील नऊ पालिकांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. त्या पालिकांतही सोमवारपासून ही कार्यवाही सुरू होणार आहे.

राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर नगरपालिकांसह महापालिकांतील प्रभाग रचना बदलून ती बहुसदस्यीय प्रभाग रचना केली होती. त्यामुळे एका प्रभागातून चार उमेदवार निवडून द्यायचे होते. राज्यात पुन्हा २०१९ मध्ये भाजपला वगळून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसची सत्ता आली. नव्या सरकारने १२ मार्च २०२० रोजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा आदेश रद्द करून पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचा आदेश काढला आहे. आता या नव्या आदेशानुसारच प्रभाग रचना करण्याचे आदेश आयोगाने काढले आहेत.

Election
मित्रानेच केला मित्राच्या मुलाचा घात ; 'त्या' बालकाचा खूनच

नवी प्रभाग रचना करताना हद्दीत झालेले बदल, नव्या नगरपालिकांमुळे जिल्हा परिषद मतदारसंघांची घटलेली संख्या, नवीन रस्ते, पूल यामुळे झालेला भौगोलिक बदल विचारात घेऊन प्रभाग रचना करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता कच्च्या आराखड्याचे काम २३ ऑगस्टपासून सुरू करून तो आराखडा तत्काळ आयोगाकडे पाठवण्याच्या सूचना आहेत. या कच्च्या आराखड्यासाठी २०११ ची लोकसंख्या व नकाशे विचारात घेतले जाणार आहेत. या लोकसंख्येनुसार सदस्य व प्रभागांची संख्या निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

Summary

जिल्ह्यातील नऊ पालिकांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. त्या पालिकांतही सोमवारपासून ही कार्यवाही सुरू होणार आहे.

जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका

आयोगाच्या या आदेशानुसार जिल्ह्यातील जुन्या नऊ नगरपालिकांत प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार केला जाईल. यात इचलकरंजी, गडहिंग्लज, पन्हाळा, जयसिंगपूर, पेठवडगाव, कागल, मुरगूड, मलकापूर व कुरूंदवाड पालिकांचा समावेश आहे.

आरक्षण सोडत नंतर

नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाला ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने आरक्षण सोडतीचे आदेश नंतर काढण्यात येतील, असे आयोगाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.